शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पताललाई आवासीय चिकित्सक विशद दाहालको निलम्बन फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।
सोमबार मन्त्रालयले केएमसीलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा डा. दाहालमाथिको निलम्बन फिर्ता गर्न अस्पताललाई आग्रह गरेको हो।
'अस्ति नै डिन कार्यालयले डा. दाहाल माथिको निलम्बन स्थगन गर्न र तत्कालका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन नगर्न अस्पताललाई पत्र पठाएको रहेछ,' छलफलमा सहभागी शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले भने, 'हामीले पनि डिन कार्यालयको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेका छौं।'
डा. दाहालमाथि अस्पतालले नियमविपरीत निलम्बन गरेको कुरा आइतबार संसदीय समितिमा उठेपछि मन्त्रालयले अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
छलफलमा केएमसीबाट सिनियर कन्सल्टेन्ट डा. केपी शर्मा, चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्री र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट डिन मनोज हुमागाईं सहभागी थिए। आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकको टोलीलाई भने बोलाइएको थिएन।
मन्त्रालयले अस्पताललाई डा. दाहाल माथिको निलम्बन फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा अस्पतालका तर्फबाट छलफलमा सहभागी शर्माले भने डा. दाहालले क्षमायाचना गरेको अवस्थामा मात्र निलम्बन फिर्ता हुनसक्ने कुरा राखे।
'निलम्बन फिर्ता गर्नुपर्ने हो भने डा. विशदको टोलीले पनि क्षमायाचना गर्नुपर्छ,' शर्माले भनेका थिए।
शर्माले डा. दाहालको निलम्बन नि:सर्त फिर्ता हुन नसक्ने कुरा राखे पनि मन्त्रालयले भने अस्पताललाई बाँकी विषयहरूलाई क्रमश: हल गर्दै लगेर भए पनि उनीमाथिको निलम्बन तत्काल फिर्ता गर्न पुनः आग्रह गर्यो।
डा. दाहाल र अस्पतालबीच हेल्थ क्याम्पको विषयलाई लिएर सहमति हुन सकेको छैन। अस्पताल आवासीय चिकित्सकहरूको टोलीलाई पनि हेल्थ क्याम्पमा लैजान पाउनुपर्ने अडानमा छ भने डा. दाहालसहितको आवासीय चिकित्सकको टोली पाठ्यक्रममा उक्त कार्यक्रम नभएको भन्दै त्यसका लागि तयार छैनन्।
उनीहरूले अस्पतालले आफूहरूलाई अस्पतालमा भन्दा पनि बाहिरी क्याम्पहरूमा बढी खटाएको बताउँदै आएका छन्।
हेल्थ क्याम्पलाई लिएर सहमति जुट्न नसकेपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले त्यसमा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न र त्यतिञ्जेललाई क्याम्प नगर्न र दाहाल माथिको निलम्बन पनि फुकुवा गर्न पत्राचार गर्यो। तर त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न अस्पताल तयार भएन।
यसरी अस्पतालले सम्बन्धित निकायको निर्देशनलाई चुनौती दिएपछि यो विषय संसदको शिक्षा समितिमा उठेको थियो।
सोमबार समितिमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले केएमसी अस्पतालको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्।
'केएमसी अस्पतालले अटेर गरिराखेर हुन्छ र? विश्वविद्यालय ऐनमा के छ? सम्बन्धन निरन्तरता गरिराख्ने हो?, विश्वविद्यालयको पत्र केएमसीले पालना गर्नुपर्दैन?,' उनले प्रश्न गरिन्।
समितिको छलफलमा रहेका शिक्षा सचिव अधिकारीले भने मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पताललाई डा. दाहालको विषयबारे भोलिसम्ममा जानकारी दिन आग्रह गरिएको जनाए।
'सांसदहरूले यो विषय मन्त्रालयले हल गर्नुपर्छ भन्नु भएपछि हामीले केएमसीका केपी शर्मालाई भोलि दिउँसो सम्ममा के प्रगति हुन्छ, जानकारी गराउनुस् भनेर भनेका छौं,' उनले भने, 'प्रगति भएको जानकारी गराउनु भयो भने ठीकै छ, नत्र मन्त्रालयले एउटा निर्णय गर्छ।'
उनले भोलिसम्म समस्याको हल नभए मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने समेत बताए।
कानुनी रूपमै मन्त्रालयसँग सो अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८ मा पनि सहकुलपतिले कुनै कानुनी विषयमा निर्णय दिनसक्ने भनेको छ। शिक्षामन्त्रीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न त पाएको छैन तर हाम्रो धारणा डिन कार्यालयकै निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने छ। क्याम्पको विषयमा छलफल गर्दै गर्न सकिन्छ तर निलम्बन फिर्ता पहिलो प्राथमिकता हो।'
उनले यो विषयलाई लिएर थप कुराकानी गर्न खोज्दा अस्पतालका प्रिन्सिपल सम्पर्कमा आउन नचाहेको बताए।
'बारम्बार फोन गर्दा पनि प्रिन्सिपलले फोन उठाउनुभएको छैन। मैले मेरो परिचय दिएर मेसेज गर्दा पनि रेस्पोन्स गर्नुभएन। फोन काट्दिनुभयो। यो त गैरजिम्मेवार भयो,' उनले भने।
