अमेरिकाले ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्नका लागि धरौटी राख्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अब ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिँदा १ लाख डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको हो।
अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रिट जर्नलले यो प्रस्ताव अहिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा रहेको भनेर समाचार लेखेको छ।
गरिब र कमजोर मुलुकहरूबाट आप्रवासी प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको पनि जर्नलले लेखको छ।
विदेशबाट भित्रने आप्रवासीहरूले जीवन निर्वाहका लागि अमेरिकी सरकारले दिने सहायता लिन नपरोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको हो।
छलफलमा सहभागी स्रोतहरूलाई जर्नलले उद्धृत गरेअनुसार प्रस्ताव मुख्यतः अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत आप्रवासी भिसा (इमिग्रेन्ट भिसा) का लागि आवेदन दिनेहरूमा लागू हुनेछ।
हाल १ लाख डलरको धरौटीबारे छलफल भए पनि रकम प्रत्येक आवेदकको अवस्था हेरेर कम वा बढी हुन सक्ने बताइएको छ। सुरूमा केही सीमित देशमा परीक्षण (पाइलट) का रूपमा यो व्यवस्था लागु गर्ने तयारी भइरहेको पनि स्रोतहरूको भनाइ छ।
यदि योजना लागू भयो भने आवेदकले धरौटी रकम बुझाउनुपर्नेछ। उनी अमेरिकी नागरिक बनेपछि मात्र उक्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुन सक्ने बताइएको छ। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न सामान्यतया कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ।
यस अवधिमा आप्रवासीले आफ्नै खर्च धान्न नसकेमा वा सरकारले तोकेका सर्त उल्लंघन गरेमा उक्त धरौटी समेत जफत गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
धरौटी रकम आवेदकका आफन्तले पनि राखिदिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा समावेश छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा बसाइँ सर्न चाहने व्यक्ति आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने स्पष्ट नीति लिएको बताए।
अमेरिकामा आप्रवासी भिसा सबैभन्दा बढी अमेरिकी नागरिकका श्रीमान्–श्रीमती, बाबुआमा, दाजुभाइ–दिदीबहिनी जस्ता पारिवारिक सदस्यले प्रयोग गर्छन्।
रोजगारका आधारमा ग्रीन कार्ड लिनेहरू भने प्रायः पहिले एच–१बी जस्ता अस्थायी कामदार भिसामा अमेरिका पुगेर पछि ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिने गर्छन्। विदेश मन्त्रालयले सामान्य अवस्थामा वर्षमा करिब पाँच लाख आप्रवासी भिसा जारी गर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष त्यो संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसनकी सरकारी सम्बन्ध प्रमुख शार्वरी दलाल–धेनीले यस्तो महँगो धरौटीले धेरै आप्रवासीलाई आवेदन दिनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने बताइन्। उनका अनुसार यसले अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीलाई पैसा हुनेका लागि मात्र खुला बनाउने खोजिएको आरोप लगाइन्।
यो प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासनले यसअघि चालेका कडा आप्रवासन नीतिको निरन्तरता मानिएको छ। यस वर्षको सुरुदेखि प्रशासनले पाकिस्तान, नाइजेरिया र ब्राजिलसहित ७५ देशका आप्रवासी भिसा प्रक्रियासमेत रोक्दै आएको छ।
पर्यटक र विद्यार्थीजस्ता अस्थायी भिसाको प्रक्रिया भने जारी छ। स्रोतहरूका अनुसार धरौटी नीति लागू भए पनि उक्त रोक तत्काल हट्ने सम्भावना छैन।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि आप्रवासी सरकारी सुविधामा निर्भर हुने सम्भावना देखिए ग्रीन कार्ड अस्वीकार गर्न सकिने गरी 'पब्लिक चार्ज रुल' लागू गरिएको थियो।
त्यसबेला आवेदकको सम्पत्ति, शिक्षा, अंग्रेजी भाषा क्षमता तथा स्वास्थ्य अवस्थासमेत मूल्यांकन गरिन्थ्यो। दोस्रो कार्यकालमा उक्त नियम औपचारिक रूपमा पुनः लागू नगरिए पनि भिसा अधिकारीलाई स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थासहित यस्तै पक्षमा कडा जाँच गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ।
नयाँ प्रस्ताव यसअघि पर्यटक भिसामा परीक्षण भइरहेको धरौटी कार्यक्रमको विस्तार पनि हो।
गत अगस्टदेखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममा मलावी र जाम्बियाका पर्यटक भिसा आवेदकबाट १५ हजार डलरसम्म फिर्ता हुने गरी धरौटी लिने व्यवस्था गरिएको थियो। पछि यो कार्यक्रम अफ्रिकाका अधिकांशसहित ५० देशमा विस्तार गरिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सफल भएको दाबी गर्दै धरौटी बुझाएका करिब ९७ प्रतिशत भिसा धारकले आफ्नो भिसा अवधि ननाघेको जनाएको छ। तर स्रोतहरूका अनुसार त्यस्ता देशका नागरिकलाई जारी गरिने भिसाको संख्या भने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।
