शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा र पाठ्यपुस्तकबापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था अनिवार्य लागू गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति र त्यसको व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई १० बुँदे पत्र पठाउँदै अनुरोध गरेको हो।
'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत खण्ड (ज) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षातर्फ बुँदा नम्बर १६ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था भएकाले सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ,' शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत् सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि बाह्र कक्षासम्मका पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा दस प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ११ र १२ मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्न भनिएको छ। तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र त्यसको अनुगमन गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची २२ को खण्ड (ख) ले तोकेका शुल्क निर्धारणका आधारहरूको प्रयोग गरी नियम १४७ को उपनियम (२), (३), (४) र (५) अनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न, गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ।
