लागूऔषधको समस्या अहिले नेपालको सामाजिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा र पारिवारिक संरचनाका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ। यसको असर लागूऔषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन; यसले परिवारको शान्ति, युवाको भविष्य, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र समग्र समुदायलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
तर यति गम्भीर समस्यासँग जुधिरहँदा पनि हामीले एउटा आधारभूत प्रश्नको जवाफ खोज्न सकेका छैनौँ— लागूऔषध निर्भरतामा फसेको व्यक्तिलाई हामी बिरामीका रूपमा हेर्ने कि अपराधीका रूपमा?
विगत लामो समयदेखि लागूऔषध नियन्त्रणको हाम्रो दृष्टिकोण पक्राउ, मुद्दा, हिरासत र सजायको वरिपरि बढी केन्द्रित रहँदै आएको छ। नेपालमा लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुरानो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट विकसित भएको हो।
लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले लागूऔषध नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार निर्माण गर्यो। तर समय बदलिएको छ, लागूऔषधको स्वरूप बदलिएको छ र यससम्बन्धी वैज्ञानिक बुझाइ पनि धेरै अघि बढिसकेको छ। त्यसैले अब हाम्रो नीति, सोच र कार्यशैली पनि समयअनुसार परिवर्तन हुन आवश्यक छ।
एउटा सरल प्रश्न छ— मस्तिष्कमा निर्भरता पैदा गरिरहेको रोगलाई हतकडी लगाएर निको पार्न सकिन्छ? पक्कै सकिँदैन। जेलको पर्खालले व्यक्तिको शारीरिक निर्भरता, मानसिक पीडा, आघात, पारिवारिक समस्या वा सामाजिक बहिष्कार आफैँ अन्त्य गर्दैन। त्यसैले उपचार आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई केवल दण्डको दृष्टिले हेर्नु समस्याको पूर्ण समाधान होइन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायहरूले लागूऔषध प्रयोगसम्बन्धी विकारलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्दै प्रमाणमा आधारित उपचार, हेरचाह र पुनःस्थापनाको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्। यसको अर्थ अपराधलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन। यसको अर्थ अपराध र स्वास्थ्य समस्याबीच आवश्यक भिन्नता छुट्याउनुपर्छ भन्ने हो।
यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यही हो— तस्कर र उपचार आवश्यक पर्ने व्यक्ति एउटै होइनन्। लागूऔषधको उत्पादन, तस्करी, संगठित कारोबार र युवालाई जानीजानी लतमा धकेल्ने अपराधीमाथि राज्य कठोर बन्नैपर्छ। तर निर्भरतामा फसेर उपचार खोजिरहेको नागरिकलाई पनि त्यही दृष्टिले हेर्नु न्यायसंगत हुँदैन। तस्करलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, तर बिरामीलाई उपचारको ढोकासम्म पुर्याउनुपर्छ।
लागूऔषध निर्भरतालाई केवल इच्छाशक्तिको कमजोरी, चरित्रको दोष वा नैतिक पतनका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति अझै समाजमा बलियो छ। तर यसको वास्तविकता धेरै जटिल छ। जैविक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक र सामाजिक कारणहरूले व्यक्तिको जीवनमा यसको प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले उपचार पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ। चिकित्सकीय सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, पारिवारिक सहयोग, पुनःस्थापना, सीप विकास र उपचारपछिको निरन्तर सहयोगलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ।
सजायले डर पैदा गर्न सक्छ तर डरले मात्र जीवन परिवर्तन गर्दैन। जीवन परिवर्तन गर्न उपचार, निरन्तर सहयोग, आत्मविश्वास, परिवारको साथ र समाजमा पुनःस्थापित हुने अवसर आवश्यक हुन्छ। जेलबाट बाहिर निस्कनुलाई मात्र पुनःस्थापना भन्न सकिँदैन। आफ्नो परिवारमा फर्कन सक्नु, समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्नु र आत्मनिर्भर जीवन सुरु गर्न सक्नु नै वास्तविक पुनःस्थापना हो।
यसका लागि राज्यको भूमिका पनि पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। प्रहरीको भूमिका कमजोर बनाउने होइन, अझ स्पष्ट बनाउने हो। प्रहरी तस्कर, कारोबारी र संगठित अपराधविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। तर उपचार आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनासँग जोड्ने संयन्त्र पनि राज्यले विकास गर्नुपर्छ। प्रहरीको हात अपराधीसम्म पुग्नुपर्छ, स्वास्थ्यकर्मीको हात बिरामीसम्म पुग्नुपर्छ।
नेपालमा लागूऔषध उपचार तथा पुनःस्थापनाको क्षेत्रमा विभिन्न संस्था र पुनःस्थापना केन्द्रहरूले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। तर यो क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, वैज्ञानिक र उत्तरदायी बनाउन राज्यको स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
उपचार केन्द्रका लागि न्यूनतम मापदण्ड, दक्ष जनशक्ति, चिकित्सकीय पहुँच, मनोसामाजिक सेवा, नियमित अनुगमन, मानवअधिकारको संरक्षण र उपचारपछिको पुनःएकीकरणलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
पुनःस्थापना केन्द्रलाई केवल ‘सुधार गृह’ भनेर हेर्ने पुरानो सोच पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ। पुनःस्थापना भनेको व्यक्तिलाई केही समय एउटा स्थानमा राख्नु मात्र होइन। यो व्यक्तिको सोच, व्यवहार, स्वास्थ्य, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, सीप र जीवनप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यसैले यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास र सेवाको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
तर राज्य र उपचार केन्द्रले मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्। समाज र परिवारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। उपचारपछि घर फर्किएको व्यक्तिलाई ‘नशेडी’, ‘बिग्रेको मान्छे’ वा ‘अपराधी’ भनेर हेर्ने सामाजिक व्यवहारले पुनःस्थापनाको यात्रालाई कमजोर बनाउँछ। कलंक र बहिष्कारका कारण धेरै व्यक्ति उपचार लिन डराउँछन् वा उपचारपछि पनि समाजमा पुनःस्थापित हुन कठिनाइ भोग्छन्।
त्यसैले परिवारले आफ्ना सन्तानलाई त्याग्ने होइन, उपचारको यात्रामा हात समात्नुपर्छ। समाजले औँला ठड्याउने होइन, फेरि उठ्ने अवसर दिनुपर्छ। गालीले होइन, सहयोगले; घृणाले होइन, उपचारले; बहिष्कारले होइन, अवसरले मानिसलाई फेरि जीवनमा फर्काउन सकिन्छ।
आज उपचारको यात्रामा रहेको व्यक्ति भोलि समाजका लागि उदाहरण बन्न सक्छ। विगतमा लागूऔषधको समस्याबाट गुज्रिएको व्यक्ति नै भोलि अरू सयौँ युवालाई त्यसबाट बचाउने प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले मानिसलाई उसको विगतले मात्र परिभाषित गर्ने होइन, उसको भविष्यको सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ।
अब नेपालमा लागूऔषध नीतिमाथि गम्भीर र खुला बहस आवश्यक छ। कानुनविद्, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, पुनःस्थापना विशेषज्ञ, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, परिवार तथा उपचारबाट पुनःस्थापित भएका व्यक्तिहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर बहस गर्नुपर्छ।
कुन व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही आवश्यक छ, कुन व्यक्तिलाई उपचार आवश्यक छ र कुन व्यक्तिलाई पुनःस्थापनाको सेवा आवश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा छुट्याउने नीति आवश्यक छ।
अब लागूऔषधविरुद्धको अभियानलाई केवल पक्राउको संख्याबाट मूल्यांकन गर्ने समय पनि सकिनुपर्छ। कति व्यक्ति उपचारमा आए, कति पुनःस्थापित भए, कति परिवारमा फर्किए, कति पुनःरोजगारमा जोडिए र कति व्यक्ति पुनःसमाजको जिम्मेवार सदस्य बने— यी सूचकहरू पनि सफलताको मापदण्ड बन्नुपर्छ।
हामीले तस्करी रोक्नुपर्छ, कारोबार रोक्नुपर्छ र युवालाई जोगाउनुपर्छ। तर निर्भरतामा फसेका नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। राज्यले तस्करलाई रोक्नुपर्छ, प्रहरीले अपराधीलाई समात्नुपर्छ, स्वास्थ्य प्रणालीले बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ, पुनःस्थापना केन्द्रले जीवन पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ, परिवारले साथ दिनुपर्छ र समाजले स्वीकार गर्नुपर्छ।
किनकि हाम्रो उद्देश्य जेल भराउनु मात्र होइन— जीवन बचाउनु हो। हाम्रो उद्देश्य मानिसलाई सधैँ ‘अपराधी’ भनेर चिनाउनु होइन— उसलाई फेरि सम्मानित नागरिकका रूपमा उभ्याउनु हो। हाम्रो उद्देश्य एउटा पुस्तालाई डर देखाउनु मात्र होइन— एउटा पुस्ताको भविष्य जोगाउनु हो।
अब लागूऔषध नीतिमा एउटा नयाँ बहस सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ। दण्ड र नियन्त्रण आवश्यक छन्, तर त्यससँगै उपचार, पुनःस्थापना र मानव मर्यादालाई पनि नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। पुरानो सोचलाई जस्ताको तस्तै बोकेर नयाँ समस्याको समाधान खोज्न सकिँदैन।
अब प्रश्न केवल ‘उसलाई कति सजाय दिने?’ भन्ने हुनु हुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ— ‘उसलाई कसरी बचाउने?’
किनकि लतमा फसेको मानिसलाई हराउनु हाम्रो सफलता होइन। उसलाई उपचारमार्फत फेरि जीवनमा फर्काउनु नै वास्तविक विजय हो।
‘सजाय हैन सहयोग ‘
‘घृणा होइन—मानवीयता’
‘बहिष्कार होइन— फेरि जीवनमा फर्कने अवसर’
यही सोचबाट नेपालको लागूऔषध नीतिमा आवश्यक नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ।
(लेखक सिआन पुनर्स्थापना केन्द्र, हेटौँडाका लागूऔषध उपचार विशेषज्ञ तथा परामर्शदाता हुन्।)
