महोत्तरीमा सामुदायिक वनको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पुर्याउन संलग्न रहेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन अधिकृतसहित २४ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
शुक्रबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्त प्रसाद साहलगायत २४ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
बर्दिवास नगरपालिका-१ स्थित रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रको १ रोपनी भन्दा बढी जग्गा स्थानीय लिलामणि आचार्य र कृष्ण प्रासद गौतमको नाममा दर्ता कायम गर्न मिलेमतो गर्ने डिभिजनल वन अधिकृत साह, सहायक बन अधिकृत बेचन ठाकुरसहित २४ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।
वनलाई व्यक्तिको जग्गा बनाएर त्यहाँ रहेका सिशौ, सखुवा, सिसौ, भिक्स र टिक जातका ठुला रुख विरुवा कटान गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा त्यहाँ डिभिजन वन कार्यालय देखि नापी कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मको मिलेमतोमा वनको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा लगेर रूख कटान गरिएको फेला पारेको थियो।
मिलेमतोमै गलत सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार पारी रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका रूखमा छापा, टाँचा गराई विभिन्न ४०६ प्रजातिका रूख कटान गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यसरी मिलेमतो गर्नेमा त्यस्तै सव-डिभिजन वन कार्यालय बर्दिबासका तत्कालनीन सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद यादव, फरेस्टर सन्तोष कुमार साह, वन रक्षकहरू राजकिशोर झा, अजय यादव, राकेश कुमार यादव, नारायण ढुंगेल र दिलिप महतोविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
उनीहरूले नभएका कुरा देखाएर गलत विवरण सर्जमिन मुचुल्का तयार गरेको आयोगको ठहर छ।
त्यस्तै नापी कार्यालय बर्दिबासका तत्कालीन अमिन रामदरश राउत, मालपोत कार्यालय बर्दिबासका तत्कालीन नायब सुब्बा ओम प्रकाश खड्का र बर्दिबास नगरपालिका-३ का तत्कालीन वडासदस्य शान्तादेवि श्रेष्ठ, बर्दिबास नगरपालिका- १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष चुडामणि पोखरेल, रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन उपाध्यक्ष उमादेवी बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष प्रेम बहादुर थापा, सचिव धनकुमारी मगर, तत्कालीन सदस्यहरू उर्मिला थापा मगर र पूर्णबहादुर सुम्लिङलाई मुद्दामा विपक्ष बनाइएको छ।
रूख कटानको ठेक्का पाएका ठेकेदार सिन्धुलीको सुनकोशी नगरपालिका-४ का सन्दीप नेपालीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
उनीहरूविरूद्ध ११ लाख ९६ हजार ६९५ रूपैयाँ बिगो दाबी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ।
