नेपाली सेनाले स्थानीय तह सरकारसँग सुकुम्बासी बसोबासीहरूको विवरण माग गरेको खुलेको छ।
सेनाको बाँकेस्थित बज्रदल गण, इमामनगर ब्यारेकका सेनानी चोलेन्द्र कार्कीले बर्दियाका स्थानीय सरकारलाई लेखेको पत्रबारे अहिले चर्चा चलिरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको उक्त पत्रमा बर्दियाका आठ स्थानीय पालिकासँग पनि सुकुम्बासी बस्तीबारे सूचना माग गरिएको हो।
'वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी, किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको व्यहोरा विदितै छ,' पत्रमा भनिएको छ, 'तसर्थ बर्दिया जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीहरूसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेको हुँदा देहाय अनुसारको विवरण २०८३ वैशाख १४ गतेभित्र गणलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।'
उक्त सूचनामा बस्तीको स्थान, बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बर र अन्य विवरण माग गरिएको छ।
सेनाले माग गरेको विवरणबारे स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूले फरक-फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर छविलाल थारूले नेपाली सेनाले सूचना माग गरेको र त्यसको विवरण अनलाइनमै उपलब्ध भएको जानकारी गराएको बताए।
'सेनाले कुन अधिकारअन्तर्गत त्यो कुरा माग्यो त्यो मलाई थाहा भएन। मेरोमा आएका सेनाहरूलाई मैले आफै हेर्नुहोस्, सबै बिवरण अनलाइनमा सार्वजनिक छ भनेर पठाएको थिएँ,' मेयर थारूले भने।
बारबर्दियामा अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित परिवार लगायत गरी ९ हजारभन्दा बढीको तथ्यांक पालिकामा रहेको मेयर थारूले जानकारी दिए।
गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादवले सेनाले मागेको विवरण आफूले उपलब्ध गराइसकेको बताए।
आफ्नो पालिकामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी झन्डै ५ हजार ५०० जना रहेको उनको भनाइ छ।
'मैले जहाँसम्म बुझेँ, सेनाले मागेको विवरण सुकुम्बासीलाई हटाउने नियतले होइन,' उनले भने, 'यो बाढीपीडित क्षेत्र हो र त्यो विवरण वनले संकलन गर्नुपर्छ भनेको हो।'
ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मेयर तिलकराम लम्सासले सेनाले कर्मचारीसँग विवरण मागेर लगेको बताए।
'कार्यालय प्रमुखसँग मागेर लगेका रहेछन्,' उनले भने, 'तर उनीहरू मकहाँ आएनन्।'
मेयर लम्सालका अनुसार उनको पालिकाका झन्डै साढे ८ सय ३० हाराहारी सुकुम्बासी छन्।
'सेना र प्रहरीले मात्र होइन, यहाँ त वनले पनि सुकुम्बासी उठाउने भनिरहेको छ,' उनले भने, 'यहाँ त सबै सुकुम्बासी छन्। एकाएक जोरजबर्जस्ती गर्दा लफडा हुन सक्छ। त्यही भएर हामी पालिकाका प्रमुखहरू बुधबार सँगै बसेर छलफल गर्ने योजनामा छौं।'
बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले पनि विवरण उपलब्ध गराइसकेको बताए। सेनाले मागेको विवरणलाई सकारात्मक नजरले हेरेको उनको भनाइ छ।
'मलाई सेनाले ठिकै गर्दै छ भन्ने लाग्छ,' त्रिपाठीले भने, 'यहाँ सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीको राज चलिरहेको छ।'
ऐतिहासिक बढैयातालको २३८ बिगाहा जग्गामध्ये जम्मा १०९ बिगाहा मात्र बाँकी रहेको भन्दै त्यो जग्गाका प्राप्तिका लागि पहल गर्दा आफूले मानहानिको मुद्दा खेप्नुपरेको उनले बताए।
'ऐतिहासिक बढैया तालभित्रैको जग्गामा भूमाफियालाई अदालतले जिताइदियो। हामी अख्तियार गयौं, हामीलाई मानहानिको मुद्दा लाग्यो,' उनले भने।
उनले आफ्नो पालिकामा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समेत गरी कुल साढे ८ हजार रहेको जानकारी दिए।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले आउँदै गरेको मनसुनजन्य घटनालाई ध्यानमा राखेर सूचना माग गरिएको बताए। यी विवरणहरू स्थानीय स्तरकै संयन्त्रले माग गरेको उनको भनाइ छ।
'अबको केही समयमा मनसुन सुरू हुन्छ, विपदजन्य घटनाहरू हुन्छन्। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली सेनाले म्यापिङ गर्छ। म्यापिङ गर्दा अतिजोखिम, मध्यम जोखिम र कम जोखिम भन्ने इलाका छुट्याइन्छ। त्योसँगै जोखिमयुक्त क्षेत्रको घर संख्या पनि चाहिन्छ। भोलि उद्धार, राहतका लागि पनि चाहिन्छ,' उनले भने।
यो विवरण अन्य संयन्त्रले पनि लिने गरेको उनले बताए।
'नेपाली सेनाले मात्र होइन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि यस्तो विवरण संकलन गर्छ। कुनै पनि किसिमको घटनामा सहज हुने भएकाले यो रेकर्ड अपडेट गर्न खोजेको हो। यो हेडक्वार्टरबाट निर्देशन भएर गरिएको काम होइन। भोलि हुनसक्ने विपदको अवस्थालाई हेरेर जिल्लाबाटै भएको काम हो,' उनले भने।
अघिल्लो वर्ष पनि मनसुन बेला यसैगरी विवरण माग गरी विपदजन्य उद्धारमा खटिएको उनको भनाइ छ।
'अघिल्लो वर्षको बर्खामा काठमाडौं उपत्यकाका बागमती किनारामा जोखिम कम भयो। त्यति बेला हामी रणनीति बनाएर खटिएका थियौं। जोखिमयुक्त क्षेत्रको बस्ती पहिल्यै हटाएका थियौं। यो त्यही कामको निरन्तरता हो। पहिले पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि भएको त्यही हो,' उनले भने।
-1746009348.jpg)
