नेपालको अर्थतन्त्र आज एक अनौठो विरोधाभासमा फसेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अर्बौँ रुपैयाँ थुप्रिएको छ तर त्यही पैसा विकास निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन। एकातिर वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता छ भने अर्कोतिर सरकारको पुँजीगत खर्च बर्सेनि न्यून रहँदै आएको छ। यही विरोधाभासले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध बनाइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको कुल निक्षेप करिब ७,६६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा प्रवाह ५,७६० अर्ब रुपैया वरिपरि सीमित छ। निक्षेप र कर्जाबिचको यो ठुलो अन्तरले निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर भएको र अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको संकेत गर्छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले पटक–पटक तरलता प्रशोधनका उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ, जुन आफैँमा चिन्ताको विषय हो।
यता सरकारको खर्च संरचना हेर्दा समस्या झन् स्पष्ट हुन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले कुल १,९६४.११ अर्ब रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो, जसमध्ये ४०७.९ अर्ब रुपैयाँ (२०.८ प्रतिशत) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। तर आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा ४९.२९ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब १२.१ प्रतिशत हो। विगतका वर्षहरूमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ, अन्तिम त्रैमासिकमा हतारमा खर्च गर्ने र वर्षभरि विकास काम सुस्त रहने।
पुँजीगत खर्च किन हुँदैन?
सामान्य बुझाइमा पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण पैसाको अभाव हो भन्ने गरिन्छ। तर वास्तविकता त्यसको ठिक उल्टो छ। समस्या स्रोतको होइन, प्रणालीको हो। नेपालमा पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुका पछाडि गहिरा संरचनागत, कानुनी र संस्थागत कमजोरीहरू छन्।
सबैभन्दा प्रमुख अवरोध हो सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसको कार्यान्वयन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बनाइएको यो ऐन व्यवहारमा अत्यधिक जोखिम–टार्ने संस्कृतिको कारण बनेको छ। ‘सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने’ ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाले गुणस्तर, प्रविधि र ठेकेदारको वित्तीय क्षमतालाई गौण बनाएको छ। फलस्वरूप, प्राविधिक रूपमा कमजोर र पुँजी अभाव भएका ठेकेदारले ठुला र जटिल पूर्वाधार परियोजनाको जिम्मा पाउने गरेका छन्।
जटिल सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ वा सहरी पूर्वाधार परियोजना र सामान्य कार्यालय सामग्री खरिदलाई एउटै कानुनी फ्रेमवर्कमा राख्दा ढिलाइ, विवाद र ठेक्का रद्द हुने क्रम बढेको छ। सार्वजनिक निकायका कर्मचारीका लागि काम अघि बढाउनुभन्दा निर्णय नगर्नु सुरक्षित विकल्प बन्दै गएको छ किनकि लेखा परीक्षणको टिप्पणी र अख्तियारको अनुसन्धानको डरले समयमै निर्णय लिन हतोत्साहित गरेको छ।
तयारीबिनाका परियोजना र राजनीतिक हस्तक्षेप
पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको अर्को प्रमुख कारण परियोजना तयारीको अभाव हो। धेरै परियोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नबनाई, जग्गा अधिग्रहण नटुङ्ग्याई, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पूरा नगरी नै वार्षिक बजेटमा समावेश हुने गरेका छन्। बजेट विनियोजन भएपछि मात्रै तयारी सुरु गर्ने प्रवृत्तिले खर्च हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ।
त्यसै गरी विकास बजेट राजनीतिक दबाबमा छरिने गरेको छ। आर्थिक प्राथमिकता र प्रतिफलभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा हजारौँ साना परियोजना बजेटमा घुसाइन्छन्। सीमित स्रोत धेरै परियोजनामा छरिँदा कुनै पनि परियोजना समयमै सम्पन्न हुँदैन। नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिनु, मन्त्री र सचिव परिवर्तन हुनु र योजना निरन्तरता नपाउनु पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुको अर्को कारण हो।
कमजोर कार्यान्वयन क्षमता
नेपालका अधिकांश तालुकदार मन्त्रालय र कार्यान्वयन निकायमा व्यावसायिक परियोजना व्यवस्थापन क्षमता अभाव छ। ठेक्का व्यवस्थापन, लागत नियन्त्रण, समय व्यवस्थापन र जोखिम मूल्यांकनमा दक्ष जनशक्ति सीमित छ। कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुँदा संस्थागत स्मृति कमजोर हुन्छ र उत्तरदायित्व पनि हराउँछ। नतिजा, राम्ररी डिजाइन गरिएका परियोजना पनि समयमा सम्पन्न हुँदैनन्।
अब के गर्नुपर्छ?
नेपाल अब साना सुधार र निर्देशनात्मक परिपत्रले मात्रै अघि बढ्न सक्दैन। साहसी संरचनागत सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ।
पहिलो, सार्वजनिक खरिद ऐनमा मौलिक सुधार गर्नुपर्छ। विशेष गरी ठुला र रणनीतिक परियोजनाका लागि ‘सबैभन्दा कम मूल्य’ होइन, गुणस्तर र लागत दुवैलाई आधार मान्ने (क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन) प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। ठुला पूर्वाधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जोखिम बाँडफाँट हुने ठेक्का प्रणाली अपनाउनुपर्छ। सद्भावनापूर्वक निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई पछिल्ला दिनमा आपराधिक अभियोजनबाट जोगाउने कानुनी सुरक्षा पनि आवश्यक छ।
दोस्रो, कडा परियोजना तयारी मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। डिपिआर, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति, यथार्थपरक लागत अनुमान पूरा नभएसम्म कुनै पनि परियोजना रेड बुकमा समावेश गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको परियोजना बैंक वा परियोजना तयारी सुविधा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
तेस्रो, ठुला परियोजनाका लागि ३ देखि ५ वर्षे बहुवर्षीय पुँजीगत बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यसले योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनमा स्थायित्व ल्याउँछ र वर्षको अन्त्यमा हुने हतारो खर्चको प्रवृत्ति अन्त्य गर्छ।
चौथो, परियोजना कार्यान्वयनलाई व्यावसायिक बनाउनु आवश्यक छ। निश्चित कार्यकाल भएका परियोजना व्यवस्थापन इकाई, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन र स्पष्ट उत्तरदायित्व प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
पाँचौँ, विकास प्राथमिकता संकेन्द्रित गर्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा प्रेरित साना परियोजनाभन्दा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य, रोजगारी सिर्जना गर्ने र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। कमजोर प्रदर्शन गर्ने ठेकेदारलाई प्रणालीबाट बाहिर राख्ने र सक्षम ठेकेदारलाई दीर्घकालीन वित्तमा पहुँच दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अन्ततः नेपालको समस्या बजेटको आकार होइन, खर्च गर्ने क्षमता र प्रणाली हो। जबसम्म पुँजीगत खर्चमा देखिएका संरचनागत अवरोध हटाइँदैनन्, बैंकमा थुप्रिएको तरलता निष्क्रिय नै रहनेछ, रोजगारीका अवसर गुम्नेछन् र आर्थिक वृद्धि अपेक्षित स्तरमा पुग्ने छैन। अब प्रश्न कति बजेट बनाउने भन्ने होइन, बजेट कसरी प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने भन्ने हो। यही सुधारले मात्र नेपालको विकासको गति बदल्न सक्छ।
(लेखक सिए हुन्।)
-1746009348.jpg)
