मिर्चैया बजारबाट करिब १५ किलोमिटर उत्तर-पूर्वको चुरेफेदमा पर्छ, अँधेरीगाउँ।
मिर्चैया नगरपालिका-९ को यो गाउँवासीले धित् मरुञ्जेल पानी पिउन नपाएको महिनौं भयो। खडेरी लम्बिएको छ। खोला, इनार र कुवा सुकेका छन्। त्यसैले अझै कति दिनसम्म यस्तो नियती भोग्नुपर्ने हो टुंगो छैन।
पानीबिनाको जिन्दगी कल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर यहाँका नागरिकले यतिबेला पानीकै लागि तीनै तहका सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन्।
‘एक महिना अघिसम्म नजिकैको इनारमा धमिलै भए पनि पानी रसाउँदै थियो, अहिले त्यो पनि सुकिसकेको छ। अब के पिएर बाँच्ने, कहाँबाट पानी किनेर ल्याउने,’ स्थानीय शोभा लकान्द्रीले भनिन्, ‘हामी बाउआमा त भोकप्यास सहुँला तर छोराछोरीले काकाकुल भएर पानी माग्दा के दिनु? अब पानी नभएर तड्पिनुपर्ने अवस्था आउँदैछ।’
कयौँ दिन खाना पकाउनका लागि आवश्यक धमिलो पानीसमेत नभएर चियामै बालबच्चालाई भुलाएको र आफूहरु भोकै बसेको पीडा उनले सुनाइन्।
अँधेरीगाउँमा ३६ परिवार बस्छन्। खानेपानीको चरम अभाव यहाँको साझा पहिलेदेखिकै समस्या हो तर समस्या टार्न स्थानीय सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। स्थानीय वीरेन्द्रकुमार यादवले खानेपानी अभाव पूर्तिका लागि स्थानीय युवाले नजिकैको चोहर्वाबाट ट्र्याक्टरमामार्फत पानी ल्याउने गरेको सुनाए।
‘हामीले बेलाबेला चोहर्वाबाट खानेपानी ल्याउँछौँ। त्योबेला पानीका लागि स्थानीयले गरिरहेको लुछाचुडी देखेर सामाजिक सञ्जालमा अन्य देशमा देखेका दृश्य झल्झली आँखामा नाच्छन्”, यादव भन्छन्, ‘यहाँका बालबालिका आफ्ना अभिभावकलाई अघाउञ्जेल खाने गरी धेरै पानी माग्न गरेको बिलौला सुन्दा त निकै भावुक बनाउँछ।’
यादवका अनुसार चोहर्वाका केही युवाले तीन हप्तादेखि बेलाबेला पानी वितरण गरिरहेका छन् तर आर्थिक अभावका कारण सधैँ यसरी वितरण गर्ने अवस्था छैन।
‘जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम हामीले गरिरहनुपरेको छ। यस विषयमा जनप्रतिनिधिसँग कुरा नगरेका पनि होइनौँ तर उहाँहरुले समस्या समाधानका लागि चासो राख्नुभएको छैन। उहाँहरूले चाहेमा हामीले गरेजस्तै पानी वितरण गर्न सकिन्छ नि!,’ यादवले गुनासो गरे।
स्थानीय बुद्ध लामाले आफूहरुलाई चुरेवासीले बर्सेनि भोगिरहेका समस्याबारे चुनाव र त्यसपछि बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता भइरहेको बताए।
‘पानीको समस्या समाधान होला, खानेपानी आयोजना बनाउँलान् भनेर गाउँलेवासीले सल्लाह गरेरै भोट हाल्छौँ। यसपटकको स्थानीय चुनावमा पनि त्यही गर्यौं तर चुनाव जितेको झण्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो समस्या समाधान भएन। हिउँदयाममा अघाउञ्जेल पानी खान नपाउने अवस्था कायमै छ,’ उनले भने।
उनले गत हप्ता वडा, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खानेपानीको अभावबारे जानकारी दिँदै अस्थायी व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए। उनले अगाडि थपे, ‘वडा र नगरमा जाँदा बोरिङ आउँदै छ भन्छन् तर कहिले आउने हो टुङ्गो छैन। हामी निमुखाको आवाज कसले सुन्छ र!’
अँधेरीगाउँको समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले ‘डिपबोरिङ’ गाड्ने भन्ने थालेको पनि धेरै भइसकेको छ।
स्थानीयले चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तो योजना रहेको सुनिरहेका छन् तर हालसम्म पनि कार्यान्वयनको सुरसार छैन। वडाध्यक्ष दिनेशकुमार मण्डल र नगरपालिकाको नेतृत्व यहाँको समस्याबारे बेखबर छैनन्।
वडाध्यक्ष मण्डलले स्थानीयको समस्याबारे आफू जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए।
‘योभन्दा पहिले त्यस गाउँको बीचमा पर्नेगरी एउटा हाते बोरिङ लागाउन खोजेकै हो तर स्थानीयबीचको विवादले सम्भव भएन,’ वडाध्यक्ष मण्डलले भने, ‘ठूला योजना वडाको स्रोतसाधनले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। यसवर्ष नगरबाट हाम्रो वडाका लागि तीनवटा डिपबोरिङ दिने कुरा छ, त्यसमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा अँधेरीगाउँ नै छ,’ उनले भने।
उनले नजिकै रहेका रामपुरा, सुन्दरपुर र ननुवाको बिचभागमा अवस्थित कमलदहमा पानीको सतह घटेर आसपासका बस्तीमा पानीको समस्या देखिएको र अब एकीकृतरूपमा समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताए।
नगरप्रमुख श्रवणकुमार यादवले केही दिनदेखि पानी वितरण भइरहे पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए।
उनले वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म आफ्नो नगर क्षेत्रका जनतालाई पानी ओसारेर वितरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
‘नगरपालिकाले ७० लाखको लागतमा तीनवटा डिपबोरिङ योजना यसै आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ, त्यसका लागि प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ नगरप्रमुख यादवले भने, ‘अँधेरीलगायत पानीको चरम अभाव रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाउने छौं।’
पानीका सतह गहिरिँदै जाँदा ठूला डिपबोरिङ् पनि असफल भइरहेकाले त्यसको विकल्पका बारेमा योजना बनाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
नगरप्रमुख यादव भने ठूला योजना सञ्चालन गर्न नगरको आर्थिक स्रोतले नभ्याउने भएकाले सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘डिपबोरिङ पनि खानेपानी समस्या समाधानकको दीर्घकालीन उपाय होइन भन्ने कुरा अन्य ठाउँका अभ्यासले देखाइसकेको छ। त्यसैले चुरे संरक्षणका साथै यहाँका नदीनालामा ड्याम लगाएर पानी सञ्चित तथा स्थानीयलाई आपूर्तिका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयनको विकल्प छैन,’ उनले अगाडि भने। (रासस)
