मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि लामो समयदेखि महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको छ।
रोजगारीको उपलब्धता, तुलनात्मक रूपमा सरल भर्ती प्रक्रिया, भिसा प्रक्रियाको सहजता, नियमित आम्दानी तथा नेपाली कामदारका लागि उपलब्ध विशेष रोजगारीका अवसरका कारण मलेसिया धेरै नेपालीको रोजाइमा पर्दै आएको छ।
अहिले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिजको संरचना र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा नेपालमा बहस भइरहेको छ। यस विषयमा निर्णय गर्दा कुनै एउटा पक्षको हितलाई मात्र हेरेर होइन, नेपाली कामदार, रोजगारीको अवसर, रेमिटेन्स, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र नेपाल–मलेसिया सम्बन्धलाई समग्र रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
नेपाल मात्र होइन, अन्य देश पनि एफडब्लूसीएमएस संरचनामा छन्।
एफडब्लूसीएमएस अन्तर्गतको व्यवस्था नेपालका लागि मात्र गरिएको विषय होइन। मलेसियाले नेपालसँगै बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, म्यानमारलगायतका (फरेन वर्कर सेन्डिङ कन्ट्रिज) का लागि पनि रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज सम्बन्धी संरचना बनाएको छ।
त्यसैले यस विषयलाई नेपाल र मलेसियाबीचको मात्र प्रक्रियागत विवादका रूपमा बुझ्नुभन्दा मलेसियाले विदेशी कामदार व्यवस्थापनका लागि अघि सारेको समग्र प्रणालीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
मलेसियाको श्रम बजारमा नेपाल एक महत्वपूर्ण स्रोत मुलुक भए पनि नेपाल मात्र 'फरेन वर्कर सेन्डिङ कन्ट्री' होइन। अन्य देशका कामदार र ती देशका 'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज' पनि मलेसियाको श्रम बजारमा जोडिएका छन्। त्यसैले नेपालले आफ्ना कामदारको हित सुरक्षित गर्दै मलेसियाले लागू गरेको प्रणालीसँग कसरी प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपाली कामदारका लागि मलेसिया किन महत्वपूर्ण छ?
मलेसिया नेपाली कामदारका लागि सहज श्रम गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुनुका पछाडि विभिन्न कारण छन्।
भाषा, कार्य वातावरण र रोजगारीका प्रकृतिका कारण धेरै नेपालीका लागि मलेसिया तुलनात्मक रूपमा परिचित गन्तव्य हो। सामान्य शैक्षिक योग्यता भएका कामदारले समेत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पाउने अवस्था छ।
विशेषगरी उत्पादन तथा अन्य 'इन्डोर' रोजगारीका अवसरले धेरै नेपाली कामदारलाई आकर्षित गर्दै आएका छन्। नियमित पारिश्रमिक प्राप्त हुने र परिवारको आर्थिक अवस्थामा सहयोग पुर्याउन सक्ने भएकाले मलेसियाबाट नेपाल आउने रेमिटेन्स पनि महत्वपूर्ण छ।
त्यसैगरी 'सिक्युरिटी गार्ड' क्षेत्रमा नेपाली कामदारले प्राप्त गर्दै आएको विशेष अवसर पनि महत्वपूर्ण विषय हो। मलेसियाको श्रम बजारमा नेपाली सुरक्षा गार्डको माग र अवसरलाई निरन्तरता दिनु नेपालका लागि आर्थिक तथा रोजगारीका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
त्यसैले मलेसियासम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा नयाँ रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, हाल उपलब्ध रोजगारीको निरन्तरता पनि विचार गर्नुपर्छ।
१,२०० संस्था भए पनि मलेसिया भर्तीमा सक्रिय सबै छैनन्
नेपालमा करिब १,२०० वटा 'लाइसेन्स प्राप्त रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज' रहेको भए पनि मलेसिया भर्तीमा व्यवहारिक रूपमा सक्रिय रहेका संस्थाको संख्या त्यसको तुलनामा निकै कम रहेको व्यवसायी क्षेत्रको भनाइ छ।
मलेसिया भर्तीमा सक्रिय 'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज'को संख्या करिब २५० देखि ३००/३५० को हाराहारीमा रहेको व्यवसायीहरूको अनुमान छ।
यस अवस्थामा २५ वटा 'प्राइमरी' र करिब २५० वटा 'एसोसिएट' गरी करिब २७५ वटा 'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज'लाई समेट्ने संरचनालाई पनि वास्तविक भर्ती गतिविधि, कामदारको माग, व्यवसायीलाई उपलब्ध अवसर तथा कामदारको हितको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
संरचना बनाउँदा कागजमा रहेका संस्थाको संख्या मात्र होइन, वास्तवमा कति संस्था सक्रिय छन्, कति कामदार पठाइरहेका छन् र कामदारलाई सेवा प्रदान गर्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने विषय पनि मूल्यांकनको आधार बन्नुपर्छ।
सिस्टममा आधारित भर्तीले पारदर्शिता बढाउन सक्छ
एफडब्लूसीएमएसजस्तो 'सेन्ट्रलाइज्ड तथा सिस्टममा आधारित रिक्रुटमेन्ट' प्रणालीको उद्देश्यलाई केवल व्यवसायीका लागि थप प्रक्रिया वा असहजताका रूपमा मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन।
यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यस्तो प्रणालीले भर्ती प्रक्रियालाई डिजिटल र 'ट्रेसएबल' बनाउन सक्छ। कामदारबाट लिइने रकमको निगरानी, आर्थिक कारोबारको 'मनिटरिङ', रोजगारदाता–'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी'बीचको प्रक्रियागत पारदर्शिता तथा अनधिकृत एजेन्ट र दलालको भूमिका नियन्त्रण गर्न प्रणालीले सहयोग पुर्याउन सक्छ।
नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको एउटा समस्या भनेको अनधिकृत व्यक्ति तथा एजेन्टमार्फत हुने कारोबार हो। कामदार र 'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी'बीचको आधिकारिक प्रक्रिया स्पष्ट र डिजिटल हुँदै जाँदा यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने आधार बलियो हुन सक्छ।
तर प्रणाली लागू गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको नियम, शुल्क, जिम्मेवारी, गुनासो सुनुवाइ, कारोबारको निगरानी र दण्ड–प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। सबै पक्षले समान रूपमा बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
व्यवसायीलाई असहजता भए पनि दीर्घकालीन हित हेर्नुपर्छ
नयाँ प्रणाली लागू हुँदा व्यवसायीलाई केही समय असहजता हुनु स्वाभाविक हो। पुरानो प्रक्रियाबाट नयाँ डिजिटल प्रणालीमा जाँदा प्रक्रिया, जिम्मेवारी र व्यवसाय सञ्चालनको शैलीमा परिवर्तन आउँछ।
तर व्यवसायीको तत्कालीन असहजता र प्रणालीले दीर्घकालीन रूपमा ल्याउन सक्ने पारदर्शितालाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ।
यदि एफडब्लूसीएमएसले कामदारमाथि पर्ने अनावश्यक आर्थिक भार घटाउन, अनधिकृत एजेन्ट नियन्त्रण गर्न र 'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज'को कामलाई नियमनयोग्य बनाउन सहयोग गर्छ भने त्यसको सकारात्मक पक्षलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।
मुख्य प्रश्न एफडब्लूसीएमएस लागू गर्ने कि नगर्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो—यसलाई नेपाली कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवैको हित हुने गरी कसरी कार्यान्वयन गर्ने?
यो निजी कम्पनीको मात्र निर्णय होइन
एफडब्लूसीएमएससम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको नीतिगत प्रकृति हो।
यो कुनै व्यक्तिगत व्यवसायी वा निजी कम्पनीले मात्र गरेको निर्णयका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। व्यवसायी पक्षका अनुसार यो मलेसिया सरकारको 'क्याबिनेट तहको निर्णय'सँग सम्बन्धित विषय हो।
यदि कुनै विषय मलेसिया सरकारको नीतिगत निर्णयका रूपमा अघि बढाइएको हो भने नेपालले त्यसलाई बेवास्ता गर्नेभन्दा द्विपक्षीय संवाद, कूटनीतिक माध्यम र आपसी समझदारीमार्फत समाधान खोज्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
मलेसिया सरकारबाट यससम्बन्धी 'डिप्लोमेटिक नोट' नेपालले प्राप्त गरेको विषयलाई समेत यस प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
नेपाल र मलेसियाबीच वैदेशिक रोजगार मात्र होइन, लामो समयदेखिको द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि छ। त्यसैले श्रमसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्दा त्यसको कूटनीतिक आयामलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ।
कामदारको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि प्रणालीको अन्तिम उद्देश्य भनेको कामदारको सुरक्षा र हित हुनुपर्छ।
'रिक्रुटमेन्ट प्रक्रिया' सहज, पारदर्शी र कम खर्चिलो हुनुपर्छ। कामदारले वैधानिक माध्यमबाट रोजगारी पाउनुपर्छ। रोजगारदातासँगको सम्झौता स्पष्ट हुनुपर्छ। कामदारबाट अनधिकृत शुल्क असुली हुनु हुँदैन। समस्या परेमा गुनासो गर्ने र समाधान प्राप्त गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र हुनुपर्छ।
त्यसैगरी 'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज'लाई पनि स्पष्ट नियम, समान अवसर र व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यवहारिक वातावरण आवश्यक हुन्छ।
यदि प्रणालीले कामदारको हित संरक्षण गर्छ तर वैधानिक 'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज'लाई मात्र अनावश्यक रूपमा कमजोर बनाउँछ भने त्यसले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले कामदार र व्यवसायीबीच सन्तुलन कायम गर्ने नियमन आवश्यक छ।
सिक्युरिटी गार्ड रोजगारीको अवसर सुरक्षित गर्नुपर्छ
मलेसियामा नेपाली कामदारले प्राप्त गर्दै आएको 'सिक्युरिटी गार्ड'सम्बन्धी विशेष अवसर नेपालका लागि संवेदनशील विषय हो।
हजारौँ नेपालीको रोजगारी र परिवारको आयसँग जोडिएको यस्तो अवसरलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारले सम्बन्धित मलेसियाली निकायसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ।
कुनै पनि प्रक्रियागत वा नीतिगत विवादका कारण नेपाली कामदारले प्राप्त गरिरहेको रोजगारीको अवसरमा नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन।
त्यसैले एफडब्लूसीएमएससम्बन्धी छलफलमा 'सिक्युरिटी गार्ड'लगायत नेपाली कामदारका लागि उपलब्ध रोजगारीको अवसर सुरक्षित गर्ने विषयलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
निर्णय तथ्य र संवादका आधारमा हुनुपर्छ
अहिलेको अवस्थामा नेपालले भावनात्मक वा तत्कालीन प्रतिक्रियाका आधारमा निर्णय गर्नुभन्दा तथ्य र संवादका आधारमा अघि बढ्नु आवश्यक छ।
कति नेपाली कामदार मलेसिया जान्छन्? कति 'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज' वास्तविक रूपमा सक्रिय छन्? एफडब्लूसीएमएस लागू भएपछि कामदारको लागत कति घट्छ वा बढ्छ? अनधिकृत एजेन्ट नियन्त्रणमा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ? 'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज'को भूमिका कसरी निर्धारण हुन्छ? नेपाली कामदारका लागि उपलब्ध रोजगारीमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन? रेमिटेन्समा यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुन सक्छ?
यी प्रश्नको तथ्यमा आधारित मूल्यांकन आवश्यक छ।
निष्कर्ष : रोजगारी र रेमिटेन्सलाई जोखिममा पार्ने अवस्था नआओस्
मलेसिया नेपाली कामदारका लागि महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य हो। त्यहाँबाट प्राप्त रोजगारीले हजारौँ नेपाली परिवारको आयमा योगदान पुर्याइरहेको छ र मुलुकको रेमिटेन्स अर्थतन्त्रमा पनि यसको भूमिका छ।
त्यसैले एफडब्लूसीएमएससम्बन्धी निर्णय गर्दा कुनै संस्था, व्यवसायी वा एउटा पक्षको हितभन्दा माथि उठेर नेपाली कामदारको हित, रोजगारीको निरन्तरता, रेमिटेन्स र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
मलेसियाले नेपाली कामदारलाई दिएको विशेष 'सिक्युरिटी गार्ड' रोजगारीको अवसर सुरक्षित रहनुपर्छ। 'रिक्रुटमेन्ट प्रक्रिया' पारदर्शी, डिजिटल र नियमनयोग्य हुनुपर्छ। अनधिकृत एजेन्ट तथा दलालको भूमिका अन्त्य गर्नुपर्छ। साथै, वैधानिक 'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज'लाई पनि स्पष्ट र समान अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ।
एफडब्लूसीएमएसलाई अस्वीकार वा स्वीकार गर्ने बहसभन्दा पनि यसलाई नेपाली कामदार, नेपाल सरकार, 'रिक्रुटमेन्ट एजेन्सिज' र मलेसिया सरकार—सबै पक्षको हित हुने गरी कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर संवाद आवश्यक छ।
