यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स) लुम्बिनीमा लाइसेन्स वितरणमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न खोज्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव नै सरूवामा परेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को भदौ १३ गतेको निर्णय अनुसार स्थापना भएको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको रूपमा कुमार प्रसाद दाहाललाई पठाइएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दरबन्दी भएका दाहाल नयाँ गठन गरिएको मन्त्रालयमा सचिवको व्यवस्थापन नहुँदा उक्त मन्त्रालयमा काजमा खटिएका थिए।
दाहाल मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनुअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहँदा नै लाइसेन्स वितरणमा हुनेगरेको अनियमितताबारे पहिलेदेखि नै जानकार थिए। त्यसैले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सरूवा भएर गएपछि उनको पहिलो योजना थियो, लाइसेन्स वितरणमा भइरहेको विकृति र अनियमिततालाई रोक लगाउने।
तर दाहालले लाइसेन्स वितरणमा हुने अनियमिततालाई रोक लगाउनु त कता हो कता काजमा खटाइएको तीन महिनामै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता पठाइएका छन्।
दाहालले श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव भएर गएपछि नै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्सका सन्दर्भमा धेरै उजुरी आएको र ती उजुरीबारे छानबिन भइरहेको बताएका थिए।
गत कात्तिक २८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै दाहालले भनेका थिए,‘यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्सका सन्दर्भमा धेरै उजुरी आएका छन्, ती उजुरीबारे छानबिन भइरहेको छ।’
उनले यातायात कार्यालयका बारेमा कुनै गुनासो भए आफूलाई पठाउन भनेका थिए।
‘सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा गम्भीर लापरबाही भएको गुनासो आएकोले त्यसविरूद्ध डटेर लाग्नेछु, तपाईंहरूसँग पनि कुनै गुनासो भए मलाई भ्वाइस कल, टेलिफोन, म्यासेज, भाइबर तथा म्यासेन्जरमा भए पनि पठाउनुस् म २ घण्टामा कारबाही गर्छु। यो मेरो प्रतिबद्धता भयो।’
उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा लापरबाही भएको गुनासो र समाचार आएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्स कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग्दै पत्र समेत पठाए।
पहिलो पटक असोज २२ गते ३ दिनभित्र जानकारी दिनू भनेर पठाएको पत्रको एक महिनासम्म जवाफ नदिएपछि मन्त्रालयले कात्तिक २५ गते पुनः दोस्रो पत्र पठाएर ताकेता गरेको थियो।
दोस्रो पत्रको जवाफ दिनेतर्फ पनि यातायात कार्यालय लुम्बिनीले कुनै टेर पुच्छर लगाएन, बरू उल्टै सचिव दाहालको सरूवा पत्र आयो।
श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयदेखि करिब १ किलोमिटरको दूरीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी छ।
तेजनारायण यादव त्यहाँको कार्यालय प्रमुख छन्। दाहाल मन्त्रालयका सचिव भए पनि सहसचिव हुन् भने सोही मातहतको यातायात कार्यालयका प्रमुख यादव उपसचिव।
यातायात कार्यालयमा हुने गरेको अनियमितताबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँडेको र छानबिनको लागि पत्र समेत पठाएको भन्दै चिढिएका कार्यालय प्रमुख यादवको दबाबमा दाहाललाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको छ।
यादवले मन्त्रालय र सत्तारूढ दलका नेताको घर-घरमा पुगेर सचिव दाहाललाई मन्त्रालयबाट काज फिर्ता पठाउन दबाब दिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
‘लाइसेन्स वितरणमा व्यापक अनियमितता भए पनि त्यसलाई रोक्ने कसको हिम्मत, अनियमितता रोक्न खोज्दा दाहाल सर आफैं मन्त्रिपरिषद् कार्यालय फिर्ता जानु पर्यो,’ स्रोतले भन्यो।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख यादव निजामती सेवामा विवादास्पद कार्यालय प्रमुखका रूपमा चिनिन्छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीमा रहँदा गरेको अनियमितता छानबिनमा परेपछि दुई वर्षअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाटै उनी निलम्बनमा परेका थिए।
शक्ति केन्द्रहरू खेलाउन सक्ने यादव अख्तियारलाई समेत आर्थिक प्रभावमा पारेर मुद्दा कमजोर बनाउन सफल भएको उनकै समकक्षीहरू बताउँछन्।
‘अख्तियार, अदालत, नेता सबैलाई कसरी हात लिनुपर्छ सबै मलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ, उहाँको सम्बन्ध त मन्त्रालयभन्दा सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालय र संघीय मन्त्रीसँग रहेको छ,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले भने।
‘मन्त्रीको कुरै छोडौं मुख्यमन्त्री पनि यादवको सेटिङमा सामेल भैसके’, ती कर्मचारीले भने, ‘नभए एउटा उपसचिवले मन्त्रालयको सचिवको सरूवा गर्न सक्छ?’उनले थपे।
यादवले बिनाउपस्थिति १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर हेभी इक्विपमेन्टका सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गरेका प्रमाणसहित मन्त्रालयमा उजुरी परे पनि त्यसलाई समेत गायब पारिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
‘पछिल्लो पटक हेभी इक्विपमेन्टको लाइसेन्सका लागि २ सय १३ जनाले ट्रायल परीक्षा दिएकोमा अभिलेखमा २ सय ३७ जना उत्तीर्ण भएको देखाइनुले पनि लाइसेन्स वितरणमा आर्थिक चलखेल भएको पुष्टि हुन्छ,’ स्रोतको दाबी छ।
सबैको मिलोमतोको गन्ध पाएपछि मन्त्रालयले हेभी इक्विपमेन्टका सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयले चलानी नं. १४४ मा मंसिर ८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवललाई पत्र पठाएको छ।
यादवले ट्रायल सेन्टरमा रहेको सिसिटिभी क्यामेरा फुटेज समेत नियमित रूपमा हटाउन लगाउने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।
कुनै विवाद भइहाले छानबिन हुँदा सिसिटिभी फुटेज खोजी हुने भएकोले उक्त दिनको फुटेज हटाउने र कम्प्युटर बिग्रिएको छ भन्ने जवाफ दिने गरेको एक अधिकृतले बताए।
यादवलाई उक्त कामको लागि कार्यालयमा ज्यालादारीमा राखिएका लक्ष्मण पाण्डेले सघाउने गरेका छन्।
ट्रायल परीक्षाको नतिजा समेत पाण्डेले दिएको लिस्टकै आधारमा तयार हुने ती कर्मचारीले बताए।
कम्प्युटर अपरेटरमा ज्यालादारीमा नियुक्ति भएका पाण्डेले कम्प्युटरमा काम नगरी दिनभरि नै कार्यालय परिसरमा डुलिरहने दलालसँगको भेटघाटमै बिताउने गर्छन्।
दलाल र सेवाग्राहीसँग पैसा उठाउनकै लागि ज्यालादारीमा नियुक्ति गरिएका पाण्डेको कार्यालयमा हालीमुहाली चल्ने भएपछि अन्य अधिकृतहरू किनारा लागेका छन्।
यादवले सवारी चालक अनुमति पत्रको जिम्मा सेवा करारका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूको हातमा सुम्पिएको अधिकृतहरू बताउँछन्।
यादवले १० वर्षदेखि कार्यरत सेवा करारका ५ जना कर्मचारीलाई काम गर्न नसकेको भनी हटाएर १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्।
तीमध्ये मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका २ जना, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेगाका ३ जना, कांग्रेस रूपन्देहीका अध्यक्ष रामकृष्ण खाँणका २ जना र १ जना एमालेका स्थानीय नेताको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको यादवले समेत स्वीकार गरेका छन्।
उनले यसअघि करारमा राखिएका कर्मचारीले विभागबाट छापिएर आएका स्मार्ट कार्ड वितरण गर्दा प्रतिकार्ड ५ सय रुपैयाँ उठाउने गरेकोले हटाइएको बताए।
यादवले सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरिएको दाबी गरे।
‘मुख्यमन्त्रीले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउने तेजनारायण यादवले नपाउने हुन्छ ?,’ उनले भने।
यादवले कार्यालयमा आउने दलालसँग मात्र होइन यातायात विभागका प्राविधिक कर्मचारीसँग समेत सेटिङ मिलाएको स्रोतको दाबी छ।
बिहान ८ बजेदेखि नै लाइसेन्स फर्मको अफलाईन इन्ट्री गर्ने भन्दै दलालहरूले पठाएका फर्म विभागका कम्प्युटर अपरेटर र आइटी इन्जिनियर सन्तोष पोखरेलसँगको मिलेमतोमा अनलाइन दर्ता गर्ने गरेको कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्।
तर यादवले भने कार्यालय समयमा मात्रै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसक्ने भएकोले बिहान ८ बजेदेखि नै कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको काम गर्ने दाबी गर्छन्।
‘म बिहान ८ बजे नै अफिसमा आउँछु, जनताले पाएको दुःख देख्दा दिक्क लाग्छ, बिहानैदेखि रातिसम्म काम गर्छु जनताको सेवा त गर्नै पर्यो होइन र ?', उनले भने।
