सरकारले काठमाडौंका नदी किनार बसोबास गर्ने सुकुम्बासी परिवारलाई उठिबास पारेको पाँच महिना बित्न लागिसक्दा पनि उनीहरूलाई कहिले र कहाँ स्थायी बसोबास गराउने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि ३८८ परिवारलाई काठमाडौंका विभिन्न पाँचवटा होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखिएको थियो।
तीमध्ये दुईवटा होल्डिङ सेन्टर बन्द भइसकेका छन् भने बाँकी तीनवटामा १०८ परिवार आश्रित छन्।
यसबीच सरकारले घोषणा गरेको स्वव्यवस्थापन खर्च वितरण र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको भूमि समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढ्न ढिलाइरहेको छ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार नागार्जुनको इचंगु अपार्टमेन्टमा ४५ परिवारका १०२ जना, खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा ४२ परिवारका १०५ जना र बोडे होल्डिङ सेन्टरमा २१ परिवारका ६५ जना छन्।
'होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूको अहिले कुनै गुनासो छैन। आवश्यकता अनुसार काम भइरहेको छ,' बानियाँले भने, 'बाँकी रहेकाहरूको पनि छिट्टै समाधान हुन्छ।'
सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई आफै बसोबासको व्यवस्था गर्न २५ हजार रूपैयाँ स्वव्यवस्थापन खर्च र केही महिनासम्म मासिक १५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त रकम वितरण र स्थायी बसोबासको प्रक्रिया अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेको पीडित सुकुम्बासी परिवारहरू बताउँछन्।
समितिको तथ्यांक अनुसार स्वव्यवस्थापन खर्चका लागि २ हजार ६०८ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये साउन अन्तिमसम्म १ हजार ८६३ जनाले २५ हजार रूपैयाँका दरले रकम बुझे। त्यति बेलासम्म पनि रकम लिन नआएकाहरूका लागि छुट्याइएको बजेट फिर्ता गयो।
त्यसपछि थप डेढ सयभन्दा बढीले स्वव्यवस्थापन खर्च माग गर्दै निवेदन दिएको बानियाँले बताए।
'स्वव्यवस्थापन रकम लिन पटक पटक सूचना जारी गरिएको थियो,' बानियाँले भने, 'कतिपयले समयमै रकम लिएर होल्डिङ सेन्टर छाडे। केही व्यक्ति भने ढिला गरी निवेदन दिन आएका थिए।'
उनका अनुसार नयाँ निवेदन दिएका व्यक्तिलाई बजेट प्राप्त भएपछि स्वव्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने तयारी छ।
स्वव्यवस्थापन खर्च पाएका धेरै परिवार होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएका छन्। बाँकी रहेकाहरूमा कोठा नपाएका, बिरामी, शारीरिक अपांगता भएकाहरू बढी छन्।
स्वव्यवस्थापन खर्च पाए पनि सरकारले नै घोषणा गरेको मासिक १५ हजार रूपैयाँ भने अहिलेसम्म कसैले पाएका छैनन्।
उक्त रकम कहिलेदेखि र कुन प्रक्रियाबाट दिने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
स्थायी बसोबासको प्रश्न
तत्कालका लागि बस्ने ठाउँको व्यवस्थापनसँगै विस्थापित परिवारको स्थायी बसोबासको प्रश्न पनि टुंगिन बाँकी छ।
बागमती सभ्यताले नदी किनारमा घर वा जग्गा भए/नभएको प्रारम्भिक छानबिन गरी विस्थापितहरूको विवरण भूमि समस्या समाधान समितिमा पठाएको छ।
समितिका अनुसार १ हजार ६९४ जनाको डिजिटल विवरणसहित जम्मा २ हजार ८२ जनाको विवरण भूमि समस्या समाधान समिति पठाइएको छ।
'त्यसमध्ये कतिपयको जग्गा–जमिन भेटियो, कतिपयको बाँकी छ। त्यो उतै थाहा हुन्छ,' बानियाँले भने, 'समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।'
भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत स्थायी रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पीडितहरूको विवरण संकलन र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ। जिल्ला समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
तर दोहोरो नाम परेको, आवश्यक कागजात अपूर्ण भएको लगायत कारण वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको बागमती सभ्यता समितिको भनाइ छ।
स्थानीय तहबाट कागजात रूजु भएर विवरणले अन्तिम रूप पाएपछि मात्रै विस्थापितहरूको स्थायी बसोबास प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
'स्थानीय तहबाट कागजात रूजु भई अन्तिम रूप पाएपछि होल्डिङ सेन्टरहरू पूर्ण रूपमा खाली हुने र विस्थापितहरूको स्थायी बसोबासको बाटो खुल्नेछ,' बानियाँले भने।
होल्डिङ सेन्टरमा बालबालिकाको पढाइ
होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारका बालबालिकाको पढाइ भने रोकिएको छैन।
नागार्जुन–१ स्थित इचंगु अपार्टमेन्टमा रहेका बालबालिकालाई तत्कालका लागि नजिकैको बाल विकास केन्द्रमा अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूका लागि खाना तथा खाजाको व्यवस्थापन मानव सेवा आश्रमले गरिरहेको छ।
इचंगुमा एकल महिला, एकल पुरुष, साना बालबालिका भएका परिवार तथा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन्।
खरिपाटी र बोडेमा भने सुरूमा कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसेका परिवारहरू छन्। कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि उनीहरूलाई यी दुई स्थानमा सारिएको हो।
होल्डिङ सेन्टर सारिए पनि बालबालिकाको विद्यालय परिवर्तन गरिएको छैन। उनीहरूलाई पुरानै विद्यालयमा ल्याउने–लैजाने व्यवस्था गरिएको छ।
बोडे र खरिपाटीमा गरी ४० भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। उनीहरूका लागि एक–एकवटा स्कुल बसको व्यवस्था गरिएको छ।
स्कुल परिवर्तन गरिरहँदा बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा समस्या आउन सक्ला भनेर बसको व्यवस्था गरिएको बागमती सभ्यताले जनाएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा तत्कालीन बसोबासको व्यवस्थापन भए पनि विस्थापित परिवारको अन्तिम गन्तव्य अझै अनिश्चित छ।
स्वव्यवस्थापन खर्च, मासिक सहायता र भूमि व्यवस्थापनका तीनवटै प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै उनीहरू होल्डिङ सेन्टरबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिने अवस्था बन्नेछ।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
