भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि नुवाकोट र रसुवाका विभिन्न ठाउँमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टरमा हजारौं विस्थापितले आश्रय लिएका थिए।
तर एक महिनामै ती होल्डिङ सेन्टर क्रमशः खाली हुन थालेका छन्।
असोज १४ गतेसम्म नुवाकोट र रसुवाका होल्डिङ सेन्टरमा ३८९ जना मात्रै छन्। नुवाकोटमा १७६ र रसुवामा २१३ जना आश्रित रहेको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन्।
यसअघि रसुवामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी र नुवाकोटमा उद्धार गरेर ल्याइएका तथा स्थानीय रूपमा प्रभावित गरी करिब २ हजार ५ सय जनालाई अस्थायी आश्रय दिइएको थियो।
बाढीका कारण थातथलो गुमाएर होल्डिङ सेन्टरको आश्रयमा पुगेका उनीहरूको अहिले पनि आफ्नो घरबास छ। कहाँ बस्ने टुंगो छैन।
तर उनीहरू होल्डिङ सेन्टर छाडेर कहाँ गइरहेका छन् त?
हामीले यही प्रश्न रसुवा र नुवाकोटको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई सोधेका छौं।
कोही आफन्तकहाँ, कोही काठमाडौं
रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद अधिकारीका अनुसार, होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेको संख्या घट्नुको एउटा कारण प्रभावितहरू सामूहिक बसोबास छाडेर आफन्तकहाँ बस्न जानु हो।
केही प्रभावित व्यक्ति तथा परिवार काठमाडौं पनि गएको उनले बताए।
'कतिपय परिवारले होल्डिङ सेन्टरभन्दा बाहिरै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेका छन्। कोही आफैले टेन्ट राखेर बसेका छन् भने कतिपयलाई विभिन्न संघ-संस्थाले स्थानीयसँगको सहकार्यमा टेन्ट हाउस बनाएर दिएका छन्,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार रसुवामा असोज ७ गतेसम्म ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २१८ जना थिए। असोज ११ गतेसम्म यो संख्या घटेर २१३ पुगेको छ।
तर यसको अर्थ सबै प्रभावित परिवार आफ्नो घर फर्किसके भन्ने होइन।
नुवाकोटमा डेरा खोज्दै प्रभावित
नुवाकोटमा पनि होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिने क्रम जारी छ।
असोज १४ गते साँझ ६ बजेसम्म जिल्लाका सातवटा होल्डिङ सेन्टरमा ८६ पुरूष र ९० महिला गरी १७६ जना थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी रूपेशप्रसाद नेपालका अनुसार अहिले ती तीनवटा होल्डिङ सेन्टरसमेत खाली हुने क्रममा छन्।
'होल्डिङ सेन्टर बिस्तारै खाली गरेर प्रभावित परिवारहरू आफैले दीर्घकालीन समाधान खोज्न थालेका छन्,' नेपालले भने।
उनका अनुसार कतिपय परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा बस्न सहज नभएपछि डेरा लिएर बस्न थालेका छन्। केही परिवार विदुर आसपासमा कोठा भाडामा लिएर बसेका छन्।
कतिपय परिवार आफन्तकहाँ गएका र केही काठमाडौं गएको उनले जानकारी दिए।
होल्डिङ सेन्टरको बसाइ सहज नभएको गुनासो पनि प्रभावितहरूले गरेका छन्। लगातार पानी पर्दा समस्या भएको तथा कतिपय केन्द्रमा पानी, बत्ती र शौचालयको पर्याप्त व्यवस्था नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
'धेरै जनालाई एकै ठाउँमा राख्दा स–साना समस्या भइरहन्छ,' नेपालले भने, 'सधैं होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेर पनि हुँदैन। स्थानीय तहले होल्डिङ सेन्टरमा मात्र नभई डेरा खोजेर बस्नेहरूलाई पनि सहयोग गरिरहेका छन्।'
टेन्टदेखि डेरासम्मको नयाँ व्यवस्थापन
होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिएका प्रभावित परिवारलाई अहिले स्थानीय तह र विभिन्न संघ-संस्थाको सहयोगमा वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको छ।
डेरा लिएर बस्ने परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, म्याट्रेस, फर्निचर लगायत दैनिक जीवनका आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने काम भइरहेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन्।
कतिपय परिवारले आफ्नै जग्गामा टेन्ट राखेर बस्न चाहे स्थानीय तहले त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग पनि गरिरहेको छ।
विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले खाली हुँदै गएका होल्डिङ सेन्टरका प्रभावितहरूलाई टेन्ट, लत्ताकपडा, खाद्यान्न तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइन्।
'विशेषगरी बालबालिका, महिला तथा अभिभावकविहीन नागरिकहरूका हकमा स्थानीय तह र मन्त्रालयको समन्वयमा विशेष व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ,' उनले भनिन्।
कतिपय स्थानीय तहले प्रभावित परिवारको स्थायी वा अस्थायी बसोबासका लागि जग्गा तथा घर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। केही ठाउँमा साझेदार संस्थाको सहयोगमा खानेपानी, आवास र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको बोगटीले बताइन्।
अझै पुगेको छैन राहत रकम
होल्डिङ सेन्टर छाडेर अन्यत्र बस्न थाले पनि धेरै प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन भने टुंगिएको छैन।
स्थानीय तहहरूले प्रभावित परिवारको लगत संकलन गरिरहेका छन्। संकलित विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउने तयारी भइरहेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका सूचना अधिकारी नेपालका अनुसार जिल्लामा प्रभावित परिवारलाई हालसम्म प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग वितरण गरिएको छैन।
'स्थानीय तहले विवरण संकलन गरिरहेका छन्। दोस्रो चरणको विवरण संकलन भइरहेको छ,' उनले भने, 'नुवाकोटमा बसिरहेका बाढी प्रभावित कसैलाई पनि आर्थिक सहयोग भने दिइसकिएको छैन।'
स्थानीय तहबाट प्रभावितको संख्या र आवश्यकताको विवरण आएपछि प्राधिकरणमार्फत सहयोग पठाइने र स्थानीय तहले वितरण गर्ने तयारी छ।
रसुवामा पनि होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने परिवारलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था नहुन्जेल बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि सहायता दिने व्यवस्था गरिएको छ। चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रूपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
घर फर्कने अवस्था कति?
होल्डिङ सेन्टरको संख्या घट्दै जानु मात्रै प्रभावितहरू सामान्य अवस्थामा फर्किएको संकेत भने होइन।
रसुवामा बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। गोसाइँकुण्ड र उत्तरगया गाउँपालिका प्रभावित क्षेत्रमध्ये प्रमुख हुन्। टिमुरे, घट्टेखोला र स्याफ्रुबेसी क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार रसुवामा ६ वटा पक्की पुल, ८ वटा बेली/ट्रस ब्रिज, १० वटा झोलुंगे पुल र एउटा आर्च पुलमा क्षति पुगेको छ। ४१ किलोमिटर सडक तथा सरकारी, सार्वजनिक र शैक्षिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ।
बाढीपछि रसुवाभित्रका १ हजार ६७४ जना, जिल्ला बाहिरका १ हजार ८३६ जना र २९० जना विदेशी नागरिक गरी ३ हजार ८९९ जना बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रशासनको तथ्यांक छ। जिल्लामा २३६ जनाको शव भेटिएकामा १७ जनाको मात्रै सनाखत भएको तथ्यांक पनि प्रशासनसँग छ।
यस्तो अवस्थामा होल्डिङ सेन्टरमा संख्या घट्नुको अर्थ उनीहरू सबै घर फर्किएका छन् भन्ने होइन। कोही आफन्तकोमा पुगेका छन्, कोही काठमाडौं गएका छन्, कोही डेरा लिएर बसेका छन् र कोही टेन्टमा छन्।
अर्थात्, उद्धारपछि एउटै ठाउँमा जम्मा भएका बाढीपीडितको बसोबास अहिले फेरि छरिन थालेको छ।
होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिँदै, तर कहाँ?
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले असोज ५ गते सार्वजनिक गरेको स्थित प्रतिवेदनमा नुवाकोटका ३०६, रसुवाका ७८८ र धादिङका १२१ जना गरी तीन जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार २१५ जना आश्रित रहेको उल्लेख थियो।
त्यसको केही दिनपछि नुवाकोट र रसुवामा मात्रै आश्रितको संख्या ३८९ मा झरेको छ।
बाढीपछि पहिलो चरणको उद्धार र आश्रयको चरण सकिँदै गर्दा प्रभावित परिवारको वास्तविक पुनर्स्थापनाको चरण सुरू भएको छ।
अबको प्रश्न होल्डिङ सेन्टर कति खाली भए भन्ने मात्र होइन — त्यहाँबाट बाहिरिएका परिवारहरू कहाँ पुगे, उनीहरू कस्तो अवस्थामा बसिरहेका छन् र उनीहरूको स्थायी बसोबास कहिले टुंगिन्छ?
***
