गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी फागुन ३० देखि चैत २ गतेसम्म (मार्च १४–१६, २०२६) हुने निर्वाचन संस्थाको विधानअनुसार नै गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
एनआरएनएको निर्वाचन मोडालिटीबारे छलफल गर्न बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्माले विधानमै स्पष्ट लेखिएकोले सोही अनुसार निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए।
'यदि हामीले कुनै पनि काम गर्ने हो भने, त्यसलाई नियम र प्रक्रियाभित्र बसेर गर्नुपर्छ। हामी फुटबल खेल्छौँ भने फुटबलको नियम मान्नुपर्छ, भलिबल खेल्ने हो भने भलिबलको नियम मान्नुपर्छ। अब हामी एनआरएन चलाइरहेका छौँ भने यसको विधान र प्रक्रिया मान्नैपर्छ। मान्न सकिँदैन भने आलोचना गर्नुपर्छ, तर आलोचना पनि विधि र मर्यादाभित्र हुनुपर्छ। यही सामान्य बुझाइ हो,' उनले भने।
अनलाइन मतदान किन गरियो? प्रत्यक्ष सहभागिता किन आवश्यक भयो? भन्ने विषय विधान बनाउने बेलामै स्पष्ट रहेको र अब एकताको खोजीमा विभाजन भयो भने त्यसलाई पनि नियमभित्रै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अब तपाइँहरूको विधानमै महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन अथवा भौतिक रूपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ, भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरूको लागि अनलाइनमार्फत साधारण सभामा भाग लिन र निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको रहेछ। त्यसैले अहिलेको लागि त्यो नियम भनेको त्यही हो, जसअनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा १० बुँदे सहमति गरिएको छ र सहमतिमा त्यही विधान अनुसार गर्ने भनिएको छ। यसर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका भनेको सहजीकरण गर्नु मात्र हो, र त्यो काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ,' मन्त्री शर्माले भने।
उनले आफू व्यक्तिगत रूपमा भौतिक उपस्थितिमै निर्वाचन होस् भन्ने चाहना राखे पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नमान्नु भनेको आफ्नै असफलता प्रदर्शन गर्नु सरह हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्री शर्माले एनआरएनएको १२औं महाधिवेशन सफल बनाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले देशको सेवा गर्न पद आवश्यक नपर्ने बताउँदै त्याग र समर्पण नै राष्ट्रसेवाको मूल आधार भएको बताए।
उनले संस्थागत सफलताका लागि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
विदेशमा रहेका करिब ८० लाख नेपालीमध्ये ठूलो संख्या अझै एनआरएनको औपचारिक दायराबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहना सबै नेपाली संघसंस्थाको छाता संगठनका रूपमा एनआरएनलाई सशक्त र एकीकृत बनाउने रहेको बताए।
नेपाल सरकार बलियो, एकीकृत र परिपक्व एनआरएनसँग सहकार्य गर्न सधैं इच्छुक रहेको उनले उल्लेख गरे।
उक्त संयुक्त बैठकमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पदाधिकारी तथा सल्लाहकारहरूको सहभागिता थियो।
-1746009348.jpg)
