नयाँ आर्थिक वर्षको सुरूआतसँगै राष्ट्र बैंकले पहिलेका नीतिगत सहुलियतहरू फिर्ता लिएपछि वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपबाट कम्तिमा १ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ घटेको छ। यसले बैंकहरूको पुँजी दबाब बढेको छ।
निक्षेप घट्नुका तीन मुख्य कारण छन्।
पहिलो, राष्ट्र बैंकले साउन १ बाट लागू हुने गरी वाणिज्य बैंकहरूका लागि कर्जा लगानीको सीमा हेरफेर गरेको छ।
यसअघि बैंकहरूले आफूले संकलन गरेको निक्षेपमा ऋणपत्रसमेत जोडेर जति हुन आउँछ, त्यसको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँथे। साउन १ देखि यो व्यवस्था खारेज गरिएको छ। अब बैंकहरूले निक्षेपमा ऋणपत्र रकम जोड्न पाउने छैनन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले एक खर्ब रूपैयाँ बराबर ऋणपत्र रकम निक्षेपमा जोड्दै आएका थिए। यो रकम जोड्न नपाउने भएपछि बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्न सक्ने रकम एक खर्ब कम हुनेछ।
बैंकहरूले यो एक खर्ब रकमलाई निक्षेप स्रोत वा पुँजी कोषमध्ये एउटामा मात्र गणना गर्न पाउने छन्। विगतमा उनीहरूले दुवैतर्फ गणना गर्ने गरेका थिए।
‘पछिल्लो व्यवस्थाले बैंकहरूको जोखिमको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपात (सिसिएआर) ०.६ प्रतिशतसम्म कम हुने देखिएको छ,’ बैंकर्स एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अनिल शर्माले भने, ‘बैंकपिच्छे यस्तो अनुपात फरक हुन्छ, अहिले नै थोरै अनुपात भएकालाई भने थप दबाब हुन सक्छ।’
सिसिएआर भनेको बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपातको एउटा अंग हो। चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको सिसिएआर अनुपात औसत १०.५६ प्रतिशत छ। केही बैंकको ८.५४ प्रतिशतसम्म पनि छ।
राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार ८.५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन। मापदण्डभन्दा तल झरेका वा झर्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरूले लाभांश बाँड्न पाउँदैनन्।
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप घट्नु र पुँजी दबाब बढ्नुको दोस्रो कारण पनि छ।
राष्ट्र बैंकले असार अन्त्यदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी विभिन्न शीर्षकको कर्जाका लागि जोखिम प्रावधान राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज, रियल स्टेट, सेयर धितो कर्जा र व्यापारिक फर्मले लिने ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम प्रावधान राख्नुपर्ने छ।
उदाहरणका लागि, यी शीर्षकमा एक लाख रूपैयाँ लगानी गर्ने बैंकले जोखिम वहन गर्न आफ्नो १ लाख ५० हजार खर्च गर्न नपाउने गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने छ। यसरी अतिरिक्त रकम सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई पुँजी दबाब बढेको छ।
यति मात्र होइन, बैंकहरूले स्थानीय तहमा रहेको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम आफ्नो निक्षेपमा गणना गर्न पाउँथे। त्यसअघि कोषको ५० प्रतिशत रकम मात्रै निक्षेपमा देखाउन पाउने सुविधा थियो।
साउन १ देखि फेरि ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपमा देखाउन पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यो बैंकहरूको निक्षेप घट्नुको तेस्रो कारण हो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा हालसम्म निक्षेपमा देखिएको करिब ६० अर्ब रूपैयाँ घट्ने छ।
यसअघि बैंकरहरूले गत वर्षजस्तै कर्जा लगानी गर्ने हो भने आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै करिब दुई खर्ब रूपैयाँ पुँजी थपिनुपर्ने बताएका थिए। तर गत असार दोस्रो सातायता बैंकहरूमा करिब एक खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँ मात्र थपिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप साउन १ सम्म ४५ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। बैंकहरूको कर्जा लगानी १६ अर्ब घटेर ४१ अर्ब ६८ अर्बमा सीमित भएको छ।
