बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका सन्दीप लामिछानेलाई अधिकतम सजाय माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको छ।
गत पुस १३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिर ढकालले बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो। पुस २५ गते सोही इजलासले उनलाई ८ वर्ष कैद सजाय, तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि आदेश गरेको थियो।
तर जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई सजाय कम दिएको भन्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको कार्यालय प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले जानकारी दिए। उक्त पुनरावेदन उच्च अदालतमा बुधबार दर्ता भएको छ।
‘प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई अभियोग मागदाबी भन्दा घटी सजाय हुने गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबी बमोजिम सजाय हुन अदालत समक्ष आदर अनुरोध छ,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ।
उच्च सरकारी वकिलले अदालतले गौशाला २६ लाई बालिग भइसकेको भन्दै ठहर गरेको थियो। तर त्यो फैसला पनि त्रुटीपूर्ण रहेको सरकारी वकिलको जिकिर छ। त्यसको आधारमा प्रतिवादीलाई सजाय कम दिन नमिल्ने सरकारी वकिलको दाबी छ।
‘प्रतिवादीले पीडितको उमेर विवाद स्थापित गर्न अदालत समक्ष पेश गरेका नुवाकोट जिल्लाबाट जारी भएको बसाइसराइ दर्ता किताब, दर्ता प्रमाणपत्र, शंखरापुर नगरपालिकाबाट प्राप्त बसाइसराई दर्ता किताब, पीडितको जन्मदर्ता किताब, प्रमाणपत्र, पीडितको जन्म दर्ता सूचना फारम तथा अदालतको आदेशबाट पीडितको उमेरका सम्बन्धमा नारायणी अस्पतालको जन्म दर्ता किताब र ताँदी गाउँपालिकाका विवरण समेत देखिने भएकाले उक्त लिखतलाई प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको उमेर निर्धारण गर्न सम्बद्ध प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने देखिएकाले जिल्ला अदालतबाट पीडितको उमेर १८ वर्ष कायम गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबी भन्दा घटी सजाय हुने गरी भएको फैसला प्रमाणिक मूल्यांकनको र प्रचलित उमेर निर्धारण गर्ने कानुनको रोहमा त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी छ,’ पुनरावेदनमा भनिएको छ।
यसअघि सन्दीप लामिछानेले पनि जिल्ला अदालतले आफूलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको विपरीत उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए। उनले थुना बाहिर बसेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा पाएका थिए।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा १३७ अनुसार उक्त सुविधा पाएका थिए। उक्त दफामा १० वर्षभन्दा कम सजाय पाएका र पुर्पक्षको लागि थुनामा नपरेकालाई थुना बाहिर बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएअनुसार उनले सुविधा पाएका हुन्।
लामिछानेले गौशाला २६ को आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको जिल्ला अदालतले ठहर गरेको थियो।
पीडित नाबालिग भएको भनेर वादी पक्षले गरेको दाबी भने अदालतले विभिन्न कागजातको आधारमा अस्वीकार गरेको थियो।
२०७९ भदौ २१ गते गौशाला २६ ले प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछानेविरूद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्।
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान समेत रहेका लामिछाने प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटना बाहिरिएपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले लामिछानेलाई निलम्बन गरेको थियो।
वेस्ट इन्डिजमा रहेका लामिछाने नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।
विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत शर्त राखेर उच्चले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित लामिछानेले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।
त्यतिन्जेल जिल्ला अदालत काठमाडौंले यो मुद्दामा प्रमाण जुटाउने लगायतका काम गरेको थियो। दस महिना अघिदेखि भने यो मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी चढ्न थालेको थियो।
बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दामा यसअघि सुनुवाइ गर्ने धेरैजसो न्यायाधीशले बालिकाको जन्म मिति सम्बन्धी कागज मगाउने मात्रै आदेश दिएर मुद्दा पन्छाउँदै आएका थिए। साउन ३२ मा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत यकिन गर्ने आदेश दिएका थिए।
कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै 'हेर्न नभ्याइने' भनेका थिए त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि 'हेर्न नभ्याइने' भनेर पन्छाएका थिए। कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका थिए।
यो बीचमा विभिन्न समयमा अदालतले अरू अभियुक्तलाई नदिने सुविधा क्रिकेटर लामिछानेलाई दिएको थियो। उनी विदेश खेल्न जाने समयमा पेसी तारेख नराख्न भन्दै लामिछानेले दिएको निवेदन सुनेर दुई महिनासम्म पेसी नतोकेको उदाहरण पनि छ। यस्तो मुद्दामा कुनै पनि अदालतले मर्दापर्दा बढीमा १५ दिन बाहेक अभियुक्तलाई सुविधा हुने गरी तारेखको समय लम्ब्याउन पाइँदैन।
--1715160207.JPG)
