सीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षाको विकासका लागि सरकारले कमाउँदै, पढ्दै कार्यक्रम लागु गर्ने योजना बनायो।
योजनालाई मूर्तता दिन नीति तथा कार्यक्रम बन्यो। सोही आधारमा केही बजेटसहित बजेट भाषणमा कार्यक्रम समेटियो। बजेट भाषणमा समेटिएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि समेत बनायो। कार्यविधि पारित भइसकेपछि अब कार्यान्वयनका चरणमा कार्यक्रम प्रवेश गरेको छ। अर्थात् कमाउने अनि पढ्ने सपनाले मूर्तता लिने भएको छ। किताब-कापी बोकेर विद्यालय जाने विद्यार्थीहरूले अब सिकेको सीपलाई कर्ममा लागु गर्ने भएका छन्।
पढ्दै, कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ लाई मन्त्रालयले पुस २७ गते स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनका लागि बाटो पूर्णरूपमा खुला भएको छ।
कार्यविधिमा उद्देश्य स्पष्ट ढंगले उल्लेख गरिएको छ, 'शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी भविष्यमा उद्यमी, व्यावसायिक, सीपयुक्त एवम् स्वावलम्बी नागरिक बन्न सहयोग पुग्नेछ'।
शिक्षा र सीपको सम्बन्ध हिमाल मधेश हुँदा नै शिक्षाप्रति आममानिसको चासो फिक्का हुँदै गएको छ।
'पढे पनि खाडीमा नपढे पनि खाडीमा' निराशाबोधक भावहरू गाउँहरूमा बलिया पाखुरासँगै डुलिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा सीप र शिक्षालाई सन्निकट बनाउनका लागि आएको कार्यक्रमले शैक्षिक क्षेत्रमा सानोतिनो क्रान्ति नै ल्याउने अपेक्षा सबैको छ।
यसले विद्यार्थीलाई जाँगरिलो बनाउँदै आर्थिक अभावमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्यालाई समेत ओरालो लगाउने आशा छ।
यो देशमा प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने विभिन्न मार्काका शिक्षण संस्थाहरू छन्।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले यसको अगुवाइ गरेको छ।
सिटिइभिटीसँग सहकार्य गरेर नै अहिले विभिन्न प्रकृतिका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले विभिन्न खालका प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्।
सिटिइभिटीसँग सहकार्य गर्ने आंगिक, साझेदारी, टेक्स र निजी क्षेत्रका गरी चार प्रकारका शिक्षालयहरू सञ्चालनमा छन्। जसमा आंगिक शिक्षालय सिटिइभिटी स्वयमले सञ्चालन गरेको छ।
साझेदारी शिक्षालयहरू स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालनमा छन्। सामुदायिक टेक्स विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालय मातहतमा सामुदायिक विद्यालयकै व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा छन् भने निजी क्षेत्रबाट पनि शिक्षालयहरूले विभिन्न प्राविधिक विषयको अध्यापन गराइरहेका छन्।
सिटिइभिटीको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आंगिक शिक्षालयको संख्या ६१, साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालयको संख्या ३८ र निजी शिक्षालयको संख्या ४२९ रहेको छ (वार्षिक प्रतिवेदन २०७७)।
यसरी कुल मिलाएर ५ सय २८ (यसमा हालहालै अझै केही थपिएका छन्) शिक्षालयहरू सञ्चालनमा छन्। तर विडम्बना मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक विषय अध्यापन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
कार्यविधिको चौथो दफामा लेखिएको छ 'मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयबाट छनोट भएका विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी लक्षित हुनेछन्' जुनसुकै प्रकृतिको विद्यालयमा अध्ययन गरे पनि त्यो डिप्लोमा या प्रिडिप्लोमा तहको प्राविधिक विषय नै हो।
विद्यार्थीका संख्या हेर्ने भने आधाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू टेक्सभन्दा अन्य खालका विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। बहुसंख्यक विद्यार्थीहरूलाई किनारा लगाइएर ल्याइएको कार्यक्रमको अर्थ के हो ? के सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई मात्रै कमाउँदै, पढ्दै बनाएर लक्षित नतिजा हात पार्न सकिन्छ ?
एउटै प्रकृतिका विद्यार्थीहरूलाई पनि विभेद गर्ने यो कस्तो खालको नीति हो ?
कार्यविधि बनाउने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको यस खालको विभेदकारी नीतिले शिक्षामा विभेदको खाडल झन् गहिरो बनाउने निश्चित छ।
स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर स्थानीय तहलाई सामुदायिक विद्यालयको घेरोमा मात्रै बाँध्ने काम कति उचित हो ? कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सबैखाले शिक्षालयसँग स्थानीय सरकारले सहकार्य गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने होइन र? मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको परिपेक्ष्यमा संघले अनावश्यक नीति बनाएर थोपर्नु कतिसम्म जायज मान्न सकिन्छ?
म प्रमुख रहेको तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा हामीले पाँचवटा विषय अध्यापन गराउने गरेका छौं।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यस शिक्षालयले छात्राहरूलाई नि:शुल्क रूपमा अध्यापन गराइरहेको छ।
सामुदायिक विद्यालयभन्दा निकै सस्तो शुल्कमा यहाँ पढ्न पाइने भएकाले निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूले यहाँ धेरै अध्ययन गर्ने गरेका छन्। तर बिडम्वना उनीहरूका लागि यो कार्यक्रम कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् सावित भएको छ।
एउटै स्तरका सामुदायिक विद्यालयका प्राविधिक कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई भने यो कार्यक्रमको अवसर हुने तर अन्यलाई नहुने कसरी समानता भयो ? हाम्रो शिक्षाले समानताको खोजी गर्न सिकाउँछ तर हामी आफैं असमानताको रेखा कोर्दै किन हिँडिरहेका छौं? नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरूले यो बारेमा सोच्नुपर्छ या पर्दैन?
विद्यार्थीलाई पढाउँदै, कमाउँदै गर्ने सरकारको यो कार्यक्रम प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने सबैखालका विद्यार्थीहरूसम्म पुग्न सक्यो भने मात्रै उद्देश्यले सार्थकता पाउँछ।
एउटै भूगोलमा बस्ने विद्यार्थीहरूका बीचमा पनि विभेद उत्पन्न गर्यौ भने यसले थप जटिलता मात्रै निम्त्याउँछ भन्ने कुरालाई मन्त्रालयले बेलैमा मनन गर्नु आवश्यक छ।
(लेखक तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा शिक्षालय प्रमुख हुन् )
