सर्वोच्च अदालतले लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै परेको रिटमा सरकार र संसदका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता अनु भट्टराईले दायर गरेको रिटमा आइतबार पहिलो सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिनु नपर्ने भए त्यसको कारण उल्लेख गर्दै विपक्षी नेपाल सरकार तथा संघीय संसदले लिखित जवाफ पठाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
फागुन ३० गते अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
आजभोलि उमेर पुगेका व्यक्तिहरू 'लिभिङ टुगेदर'मा बस्ने प्रचलन बढेको उल्लेख छ। लिभिङ टुगेदरबारे स्पष्ट कानुन नहुँदा अपराधजन्य कार्यहरू बढेको अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर छ।
त्यसैले 'लिभिङ टुगेदर' कानूनी मान्यता दिनुपर्ने उनले माग गरेकी छन्।
