रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका-६, पिप्रहवाका हरिषचन्द्र यादवले १० विगाह खेतमा धान रोपेका छन्।
पसाउन थालेको धानखेतीमा उनले युरिया मल हालिसकेका छन्। यसअघि पनि उनले एकपटक डिएपी र एकपटक युरिया हालिसके। धान रोप्ने र खेतमा मल हाल्ने समयमा ३५ बोरा मल किनेको उनले बताए।
यस्तो अभावका बेला उनले मल कहाँबाट पाए?
तीनपटक हालेको सबै मल उनले नेपालका सहकारी पसल र संस्थाहरूबाट किनेका होइनन्। भारतसँगको सीमाक्षेत्रबाट लुकेर किनेका हुन्। उनलाई हरेक वर्ष धान रोप्ने समयमा ३५/४० बोरा रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। उनी सधैं भारतबाट लुकिछिपी ल्याएको मल किन्न बाध्य हुन्छन्।
सरकारले खेती लगाउने समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि आफूजस्तै अधिकांश किसान भारतबाट लुकिछिपी ल्याएको मल किन्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्।
‘जेठ-असारमा रोपाइँ गरिन्छ भन्ने थाहा भएपछि फागुन-चैतमै मल र बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। सरकारले भदौसम्म पनि मल उपलब्ध गराउन सक्दैन,' उनले भने, 'अनि जहाँबाट पाइन्छ त्यहीँबाट किन्नु परेन?'
समयमै मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सके उनको खेतमा वार्षिक ३ सय क्वीन्टल भन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ। सरकारले हरेक वर्ष समयमा मल र बीउ उपलब्ध गराउन नसक्दा उत्पादन घटेको मात्र नभई कति खेत त बाँझै छोड्नुपर्ने अवस्था आएको हरिषचन्द्रको गुनासो छ।
सरकारको मुख ताकेर मात्र बस्ने हो भने खेत बाँझै रहने भएपछि आफूहरू जहाँ मल पाइन्छ त्यहीँबाट ल्याएर भए पनि खेती लगाउन बाध्य भएको उनले बताए।
हरेक वर्ष धान रोप्ने समयमा रासायनिक मलको अभाव भोग्दै आएका मायादेवी- ६, बेथरीका सन्तकुमार यादवले यसपटक भने रासायनिक मलका लागि चैतमै पैसा बुझाएका थिए।
डेढ विगाहा जग्गामा धान रोप्दै आएका सन्तकुमारले केरा खेती समूह भैरहवालाई चैत महिनामै पैसा बुझाएकाले डिएपी र युरिया गरी ४ बोरा मल पाए। त्यसयता भने केराखेती समूहले पनि मल ल्याउन सकेन।
नेपाल सरकारले सहकारी पसल तथा कृषक समूहहरूलाई एक बोरा डिएपीको २२ सय ५० र युरियाको ८ सय रूपैयाँ बिक्री मूल्य तोकिदिएको छ।
नेपालमा मल नपाएपछि सीमाक्षेत्रमा गएर डिएपीलाई ३ हजारभन्दा बढी र युरियालाई १५ सयभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुनुपरेको किसानहरूको गुनासो छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका सेमलारका किसान ध्रुव काफ्लेले स्थानीय साना किसान सहकारीबाट एक बोरा डिएपी मात्रै पाए। तर अरू तीन बोरा युरिया र एक बोरा डिएपी भारतबाट बिक्री गर्न ल्याउने समूहसँग किने।
स्थानीय सहकारीबाट २२ सय ५० रूपैयाँ बोरामा खरिद गरेको डिएपीलाई उनले ३२ सय तिरेर किन्न बाध्य भए। ‘म ३५/४० वर्षदेखि कृषिमै निर्भर छु। तर सरकारले आठ वर्षयता पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन,’ काफ्लेले भने।
उनले मल, बीउ र सिँचाइ पर्याप्त पाए तीन खेती राम्रोसँग लगाउन सकिनेमा दुई खेती पनि बल्लतल्ल लगाउनुपरेको गुनासो गरे।
हरिषचन्द्र भने सरकारले कुनै प्राथमिकता नदिँदा किसानहरू सधैं मारमा पर्ने गरेको तर्क गर्छन्।
सरकारले जग्गाको तिरो लिएकै आधारमा कति जग्गामा खेती लगाइन्छ भन्ने तथ्यांक राखेर कति मल चाहिन्छ त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
सरकारले आफू केही नगर्ने तर जहाँबाट पाइन्छ त्यहीँबाट मल ल्याउने किसानलाई दु:ख दिने काम गरेको उनी बताउँछन्।
‘सरकारले जहिले पनि आगो लागिसकेपछि बल्ल कुवा खन्न जानेजस्तै धान रोपिसकेपछि बल्ल मल खोज्ने काम गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले न त मल दिन सक्छ न त सिमापारीबाट सजिलै ल्याउन दिन्छ। खेत बाँझै छोड्नुभन्दा महँगोमा भए पनि मल किन्न खोज्दा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गरिदिन्छ।’
हरिषचन्द्रलाई भारतबाट ल्याएको मल कम गुणस्तरको हुने थाहा छ। तर पनि उनी चुपचाप किन्छन्।
‘हामीसँग गुणस्तर नाप्ने केही माध्यम छैन, मल हो भनेपछि पैसा तिरेर खेतमा लगेर हालिन्छ,’ उनले भने।
रूपन्देहीको मर्चबार क्षेत्रसँगै सियारी, मायादेवी, लुम्बिनी, देवदह, तिलोत्तमा, सैनामैना धान उत्पादनका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। बुटवलको मोतिपुर, तामनगर, नयाँगाउँ लगायत क्षेत्रमा समेत धान उत्पादन राम्रो हुन्छ।
रूपन्देहीको करिब ७० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ। यस वर्ष पर्याप्त पानी परेकाले शतप्रतिशत खेतमा धान रोपाइँ भयो। तर किसानले चाहिएजति मल पाउन नसकेको कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ।
निर्देशनालयका सहायक सूचना अधिकारी अनिलकुमार बानियाँले गएको आर्थिक वर्ष १ लाख टन मल आपूर्ति भएको बताए। साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री केन्द्रले प्रदेश-५ का १२ जिल्लामा १ लाख २ हजार टन मल वितरण गरेको थियो।
गएको वर्ष त्यत्रो मल ल्याउँदा पनि मागको ३० प्रतिशत अपुग भएको बानियाँले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्ष भने साल्ट ट्रेडिङसँग जम्मा ९ हजार ४ सय टन मात्रै मल आएको छ। प्राप्त मलमध्ये अहिले धानखेतीका लागि आवश्यक युरिया १ हजार ४ सय टन छ।
त्यही मल वितरण भइरहेको निर्देशनालयका सहायक सूचना अधिकारी बानियाँले बताए।
उनका अनुसार मौज्दात रहेको अरू मलमा डिएपी १ हजार ४ सय टन, पोटास १ सय ५१, एसएसपी १ हजार ८ सय ७७, एसएसपी बोरन १ हजार ७ सय ३७, एमोनियम सल्फेट १ हजार ३ र एसएसपी जिंक १ हजार ६ सय ८३ गरी जम्मा ९ हजार ४ सय २६ टन छ।
किसानहरूले केरा, तरकारी लगायत खेतीमा रासायनिक मल हाल्ने गरे पनि सरकारले गत वर्ष धान र गहुँका लागि मात्र आपूर्ति गर्न सकेको उनले बताए।
नेपालमा १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुन्छ। जसमध्ये प्रदेश ५ मा मात्रै ५ लाख ३९ हजार २ सय ६३ हेक्टरमा धान खेती हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
रूपन्देहीसँगै कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, बर्दिया, नवलपरासी लगायत जिल्ला धान उत्पादनको हिसाबले राम्रोमा गनिन्छन्।
प्रदेश ५ मा नेपालको कुल उत्पादनको २४ प्रतिशत धान उत्पादन हुन्छ। नेपालमा कुल ५२ लाख ३० हजार टनभन्दा बढी धान उत्पादन हुनेमा प्रदेश ५ मा १२ लाख ७४ हजारभन्दा बढी उत्पादन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी पनि हेर्नुहोस्:
