बझाङको छविस पाथीभेरा गाउँपालिका–७ की सुविना बोहरा हरेक वर्ष सिजनअनुसार क्विन्टलका हिसाबले आलु उत्पादन गर्छिन्। त्यो आलु गाउँ/गाउँ गएर बेच्छिन्। केही मात्रामा स्थानीय बजारमा पनि खपत हुन्छ तर सबै बिक्री हुँदैन।
बिक्रीका लागि सदरमुकाम चैनपुरसम्म पुर्याउन गाडीमा ढुवानी खर्च महँगो पर्छ। ढुवानी भाडा तिर्दैमा ठिक होला भन्ने पिरले उनले आलु चैनपुरसम्म लैजान सकेकी छैनन्।
दुःखले फलाएको आलु आधा जतिमात्रै बेच्न सक्छिन्। बाँकी खेर जान्छ। खाएर सकिँदैन। उनी अरू तरकारी पनि फलाउँछिन्, त्यसको पनि अवस्था उस्तै छ।
‘फलाएको आलु सबै बिक्री हुँदैन। कोल्ड स्टोर (चिस्यान केन्द्र) पनि छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘चिस्यान केन्द्र भए जोगाएर राखेर मौकामा बेच्न पाइन्थ्यो।’
बारीबाट निकालेको आलु केही दिनपछि कुहिन थाल्छ। जोगाउने उपाय छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा आलु र अन्य तरकारी उत्पादनको सम्भावना राम्रो छ। पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, बझाङ, अछाम लगायतमा उत्पादन हुने आलु र तरकारीले बजार पाउन नसकेको कृषकहरूको गुनासो छ। बजार नपाउँदा धेरै तरकारी खेर जाने गरेको छ।
तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि आलु र अन्य तरकारीको अवस्था त्यस्तै छ। यहाँ पनि तत्काल बजारमा खपत नभएर बचेको आलु र तरकारी सुरक्षित भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्द्र छैन।
करिब २० वर्षदेखि कैलालीमा तरकारी खेती गर्दै आएका किसान नरबहादुर ऐरी चिस्यान केन्द्र नहुँदा आफूले फलाएको धेरै तरकारी खेर जाने गरेको बताउँछन्।
भन्छन्, ‘चिस्यान केन्द्र भइदिएको भए, तरकारी कुहिएर खेर जानबाट बचाउँथ्यौं। अहिले त कम्तीमा २० प्रतिशत खेर जान्छ।’
कैलालीकै किसान हरिदत्त भट्टको भनाइ पनि यस्तै छ।
‘खुला रूपमा आएको भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। तरकारीमा लगानीअनुसार मूल्य पाउन मुस्किल छ। सबै बिक्री हुँदैन,’ उनले भने, ‘भण्डारण गर्न चिस्यान केन्द्र छैन। घरमा जोगाएर राख्न सकिँदैन।’
यहाँका किसानको मागअनुसार आलु, तरकारी र फलफूल भण्डारणका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले १३ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न २०७७ सालमा बजेट छुट्याएको थियो।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत् चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम भइरहेको छ। निर्देशनालयले ठेकेदारहरूबाट काम गराउँदै छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीका अनुसार ठेकेदारका कारण सबै चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम निर्धारित समयमा नसकिएको हो।
‘काम सुरू भएपछि ६ महिनामा सकिनु पर्ने थियो तर भएन। सरकारबाट म्याद थपिँदै गयो। अझै आउने असार मसान्तसम्म म्याद थप भएको छ,’ उनले भने।
हालसम्म तीन वटाको काम सकिएको छ।
उनले आगामी असार मसान्तभित्र सबै चिस्यान केन्द्रको काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिएको बताए।
उनले भने, ‘पटक–पटक म्याद थपिएको छ। अब असार मसान्तसम्ममा पनि पूरा नभए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने छ।’
उनका अनुसार कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकामा ३० मेट्रिक टन क्षमताका चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ।
निर्माण पूरा भएका चिस्यान केन्द्र सञ्चालन भएका छैनन्।
बजेट नभएका कारण सञ्चालन हुन नसकेको निर्देशक जोशीले बताए।
उनले भने, ‘चिस्यान केन्द्र सञ्चालनका लागि बजेट नराखेका कारणले सञ्चालन हुन सकेको छैन।’
बैतडी, डडेलधुरा, अछाम, बाजुरा तथा डोटीको राजपुर र जोरायलमा २० मेट्रिक टन क्षमताका चिस्यान केन्द्र निर्माणाधीन छन्। कैलालीको भजनीमा ४० मेट्रिक टन, गोदावरीमा ३५० मेट्रिक टन र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा ३० मेट्रिक टन क्षमताका चिस्यान केन्द्र पनि निर्माणाधीन छन्।
निर्माण कम्पनीकै कारण ढिला भए पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम पूरा गर्ने कृषि विकास निर्देशनालयको लक्ष्य छ।
यीबाहेक केन्द्र र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका चिस्यान केन्द्रहरू पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
चिस्यान केन्द्र भनेर निर्माण भएका भवनहरू अलपत्र अवस्था रहेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ।
प्रदेशमा उत्पादन हुने कृषि उपज चिस्यान केन्द्र नभएकै कारणले खेर फाल्नुपर्ने अवस्था भए पनि सरकारले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको किसानहरूको गुनासो छ।
कञ्चनपुरका तरकारी किसान हरि चौधरी महिनामै हुने काम दुई–तीन वर्ष बित्दा पनि पूरा नहुनु दुःखद् रहेको बताउँछन्। यस्तो अवस्था आउनुमा सम्बन्धित सरकारी निकायकै कमजोरी हो भन्ने उनको निष्कर्ष छ।
भन्छन्, ‘यहाँ किसानहरूको मेहनत खेर गइरहेको छ। ठाउँ/ठाउँमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना कहिले पूरा हुने हो, थाहा छैन।’
चिस्यान केन्द्रहरू भए बिक्री हुन बाँकी रहेको उत्पादन जोगाएर राख्न सकिन्थ्यो र मौका हेरेर बेच्न पाइन्थ्यो भन्ने किसानहरूको अपेक्षा छ।
