नेपालले महँगो हुने भएकाले प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले धेरै महँगो भएकाले नेपालले फरेन्सिक ल्याब धेरै बनाउन नसक्ने बताएका छन्।
बिहीबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उक्त विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरू प्रदेश प्रदेशमा त्यस्ता खालको ल्याबहरू बनाउनुपर्ने आवश्यकताा औँल्याएपछि उनले यस्तो बताएका हुन्।
उक्त ल्याबका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू धेरै महँगो हुने भएकाले प्रदेश प्रदेशमा त्यस्ता खालका ल्याबहरू राख्ने कुरा नेपालको क्षमताले नभ्याउने पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद पुनको भनाइ थियो।
उनले आइएसओ मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले पनि उक्त ल्याब नेपालले धेरै बनाउन नसक्ने भएकाले एउटा बनाउने र कतिपय चेकजाँचको काम विदेशमा नै लगेर गर्नुपर्ने अवस्था नेपालको रहेको पनि स्पष्ट पारे।
सांसद पुनले कोरोना कालमा त्यसको जाँच गर्नका लागि नेपालले हङकङ लगायतका देशहरूमा पठाएको उल्लेख गर्दै फरेन्सिक चेकजाँचको विषयमा पनि विदेशी मुलुकहरूमा पठाउने कामलाई अझै निरन्तरता दिँदा नै उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे।
उनले भने, ‘एकदम राम्रो प्रविधियुक्त र आधुनिक प्रविधियुक्त साना–साना कार्यालय प्रदेश प्रदेशमा खोलेर नेपालमा हजार केसमा ५, १० केस आत्महत्या गर्ने लगायतका यस्त केस पनि आउला। जसको यो फरेन्सिक जाँच गर्नुपर्ने कुराहरू पनि होला। त्यसकारण यसलाई आवश्यकता अनुसार प्रदेशप्रदेशमा खोल्नुपर्ने त भनियो। तर यो अनुसार प्रयोगशालाका लागि आइएसओ लिने भन्ने कुरा चाहिँ ज्यादै महँगो कुरा हो। आइएसओ त्यत्तिकै दिँदैन क्या। यसलाई लिनका लागि आवश्यक मात्रामा चाहिने उपकरणहरू त हुनुपर्यो। ती उपकरणहरू यति महंगो हुन्छ। त्यो उपकरण नभई आइएसओ दिँदैन। आइएसओ भएन भने विदेशमा यसको मान्यता हुँदैन। त्यसकारण यो थोरै खोल्ने, एउटा खोल्ने, यसलाई सकेसम्म आधुनिक बनाउने, तर आधुनिक बनाउन नै सकिँदैन।’
उनले अगाडि भने, ‘किनभने पैसा धेरै लाग्छ। त्यसरकारण यहाँ आफनो क्षमताले भ्याउने जति यहाँ गर्ने। भएन भने विदेशमा पनि पठाउनु पर्यो। जस्तो कोरोनाको समयमा त्यसको जाँचका लागि हङकङ पनि पठाएको थियो नि। यहाँ नभएर त्यहाँ पठाएको त हो नि। त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यो पैसा धेरै चाहिने एकदमै धेरै आधुनिक बनाउनुपर्ने भएकाले यसलाई धेरै नबनाऊ।’
सांसद पुनले उक्त ल्याव थुप्रै बनाउने क्षमता नेपालसँग नभएकोतर्फ पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
