स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी पूर्वअतिरिक्त सचिव डा. संगिता मिश्रसँग भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले ५ लाख धरौटी माग गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलालसले ५ लाख धरौटी माग गरेको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
कात्तिक २ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा ठूलो अनियमितता गरेको ठहर गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. कौशल मिश्रसहित १४ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उनीहरूले झुट्टा-बिल-बिजक, गलत प्रतिवेदन र मिलेमतोका आधारमा राज्यलाई करिब १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी हानी पुर्याएको अख्तियारको आरोप छ।
मिश्रासहित स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवणकुमार थापा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, सेवा विभागका निर्देशक डा विवेकुमार लाल, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, विभागका कानुन अधिकृत सिता घिमिरे, जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारीविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो।
त्यस्तै, तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भु प्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, विभागका बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, पध्मा मिश्र, जनस्वास्थ्य निरिक्षक संजयकुमार साह, म्याक्सिम ईन्कर्पेरिशन ट्रेडस प्रालि तथा उक्त कम्पनीका मुख्य भई कार्य गर्ने सुन्दर भुसालविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
मिश्रा स्वास्थ्य सचिवको आकांक्षी थिइन्। प्रदीप पौडेल मन्त्री हुँदा उनलाई स्वास्थ्य सचिव नबनाएर डा. विकास देवकोटालाई बनाएका थिए। साथै सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि मिश्राले अतिरिक्त सचिव पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
उनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनाउने तयारी थियो। तर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउन लागेपछि मिश्रालाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइएको थिएन।
