विराटनगरमा आयोजित 'कोशी प्रदेश युवा सम्मेलन' ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र युवा अभियानको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न दुईदिने सम्मेलनले विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको छ।
कोशी प्रदेश सिएसओ युथ फोरमका संयोजक युवा तिम्सिनाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्थानीय र प्रादेशिक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा युवा नागरिक समाजको कम्तिमा २० प्रतिशत अर्थपूर्ण र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी बजेटमा 'युवा उत्तरदायी बजेटिङ' लागू गर्न र पारदर्शिताका लागि प्रादेशिक युवा सूचना पोर्टल निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ।
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय तथा प्रदेश युवा परिषदको खारेजी वा संकुचन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। परिषदलाई थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन र 'राष्ट्रिय युवा नीति २०८२' को मर्म अनुसार कोशी प्रदेशको आफ्नै विशिष्ट युवा नीति तुरून्त लागू गर्न युवाहरूले माग गरेका छन्।
सम्मेलनले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना अघि सारेको छ। कुल स्वास्थ्य बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्नुपर्ने, हरेक स्थानीय तह र सरकारी विद्यालयमा मनोपरामर्शदाताको व्यवस्था हुनुपर्ने,बाढी–पहिरो प्रभावित युवा तथा महिलाका लागि ७२ घन्टाभित्र आपतकालीन शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने द्रुत संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग सम्मेलनको छ।
जलवायु कोषको कम्तिमा १५ प्रतिशत बजेट सिधै युवा नागरिक समाजमार्फत परिचालन गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रविधिको विकाससँगै युवाहरूले डिजिटल अधिकार र रोजगारीको मुद्दालाई पनि घोषणापत्रमा समेटेका छन्। डेटा गोपनीयताका लागि 'डिजिटल अधिकार निर्देशिका' जारी गर्न, फ्रिलान्सर र 'गिग श्रमिक' को न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममा एआईको नैतिक प्रयोग र डिजिटल साक्षरता समावेश गर्न तथा प्रादेशिक रोजगार कार्यक्रममा घन्टाका आधारमा पारिश्रमिक पाउने मोडल ल्याउन सुझाव दिइएको छ।
'युवाका मुद्दालाई केवल 'तालिम र भत्ता' मा सीमित गर्ने पुरातन सोचलाई अब चिर्नुपर्छ। यस घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच रचनात्मक सहकार्य आवश्यक छ,' संयोजक युवा तिम्सिनाले भने।
सम्मेलनमार्फत युवाहरूले सरकारी माग मात्र अघि सारेका छैनन्, आफ्ना प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
उनीहरूले वडास्तरदेखि नै 'युवा नेतृत्व नागरिक अनुगमन संयन्त्र' मार्फत सुशासनको पहरेदारी गर्ने, डिजिटल स्पेस सुरक्षित राख्न 'पियर एजुकेसन' चलाउने र विपन्न बालबालिकाका लागि स्वयंसेवी मेन्टरिङ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
गैसस महासंघ र युवा अभियानले अहिले सातै प्रदेशमा प्रदेश युवा सम्मेलन गरिरहेको गैसस महासंघका उपमहासचिव किरण थापाले जानकारी दिए।
कोशीसहित अहिलेसम्म ५ वटा प्रदेशमा सम्मेलन सकिएको थापाले जानकारी दिए। सातै प्रदेशको सम्मेलन सकिएपछि काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको थापाले बताए।
कोशी प्रदेश सम्मेलनमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाबाट ४३ जना युवाहरूको सहभागिता थियो। गुगल फारममार्फत पारदर्शी रूपमा सहभागीहरू छनोट गरिएको गैसस महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सोमराज ढकालले जानकारी दिए।
सम्मेलनले तत्कालका लागि १२ सदस्यीय कार्यसमिति समेत गठन गरेको छ। आउने दिनमा जिल्ला र स्थानीय स्तरमा पनि सम्मेलन गर्दै 'सिएसओ युथ फोरम' को सञ्जाल विस्तार गरिने अध्यक्ष ढकालले बताए।
