भारतले खाने तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार फेरि घटाएको छ। यसले नेपालबाट भारततर्फ भइरहेको खाने तेलको निर्यातमा असर पर्ने भएपछि नेपाली व्यवसायी चिन्तित भएका छन्।
भारतले २३ सेप्टेम्बरमा नयाँ भन्सार दरसम्बन्धी सूचना जारी गरेको हो। नयाँ दर २४ सेप्टेम्बरदेखि लागू भएको छ।
भारतले कच्चा पाम र भटमासको तेलको आधारभूत भन्सार १० बाट ५ प्रतिशतमा झारेको छ। कच्चा सूर्यमुखी तेलको भन्सार १० प्रतिशतबाट शून्यमा झारेको छ।
कच्चा पाम र भटमासको तेलको कुल प्रभावकारी शुल्क करिब १६.५ बाट ११ प्रतिशतमा आएको छ। कच्चा सूर्यमुखी तेलको यस्तो शुल्क १६.५ बाट ५.५ प्रतिशतमा झरेको छ।
त्यस्तै, पाम र भटमासको तेलको आधारभूत भन्सार ३२.५ बाट २७.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। सूर्यमुखी तेलको भन्सार ३२.५ बाट २२.५ प्रतिशतमा आएको छ।
भारत सरकारले कच्चा तेल र खाने तेलबीच १९.२५ प्रतिशतको शुल्क अन्तर कायम राखेको जनाएको छ।
भारतले उपभोक्तालाई राहत दिन भन्सार घटाएको हो।
पछिल्लो एक वर्षमा भारतमा वनस्पति तेलको मूल्य करिब २० प्रतिशत बढेको थियो। सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म भारतमा चाडपर्वका कारण खाने तेलको माग बढ्छ। त्यसैले आपूर्ति सहज बनाउन र मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्सार घटाइएको भारतले जनाएको छ।
भारतले आफ्नो खाने तेलको मागको ठूलो हिस्सा आयातबाट पूरा गर्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा भारतीय बजारमा पनि त्यसको असर पर्छ। भन्सार घटाएर आयात लागत कम गर्ने र मूल्यवृद्धिको दबाब घटाउने भारत सरकारको उद्देश्य देखिन्छ।
तर यही नीतिले नेपालका लागि अर्को प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
नेपालले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा खाने तेल आयात गरेर प्रशोधन गरी भारतमा निर्यात गर्दै आएको छ। भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने तेलमा लगाउने भन्सार घटाउँदा नेपाली उद्योगले पाउँदै आएको भन्सार अन्तर कम हुन्छ।
भारतमा अन्य देशबाट कच्चा तेल आयात गर्दा अहिले पाम र भटमासमा प्रभावकारी शुल्क करिब ११ प्रतिशत छ। सूर्यमुखीमा ५.५ प्रतिशत मात्रै छ। नेपालबाट भारत निर्यात गर्दा भने शून्य भन्सार सुविधा छ।
त्यसैले नेपालबाट निर्यात गर्दा रहेको भन्सार लाभ अझै कायम छ। तर भारतले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातको शुल्क घटाएपछि नेपालसँगको भन्सार अन्तर पहिलेको तुलनामा घटेको छ।
यही कारण नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा दबाब पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपालबाट करिब ७६ अर्ब रूपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। यसमध्ये ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खाने तेलको मात्रै निर्यात भएको छ। यो कुल निर्यातको करिब ५३ प्रतिशत हो।
खाने तेल निर्यातमध्ये करिब ३६ अर्ब रूपैयाँको भटमासको तेल मात्रै रहेको छ। त्यसैले भारतको भन्सार नीतिमा आएको परिवर्तनले नेपालको समग्र निर्यातमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
'भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तेलको भन्सार घटाउँदा नेपालले पाइरहेको भन्सार अन्तर घट्छ। यसले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पार्न सक्छ,' एक तेल उद्योगीले भने।
उनका अनुसार नेपालबाट भारतमा तेल निर्यात हुनुको मुख्य आधार अन्य देशको तुलनामा हुने भन्सार अन्तर हो। त्यो अन्तर कम हुँदै गए नेपालमा प्रशोधन गरेर भारत पठाउने व्यापारको आकर्षण पनि घट्न सक्छ।
'अहिले पनि नेपालबाट भारतमा निर्यात गर्दा शून्य भन्सारको सुविधा छ। तर भारतले अन्य देशलाई पनि कम दरमा तेल ल्याउने बाटो खोल्दा नेपाली उद्योगको फाइदा पहिलेको जस्तो रहँदैन,' अर्का व्यवसायीले भने।
नेपालका व्यवसायीहरूले ८ प्रतिशतभन्दा माथिको भन्सार अन्तर हुँदा नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ।
भारतले खाने तेलको भन्सार पछिल्ला वर्ष पटक पटक परिवर्तन गरेको छ। सन् २०२२ मेदेखि २०२४ सेप्टेम्बरसम्म भारतले कतिपय खाने तेलको आयातमा भन्सार शून्यसम्म झारेको थियो। त्यस अवधिमा नेपालबाट भारतमा हुने तेल निर्यात नगन्य थियो।
त्यसपछि १४ सेप्टेम्बर २०२४ मा भारतले ठूलो परिवर्तन गर्दै कच्चा पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आधारभूत भन्सार शून्यबाट २० प्रतिशत पुर्याएको थियो। तेलको भन्सार पनि १२.५ प्रतिशतबाट ३२.५ प्रतिशत पुगेको थियो।
त्यसको करिब आठ महिनापछि ३० मे २०२५ मा भारतले फेरि कच्चा पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको भन्सार २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्यो।
त्यसपछि कच्चा तेलको कुल प्रभावकारी शुल्क १६.५ प्रतिशत कायम भएको थियो। भारत सरकारले त्यस बेला बढेको खाने तेलको मूल्य घटाउन र उपभोक्तालाई राहत दिन यस्तो निर्णय गरेको जनाएको थियो।
अहिले २३ सेप्टेम्बर २०२६ को सूचनाबाट फेरि भन्सार घटाइएको छ। यस पटक कच्चा पाम र भटमासको आधारभूत भन्सार ५ प्रतिशतमा झरेको छ। सूर्यमुखीको शून्य भएको छ। नयाँ दर २४ सेप्टेम्बरदेखि लागू भएको हो।
यसरी भारतको खाने तेलसम्बन्धी भन्सार नीति पछिल्ला चार वर्षमा पटक पटक तलमाथि भएको देखिन्छ। सन् २०२२ मा शून्यसम्म झारिएको भन्सार १४ सेप्टेम्बर २०२४ मा बढाइयो। त्यसपछि ३० मे २०२५ मा घटाइयो। अहिले २४ सेप्टेम्बर २०२६ देखि फेरि घटाइएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर नेपालबाट भारततर्फ हुने खाने तेलको व्यापारमा देखिने भारतले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल ल्याउँदा लाग्ने शुल्क घटाएपछि नेपाली उद्योगले पाउने लागतगत फाइदा घट्छ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिका कारण नेपालबाट भारतमा निर्यात गर्दा शून्य भन्सारको सुविधा छ। त्यसैले नेपाली उद्योग पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धाबाहिर पुग्ने अवस्था भने अहिले नै देखिँदैन।
नेपालको तेल उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गर्छ। भटमासको कच्चा तेल अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, इराक, थाइल्यान्ड र युक्रेन लगायत मुलुकबाट आउने गरेको छ।
सूर्यमुखीको कच्चा तेल चीन, मलेसिया, स्पेन, भियतनाम र युक्रेन लगायत मुलुकबाट ल्याइन्छ। नेपालमा प्रशोधन गरेपछि तेल भारतमा बिक्री हुन्छ।
यसबाट तेल उद्योग मात्रै होइन, अन्य सहायक उद्योगले पनि लाभ पाएका छन्। तेल प्रशोधनमा बिजुलीको प्रयोग हुन्छ। त्यसबाट सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ।
निर्यातका लागि कार्टन, टिन र प्लास्टिकको प्रयोग हुन्छ। दुई वर्षअघि तेल निर्यात घट्दा समस्यामा परेका यी सहायक उद्योगको उत्पादन पनि अहिले बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
तेल उद्योगसँग जोडिएको अर्को स्थानीय उत्पादन धानको भुस पनि हो। तेल निकाल्ने क्रममा प्रयोग हुने भुसको माग बढ्दा यसको मूल्यसमेत बढेको छ।
भारतको भन्सार नीतिले नेपालमा तेल उद्योगको मात्रै होइन, त्यससँग जोडिएका उद्योग र स्थानीय उत्पादनको व्यापारलाई समेत प्रभावित गर्छ।
अहिले भारतले उपभोक्ता मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्सार घटाएको छ। यसले भारतीय उपभोक्तालाई राहत दिन सक्छ। तर नेपालका लागि भारतसँगको भन्सार अन्तर घटेकाले निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा दबाब पर्ने भएको हो।
खाने तेल नेपालको कुल निर्यातको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटिरहेको अवस्थामा भारतको भन्सार नीतिमा आएको यो परिवर्तनले केही महिनाबाट निर्यात व्यापारलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ।
