देशका विभिन्न नौ जिल्ला वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो वर्षको विवरणका आधारमा बाँके, बर्दिया, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, सल्यान र सुर्खेत वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका हुन्।
यस्तै, अछाम, अर्घाखाँची, बारा, डडेल्धुरा, डोटी, गोरखा, जाजरकोट, कपिलवस्तु, मकवानपुर, नवलपुर, प्युठान, सिन्धुली र उदयपुर भने मध्यम जोखिममा छन्। प्राधिकरणले वन डढेलो पूर्वानुमान, निगरानी तथा चेतावनीलाई प्रभावकारी बनाउने, पूर्वतयारी र वन व्यवस्थापनका उपायलाई अवलम्बन गरी वन डढेलोको जोखिम कम गर्ने कार्ययोजना तय गरेको।
संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहका जिम्मेवार निकाय तथा सरोकार भएकाहरूका बीचमा समन्वय गरी डढेलो नियन्त्रणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्राधिकरणले कार्ययोजना तय गरेको छ। वन डढेलो नियन्त्रण गरी जनधन तथा पर्यावरणीय स्रोतको हानिनोक्सानी न्यूनीकरण गर्नु कार्ययोजना तय गरिएको छ।
जनचेतना अभिवृद्धि तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाई वन डढेलोको जोखिमबारेको बुझाइलाई स्पष्ट पार्ने रणनीति तय गरिएको छ। वन डढेलोको आँकलन, वन क्षेत्र एवं वनजन्य इन्धन व्यवस्थापन गरी आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। मौसम पूर्वानुमान एवं पूर्वसूचनालाई सुदृढ र सबल बनाई वन डढेलोजन्य विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति तय गरिएको छ।
प्रविधिको प्रयोग एवं मानवसंशाधन परिचालनमार्फत आगलागी जोखिम क्षेत्रको निगरानी, अनुगमन, पहिचान तथा पूर्वचेतावनीलाई प्रभावकारी प्रभावकारी बनाउने, सरोकारवाला निकाबीच समन्वय, सञ्चार कायम गर्दै सचेतनामूलक अभियान, तालिम र कृत्रिम अभ्यासमार्फत पूर्वतयारी तथा डढेलो नियन्त्रण कार्यलाई सुदृढ तुल्याउने रणनीति प्राधिकरणले तय गरेको छ।
यसैगरी, वन डढेलोबाट प्रभावित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उद्धार, उपचार राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउने, अनुगमन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाई पृष्ठपोषण र अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधार तयार पार्ने प्राधिकरणको रणनीति छ।
-1746009348.jpg)
