चैत ६ गते संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत पाइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भनेका थिए- दुई/चार दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ।
प्रधानमन्त्रीले भनेको चार दिन शुक्रबार सकिँदैछ तर राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा आज-भोलि नै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने सम्भावना देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग एक्लाएक्लै र सामूहिक भेटवार्ता गर्दै आए पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्।
संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको ४ दिन भइसक्दा पनि कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन-कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने सहमति नभएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाएको एक/दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिने बताउँदै आएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग शुक्रबार कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले छिटो मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुपर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला विकसित भएको र प्रधानमन्त्रीलाई चैत ६ मा विश्वासको मत दिएका सबैजसो दल सरकारमा जाने तरखर गर्दैछन्। गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै सरकारमा नजानेमा छ।
कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, आम जनता पार्टीलगायत मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुँदा सहभागी हुन खोजिरहेका छन्।
तर दलहरूले धेरै मन्त्रालय दाबी गर्दा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। मन्त्रालय भागबन्डा मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो।
दाहाल नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टी मात्रै छन्। प्रधानमन्त्रीले फागुन १६ गतेदेखि नै १६ वटा मन्त्रालय हेर्दै आएका छन्। नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए पछि १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ।
सत्ता गठबन्धन बैठकमा सहभागी हुने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले अझै एक साता मन्त्रिपरिषद बिस्तार नहुने संकेत गरे।
‘कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने टुंगिएकै छैन,’ उनले भने, ‘संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले कांग्रेसले अर्थ वा गृहमध्ये एकसहित कूल ९ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ।’
प्रधानमन्त्रीले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भएकोले सामूहिक छलफलबाटै निर्णयमा पुगिनुपर्ने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिएका सबै पार्टी सरकारमा लगे भने कांग्रेसले ७ देखि ८ मन्त्रालय पाउन सक्छ।
सरकारमा सहभागी हुँदा सकेसम्म धेरै मन्त्रालय लिनुपर्ने र काम गर्ने क्षमता भएकालाई अवसर दिनुपर्ने मागसमेत कांग्रेसभित्र आन्तरिक रूपमा बहस चलिरहेको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मन्त्री हुन माने कांग्रेसले खड्कालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा पठाउन खोजेको छ।
खड्काले आफू मन्त्री नबन्ने सार्वजनिक रूपमा बताइरहेकाले उनी मन्त्री हुन नमानेमा प्रकाशमान सिंहले त्यो अवसर पाउने सम्भावना छ। कांग्रेसले सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने र समावेशीता समेत ख्याल गरेर मन्त्री पठाउने मापदण्ड बनाएको छ।
माओवादीबाट अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीबाहेक चार जना मन्त्री छन्। माओवादीले केही थप मन्त्रालय आफूसँग राख्न खोजेको छ। अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर गृह आफैंसँग राख्ने पनि माओवादीको तयारी छ।
तत्काल मन्त्रिपरिषद बिस्तार नहुने भएपछि गठबन्धनले सरकारका न्यूनतम कार्यक्रम पनि तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरूङले सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति बन्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद बिस्तारबारे तयारी गर्न थालिएको हो, दलहरूबीच छलफल भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘नेताहरूबीच सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तार भइहाल्छ।’
उनले सरकारका न्यूनतम कार्यक्रम पहिले गठबन्धन सरकार हुँदा पनि ल्याइएको र त्यसमा केही परिमार्जन गर्ने काम पनि भइरहेको जानकारी दिए।
सत्ता गठबन्धनभित्र केन्द्र र प्रदेश सरकारबारे प्याकेजमै सहमतिमा पुगिनुपर्ने आवाजसमेत उठ्ने गरेको छ। तर महासचिव गुरूङ भने पहिले केन्द्रको मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुने र त्यसपछि प्रदेशका सरकारबारे छलफल गरी कहाँ कसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेजस्ता विषय टुंगिने बताउँछन्।
गठबन्धनभित्र कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमै अझै सहमति हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा थौरै सांसद भएका दलहरूले पनि धेरै मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन्। १० सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। उसले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको स्रोत बताउँछ। तर माओवादीले गृह आफैंसँग राख्न चाहेको छ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पार्टीले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘केन्द्र सरकारमा ३ मन्त्रालय हामीलाई दिनुपर्छ,’ खनालले शुक्रबार पाँचथरमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘तनहुँ १, बारा २ र चितवन २ मा वैशाख १० मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। एक क्षेत्रमा हामीलाई सत्ता गठबन्धनले सहयोग गर्नुपर्छ।’
जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलले पनि कम्तीमा २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। जनमत पार्टीबाट अहिले एक जना मात्रै मन्त्री छन्। जसपाले भने आफूहरूले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ। पुस १० गते ७ दलीय गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा जसपालाई २ मन्त्रालय दिने भने पनि जसपा सरकारमा गएको थिएन।
