परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आसन्न निर्वाचन र १०औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई दोस्रो पटक रोकेको छ।
निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी मन्त्रालयले संघलाई लेखेको पछिल्लो पत्र पाँचौं हो। मन्त्रालयका धेरैजसो निर्देशन संघको विधान र सरकारको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनको मर्म विपरित छन्। ‘आसन्न निर्वाचन संघको संरक्षक परिषदमार्फत गराउनू’ भन्ने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। विधान विपरितको यो निर्देशनले संघमा थप जटिलता थपेको छ।
विधानको धारा २१ मा संघको निर्वाचन कार्यविधि तोकिएको छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (संघको कार्यकारी समिति) ले निर्वाचन हुनुभन्दा तीन महिना पहिले एक जना निर्वाचन आयुक्तसहित बढीमा सात सदस्य रहेको निर्वाचन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन समितिले ‘निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार कार्य सम्पादन गर्छ। निर्वाचन गर्ने अधिकार यो समितिलाई मात्र हुन्छ। निर्वाचनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने अधिकार न त संरक्षक परिषदलाई छ, न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई।
विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले एक निर्वाचन समिति गठन गरी महाधिवेशन र निर्वाचनको अन्तिम तयारी गरिसकेको छ। ६५ देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदले आ–आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरी महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट गरी काठमाडौंस्थित सचिवालयमा नामावली पेश गरिसकेका छन्।
साथै, २०२१-२०२३ कार्यकालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यसमेत निर्वाचित भइसकेका छन्। महासचिवको वार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदनसमेत राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधिसमक्ष पेश गरिसकिएको छ। तसर्थ निर्वाचनमा संरक्षक परिषदको कुनै निर्णायक भूमिकाको आवश्यक छैन।
संघको महाधिवेशन प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा हुनेगर्छ। तद्अनुरूप २०२१ अक्टोबर १९-२० मा महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले केही व्यक्तिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन निश्पक्ष नभएको भनी उजुरी दिएको भरमा निर्वाचन रोकेको छ।
संघलाई कुनै सोधपुछ नै नगरी उजुरी परेको भोलिल्ट (सेम्टेम्बर १० तारिख) मा निर्वाचन रोक्न पत्राचार गरेको थियो। पटक पटकको परामर्शपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचनको बाटो नखोलिदिएकोले संघको विधानको धारा १३.२ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन बढीमा ६ महिना सार्ने निर्णय लिन बाध्य भयो।
मन्त्रालयको पछिल्लो पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पदावधि दुई वर्ष हुने भएकोले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न संघलाई अनुरोध गरिएको छ। तर संरक्षक परिषदलाई भने निर्वाचन गराउन अनुरोध गरेको छ। संरक्षक परिषदको नियुक्ती अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले दुई वर्षको लागि गर्छ।
यो पनि हेर्नुहोस्-
जसअनुसार संरक्षक परिषदको पदावधि अक्टोबर २०२१ मा नै समाप्त भइसकेको छ। मन्त्रालयको पत्रको आसय भने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पदावधि सकिएको तर संरक्षक परिषदको कायम रहेको भन्ने बुझिन्छ । यस्तो विरोधाभास र हाँस्यास्पद निर्देशन परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो जिम्मेबार निकायबाट आउन सक्छ भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यो।
विधान र प्रचलन विपरित गएर संरक्षक परिषदमार्फत चुनाव गराउन दिएको निर्देशन पछाडिको कारण केलाई रहनुपर्दैन। सत्तारूढ दलले ब्यक्तिको नामै किटान गरी निर्वाचित गर्न निर्देशन दिएको छ। सोही दलको नेतृत्वमा अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय छ। त्यहीँ समूहले संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन गराउन सार्वजनिक रूपमा माग गरेको थियो।
मन्त्रालयले उनीहरुको माग पुरा गरिदिएको छ। मन्त्रालयले एक कदम अघि सरेर सोही समूहलाई अनुकुल हुने गरी विधानविपरित महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
विधान विपरित हुने यस्तो निर्देशन निर्वाचन समितिले नमान्ने पक्का छ। त्यसैले मन्त्रालयले संरक्षक परिषदमार्फत यस्तो गैरकानूनी काम गराउन चाहन्छ भन्ने आशंका छ। मन्त्रालयले साच्चिकै समस्याको समाधान गर्न चाहन्थ्यो भने संस्थापन पक्षसँग बृहत परामर्श गर्न सक्नुपर्थ्यो। मन्त्रालयले छानेका व्यक्ति मात्र छलफलमा निमन्त्रणा गरिने, छलफलमा विषयवस्तुको गहिराईमा नजाने आदि कारणले मन्त्रालयको नियतप्रति प्रश्न उठेको छ। साथै, मन्त्रालयबाट प्रेषित हुने पत्र त्यहाँ तयार गरिन्छ वा बाहिरबाट उपलब्ध गराइन्छ भन्ने पनि शंका उठेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीले पत्र लेख्नुभन्दा पहिले संघको विधान पढ्छन् कि पढ्दैनन्?
जसरी दलहरू निर्वाचन आयोगमा, सामाजिक संस्था समाज कल्याणमा दर्ता भएका छन् त्यसै गरि संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता छ। दलका महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद छ भनेर यदि कसैले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दियो भने – के निर्वाचन आयोगले दलको महाधिवेशन रोक्न मिल्छ? फलानो निकायमार्फत निर्वाचन गर भन्न मिल्छ? संघको विधान अनुसार होइन प्रचलन अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्नू भन्ने निर्देशन दिनका लागि के समाज कल्याणले दर्ता भएका हजारौं संस्थामा देखिने सानातिना विवादमा हात हाल्छ?
मन्त्रालयले गरेको ‘कु’ मा संरक्षक परिषद् किनाराको साच्ची होला। अहिले आम गैरआवासीय नेपालीले कौतलापूर्वक हेरेका छन्। मन्त्रालयको हस्तक्षेपको खुलेर विरोध गरी संघका निकायलाई बलियो बनाउनुको सट्टा यस्तो कुकर्ममा उहाँहरू सामेल हुनु भयो भने आपत्तिजनक हुनेछ। सरकारलाई खुशी पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन यस्तो काममा सरिक हुनुहुन्छ भन्ने बजारमा चलेको हल्लालाई तपाईले मिथ्या साबित गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वाश छ।
संरक्षक परिषदमा ४ जना संघका पूर्व अध्यक्ष र १ जना संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। तर पनि निर्वाचनको निष्पक्षताका सम्बन्धमा उहाँहरूले सबै पक्षको विश्वास जित्न सक्नुभएको छैन। परिषदका प्रायः सदस्यहरू विगतका निर्वाचनमा पक्ष विपक्षी भएर उम्मेदवारलाई जिताउन र हराउन सकृय हुनुभएको थियो।
गत निर्वाचनमा उहाँहरूले खेलेको भूमिका पनि न्यायसंगत थिएन। कतिपय सदस्यहरू अहिले पनि आफ्ना मनपर्ने उम्मेदवारको चुनावी सभामा भाग लिनुभएको छ भने कतिले सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ।
अहिलेका कतिपय उम्मेदवारहरू उहाँको कार्यकालमा पदाधिकारी थिएँ। त्यति बेलाको प्रतिशोधका लागि उनीहरूलाई हराउन लाग्ने पक्का छ। अतः उहाँहरूले निर्वाचनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका कुनै न कुनै पक्षलाई अस्वीकार्य हुनेछ।
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र बनाउन समन्वयकारी र अनुगमनको भूमिकामा रहनुपर्छ। उहाँहरूले संघमा गर्नुभएको योगदानप्रति हामी नतमस्तक छौं। उहाँहरू हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। निर्वाचनको मामलामा संस्थापक अध्यक्षझैं टाढा बस्न सक्नुभयो हामी झन आभारी हुनेछौं।
संघको विधानको धारा १६ मा संरक्षक परिषदको अधिकार र कर्तव्य तोकिएको छ। जस अनुसार संघ निस्कृय रहन गएमा वा संस्था विभाजित हुने अवस्था सृजना भएमा संरक्षक परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई बैठक बस्न निर्देशन दिने व्यवस्था छ। अहिले संघ न त निस्कृय भएको अवस्थामा छ, न विभाजित हुने अवस्थामा।
राष्ट्रिय समन्वय परिषदले पठाएका ३६०० महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये करिब ८ प्रतिशत प्रतिनिधि माथि उम्मेदवारले प्रश्न उठाएका छन्। यो सानो प्रकृतिको प्रतिनिधि विवाद संघमा पहिले थियो, पछि पनि हुनेछ।
यस्ता विवाद नेपालका राष्ट्रिय पार्टीमा पनि हुने गर्छन्। अमेरिका बेलायतमा पनि कहिले काहीँ निर्वाचनमा विवाद आउँछन्।
अहिले देखिएको प्रतिनिधि विवादलाई लिएर मन्त्रालयले संघलाई संरक्षण गर्न जरूरी देखेको हो भने गत निर्वाचनमा हायात होटलमा भएको काण्डले मन्त्रालयलाई किन छोएन?
हायात होटल काण्ड घटाउने को हुन् भन्ने अहिले पनि युट्युवमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्ता समूहलाई मन्त्रालयको अहिलेको कदमले प्रसय दिएको छ वा निरूत्साहित गरेको छ?
गैरआवासीय नेपाली संघ एक स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक संस्था हो। देशलाई माया गर्ने सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली अटाउने साझा संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई एक बनाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। न कि, विधि विधानलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर कुनै समूहको पक्षमा निर्वाचनको वातावरण बनाउने। यदि कुनै दल विशेष वा मन्त्रालयले चाहेको व्यक्तिलाई संघको अध्यक्ष बनाउन आवश्यक ठानिएको भने राजदूत जस्तै संघको अध्यक्ष पनि सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरियोस्। होईन भने ६५ देशका ३६०० प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट संघको नेतृत्व चुन्नबाट अबरोध खडा नगरियोस्। हामीलाई विश्वास छ संघ र मन्त्रालयबीच देखिएको तिक्तता लामो समयसम्म रहने छैन र विगतमा सौहार्दताको वातावरण तयार हुनेछ।
