इजरायलले नेपालको कृषि क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने भएको छ।
इजरायलको भ्रमणमा रहेका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल र इजरायली समकक्षीबीच यहाँको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक अनुसन्धान, प्रविधि र जनशक्ति विकासमा सहयोग आदान¬प्रदान गर्ने समझदारी भएको हो।
यस सम्झदारीसँगै नेपालको कृषि क्षेत्रमा इजरायलले गर्दै आएको सहयोगलाई बढाउने छ। यसअघि नेपालको साना किसान विकास बैंक र ईजरायलको सेदोत नेगेभ क्षेत्रीय परिषद् बीच मे २०१६ मा ‘लर्न एण्ड अर्न’ अवधारणामा आधारित तालिमको सम्झदारी भएको थियो।
इजरायल सरकारले हालसम्म २ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई कषि प्रविधिको विषयमा तालिम प्रदान गरेको छ। यस सम्झौता पश्चात तालिम प्रदान गर्ने संख्यालाई वृद्धि गर्न समेत इजरयाल सहमत भएको छ।
इजरायलमा ३ प्रतिशतले मात्र कृषि पेशा अंगालेको बताइएको छ। यसले देशलाइ खान पुगी निर्यात गर्न समेत भ्याएको छ। मरुभुमीले घेरिएको इजरायालले कृषि क्षेत्रमा गरेको आधुनिक विकास र यान्त्रीकीकरणलाई उदाहरणीय रुपमा लिने गरिएको छ।
इजरायलले आयोजना गरेको २०औँ अन्तराष्ट्रिय कृषि सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री खनाल इजरायल गएका हुन्। सम्मेलनमा विश्वका ४० देशका कृषि मन्त्री र ३०० वढी कृषि विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो।
नेपालसहित भारत, पपुवान्यूगिनी, सुडान लगायतका १० देशहरूलाई ‘सेमीग्रिड’ देशहरूका कृषि विकासमा देखिएका चूनौति र तिनको समाधान गर्न अपनाउनुपर्ने कदमका बारेमा छलफल भएको थियो।
खनालले कृषि क्षेत्रको माध्यमबाट तिब्र आर्थिक विकास गर्ने नेपालको अभियानमा हातेमालो गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको विकासका माध्यमबाट तिब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा साझेदार, लगानीकर्तालाई आफूहरुको यो अभियानमा हातेमालो गर्न आह्वान गरे।
नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले पनि जीवन निर्वाहमुखी मात्र रहेको धारणा राख्दै खनालले कृषिको ठूलो हिस्सा साना र सीमान्तकृत कृषक समुदायले ओगटेको बताए। ‘बैज्ञानिक भूमि सुधारको माध्ययमबाट द्वैध स्वामित्व, खण्डीकरण, भूमिको अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने उपयोगजस्ता समस्यालाई निरूत्साहित गरी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण र औधोगिकरण गर्ने थुपै प्रयास भएपनि केही पेचिला चुनौतीहरु छन्। त्यसमा सबैको सहयोग चाहान्छौँ’ उनले भने।
भूकम्प र त्यसपछिको बाढी पहिरोले कृषि विकास र प्रसारका पूर्वाधार तथा कृषि भूमिमा पुगेको क्षतिले गरिबी तथा भोकमरी न्यूनिकरणमा थप चुनौती थपिन गएको मन्त्रीले विश्व समुदायलाई अवगत गराए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने उद्देश्य अनुरुप नेपाल सरकारले कृषि विकास रणनीति २०१५ र यसै अन्तर्गत बहुक्षेत्र पोषण योजना २०१२, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्ययोजना २०१४ तथा शून्य भोकमरी कार्ययोजना, २०१६ लगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएको खनालले जानकारी गराए।
उक्त सम्मेलनको सिकाई, नेपालको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको सार्थक रुपान्तरण, औधोगीकीकरण, व्यवसायीकरण र प्रतिष्पर्धी बनाउन विकासोन्मुख देशको लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको उपयुक्त फोरम बन्ने खनालले विश्वास व्यक्त गरे।
