सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले मानिसको ज्यान लिने खतरा भए पनि यसको उपभोग व्यापक छ। सुर्ती सेवनले नेपालको प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या सिर्जना गरेको छ। जसका कारण देशका बालबालिका, किशोर, युवा, वृद्ध सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ। यसले सबैका लागि खतरनाक परिणाम निम्त्याउँछ।
विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएको तथ्यांकअनुसार विश्वमा हुने फोक्सोको क्यान्सरमध्ये ९० प्रतिशत धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकै कारणले हुने गरेको छ। चुरोट र सुर्तीमा निकोटिन, टार, कार्बन मनोअक्साइड, लिड, बेन्जोपाइरिन, नाइट्रोसोमाइनजस्ता क्यान्सर गराउने हानिकारक रासायनिक यौगिक चार हजारभन्दा बढी हुन्छन्।
चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार धूमपानका साथै धुवाँरहित सुर्ती सेवनले मुख, ओठ, घाँटी र खानानलीको क्यान्सर गराउँछन्। मुटुरोग, दीर्घ श्वासप्रश्वास अवरोध, दमखोकी जस्ता २५ भन्दा बढी प्रकारका घातक रोग लाग्न सक्छ। सुर्तीले २० प्रकारका क्यान्सर गराउँछ भन्ने तथ्य विभिन्न समयमा भएका अध्ययन-अनुसन्धानले देखाएको छ। यसर्थ सुर्ती प्रयोग कम गर्न र मानव स्वास्थ्य रक्षा गर्न जनचेतना जगाउन अत्यन्त जरुरी छ।
धूमपान र धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ दुवै उत्तिकै हानिकारक छन्। यिनको प्रयोगले प्रयोगकर्ताको अकाल र पीडादायी मृत्यु हुने सम्भावना अधिक हुन्छ। विश्वभर क्यान्सरबाट मृत्यु हुनेको संख्यामध्ये करिब २५ प्रतिशत मृत्युको कारण सुर्ती सेवन नै रहेको देखिएको छ। धूमपान गर्ने र नगर्नेको तुलना गर्ने हो भने नगर्नेभन्दा गर्नेलाई जीवनकालमा फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना २२ गुणा बढी हुन्छ।
विश्वभर फोक्सोको क्यान्सरबाट हुने कुल मृत्युमा दुई तिहाई धूमपानकै कारणले हुने गरेको छ। नजिकबाट नियाल्ने हो भने धूमपान गर्ने प्रत्येक पाँचमध्ये एक जनामा सास फेर्न कठिन हुने लगायतका फोक्सो सम्बन्धी दीर्घरोग लागेको हुन्छ। धूमपानले फोक्सोको वृद्धि र विकास सुस्त बनाउने हुँदा विशेषगरी बाल्यकाल र किशोरावस्थामा धूमपान सुरु गर्नेमा यस्तो जोखिम निकै बढी हुन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले प्रत्येक वर्ष ८० लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिन्छ। यसमध्ये ७० लाखभन्दा बढीको मृत्यु प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोगको कारणले हुन्छ भने करिब १० लाखको मृत्यु निष्क्रिय धूमपानको कारणले हुने गरेको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले नेपालमा पनि वार्षिक ३७ हजार ५२९ जना अर्थात् प्रतिघण्टा कम्तीमा चार जनाको ज्यान जाने गरेको छ। यो संख्याले नेपालमा हुने सरदर मृत्युको १९.४१ प्रतिशत ओगट्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन क्यान्सर र मुटुको समस्या जस्ता नसर्ने अन्य विभिन्न रोगहरूको चौथो प्रमुख कारण समेत हो।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीति र रणनीतिहरू बनाइए पनि खपत निकै उच्च रहेको छ। अध्ययनले देखाएको छ कि पुरुष, अशिक्षित र गरिब मानिसहरू, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको खपत बढी छ।
एकातिर गरिबीको पीडा त छँदैछ, अर्कोतिर सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले निम्त्याउने शारीरिक, मानसिक र आर्थिक पीडा सहन लाखौँ मानिसहरू बाध्य छन्। यसको उपभोगको साथै घातक असर न्यूनीकरण गर्न नियमनकारी निकायले ठोस कदम चाल्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यसरी नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग नियन्त्रण गर्न सके गरिबी न्यूनीकरण गर्दै नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन ठूलो योगदान पुग्न सक्छ।
धूमपान नियन्त्रणमा सरकारको गहन भूमिका हुन्छ। धूमपान व्यक्तिले आफै छनौट गर्ने भए पनि नेपालीहरूमा धूमपानको प्रभाव समग्र लागतको हिसाबले अत्यन्त ठूलो छ। नेपालीहरूलाई सुर्तीजन्य पदार्थबाट जोगाउने दायित्व सरकारको हो। सरकारले जनचेतना अभिवृद्धिको अभियान चलाउनुको विकल्प छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग न्यूनीकरण गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये कर विश्वभर अपनाइने एक प्रभावकारी उपाय हो।
नेपाल सरकारले मुलुकमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग नियन्त्रण गर्न केही पनि नगरेको पक्कै होइन। सरकारले वर्षौंदेखि सुर्तीका उत्पादनहरूमा कर र गैरकर दुवै उपायहरू अपनाउँदै आएको छ। यसो भए पनि नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर लिने मुलुकमध्येमा पर्दछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीका उत्पादनमा ७० प्रतिशत कर सिफारिस गरेको भए पनि हाल नेपालमा यस्तो कर ३८ प्रतिशतमात्र छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत कर थपिएको थियो। यस्तो कर श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा झन्डै ६१ प्रतिशत र भारतमा करिब ५८ प्रतिशत छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा देशको राजस्वमा वृद्धि हुने र सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद समेत घट्ने देखिन्छ। अन्य मुलुकहरूलाई उदाहरणको रूपमा हेर्दा खरिद तथा प्रयोग घटाउन करवृद्धि प्रभावकारी उपाय हुने देखिन्छ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने विकसित मुलुकमा सुर्तीको खपत घट्दैछ भने गरिब मुलुकमा यसको ठिक विपरीत अर्थात उत्पादन र खपत बढ्दै गएको छ। चुरोट उत्पादक कम्पनीहरूको आकर्षण दिन प्रतिदिन गरिब मुलुकतिर बढिरहेको छ।
मुख्यतः यस्ता उत्पादकहरूले गरिबी र अशिक्षाका कारण पछाडि परेका मानिसलाई नै लक्षित गर्ने गरेका छन्। सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्री नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा तीव्र ढंगले बढ्दो क्रममा छ।
अहिलेको समयमा सुर्तीजन्य पदार्थहरू विभिन्न प्रकारमा बजारमा उपलब्ध छन्। जतिसुकै आधुनिक र प्रशोधित भए पनि ती सबै स्वास्थ्यका लागि घातक छन्। सुर्तीको प्रकार जुनसुकै भए पनि यसको सेवनले सेवनकर्ताको स्वास्थ्य कमजोर गराउँछ र रोगहरू बढाउँछ।
अहिलेको युवापुस्ता माझ निकै लोकप्रिय बनेको हुक्का सेवन पनि अन्य सुर्तीजन्य पदार्थहरूको सेवनजस्तै हानिकारक हुन्छ। हुक्का प्रयोगकर्ताको सम्पर्क तताइने सुर्तीजन्य पदार्थहरूबाट उत्पन्न हुने विषाक्त तत्वहरूसँग हुन्छ। यीमध्ये धेरै क्यान्सर गराउने किसिमका हुन्छन्। तताइने सुर्तीजन्य पदार्थहरू पनि सुर्ती भएकै उत्पादन हुन्।
परम्परागत सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन त्यागेर तताएर सेवन गर्ने हुक्का स्वास्थ्यका लागि निकै हनिकारक छ। साथै ई-सिगरेट पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, यसका उपभोक्ता पनि सुरक्षित छैनन्। ई-सिगरेटमा हुने निकोटिन अत्यधिक लत बसाउने लागूऔषध हो जसले विकास हुँदै गरेको मस्तिष्कमा ठूलो क्षति गर्छ। एक अध्ययनले देखाएअनुसार किशोरावस्थामा ई-सिगरेट पिउनेहरूले युवा अवस्थामा चुरोट पिउने सम्भावना कम्तीमा दुई गुणा बढी हुन्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री तथा सेवन निषेध, न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्न 'धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८' पारित भइसकेको छ।
उक्त ऐनले सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, तालिम केन्द्र, पुस्तकालय, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लबमा सुर्ती सेवन निषेध गरेको छ।
यसैगरी सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र, नाट्यशाला, होटल, रेष्टुरेन्ट, बार, मोटल, लज, छात्रावास तथा अतिथि गृह, रङ्गशाला, कभर्ड हल, व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक प्रतीक्षालय तथा टिकट काउन्टर आदिलाई सार्वजनिक स्थल तोकी सो स्थानहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसो भए पनि अझै सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ निर्वाध रूपमा बिक्री सेवन हुने गरेको छ। सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न अनुगमन गर्ने संयन्त्र पर्याप्त छैन।
निर्देशिकामा उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबुलको बाहिरी कुल भागमध्ये नब्बे प्रतिशत भागमा 'सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ' जस्ता चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्ती सेवनले हुने असरको घातक रङ्गीन चित्र प्रष्ट देख्ने गरी छाप्नु पर्ने प्रावधान छ।
उक्त ऐनमा कुनै पनि माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन वा प्रवर्द्धन गर्न, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। अठार वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवतीलाई कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री-वितरण गर्न वा बिक्री गर्न लगाउन नपाइने व्यवस्था छ।
ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधान विपरीत काम गर्नेलाई सजाय हुने व्यवस्था पनि छ। विडम्बना के छ भने ऐन अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कसैलाई कुनै कारबाही भएको जानकारी छैन।
विशेष गरी नयाँ सेवनकर्ता किशोरावस्थाका र युवा हुने भएकाले यो उमेर समूहलाई लक्षित गरेर स्कुल, समुदाय, अभिभावक, सहजकर्ता र समुदायका अगुवाहरूको सहभागितामा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, डिजिटल जस्ता आमसञ्चारका माध्यममार्फत माध्यममार्फत बृहत् रूपमा जनचेतना फैलाउनु पर्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्या र कानूनी प्रावधानहरूबारे प्रचारप्रसार गर्नु पर्छ। समुदायमा अन्तर्क्रिया चलाउनुपर्छ। मानिसहरूलाई सुर्ती सेवनको हानीबारे जानकारी गराई सकारात्मक व्यवहार अपनाउन अभिप्रेरित गर्नु पर्छ। युवा पुस्ता माझ लोकप्रिय फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग विरुद्ध जनचेतना जगाउनु उपयोगी हुन सक्छ।
तीनै वटै तहका सरकार गम्भीर भई सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि आ-आफ्ना ठाउँबाट सक्रियतापूर्वक लाग्नु आवश्यक छ। तीन वटै सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नियन्त्रण र निषेधसम्बन्धी ऐन, कानून बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ।
करको दर अझ वृद्धि गरी सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य बढाएर सेवन निरुत्साहित गर्न जरुरी छ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न सके 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ।
(लेखक 'नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान' का जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन्।)
