वर्षाभरि मेहनत गरेर लगाइएको धानबाली भित्र्याउनै लाग्दा बाढीले बगाएर लगेपछि बर्दिया, भदालीटोलका गर्वु चौधरी निकै चिन्तित छन्।
यस वर्ष समयमै मनसुन भएकाले रोपाइँ गर्न पाएको र पटक/पटक पानी परिरहेकाले उत्पादन पनि राम्रो देख्दा हर्षित उनी गत असोज ३१ देखि कात्तिक २ गतेसम्म परेको मुसलधारे वर्षासँगै कर्णाली नदीमा आएको बाढीले काटेर राखेको धानबाली बगाएपछि अब वर्षभरि के खुवाएर परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ता उनमा छ।
उनीमात्रै होइन बाढीले राजापुर नगरपालिका र छिमेकी गेरुवा गाउँपालिकाका अधिकांश किसानले काटेको धानबाली बाढीले बगायो भने बाँकी रहेको पनि खेतमै उम्रिएको छ।
बेमौसमी वर्षा र त्यससँगै कर्णालीमा आएको बाढीले मुलुककै राम्रो धानबाली हुने क्षेत्र मानिने राजापुरका मौलतपुर, चनौरा, नैगापुर, चख्यापुर, तिघ्रालगायत बस्तीमा पसेर नोक्सानी गरेको छ।
राजापुरको एक हजार ५०० हेक्टर तथा गेरुवाको एक हजार २०० हेक्टरमा काटिएको धानबाली कर्णालीको बाढीले बगाएको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ।
वर्षाले खेतमा काटेर राखिएको आधाभन्दा बढी धान बगाएर लग्यो, बग्नबाट बचेको धान पनि उम्रियो। बाढीबाट राजापुरको वडा नं १ मा ७४८, वडा नं ३ मा १२० र वडा नं ७ मा १५९ गरी एक हजार २०७ घरपरिवार प्रभावित छन्।
असी वर्षीय चौधरीले यस वर्षायाममा बाढी आउने गरे पनि मनसुन सकिसकेपछि यसरी बाढी पसेर सम्पूर्ण धानबाली नोक्सान गरेको घटना भने बिरलै भएको सम्झन्छन्।
'असार, साउनमा त बाढी आउने गर्छ तर कात्तिकका बेला भने यसरी बाढी आउला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ', उनले भने, 'वर्षभरि खाने अन्नबाली यसरी नष्ट भएपछि अब हामी गरिबले कसरी पेट पाल्ने? हुने-खानेले त किनेर पनि खालान् तर हामी नहुने गरिबका लागि प्रकृति पनि निष्ठुरी बन्ने भयो।'
वर्षाले धान नोक्सानी गरे पनि पराल त जोगिएला नि भन्ने आशा पनि कर्णालीको उर्लंदो भेल खेतमा पसेपछि किसान पूर्णरूपमा निराशा भए। धान र पराल बगाएको त्यो दृश्य सम्झँदा अहिले पनि उनी भावुक देखिन्छन्।
स्थानीयबासी पुनमकुमारी चौधरीलाई पनि खेतमा धानका बाला लहलह झुलेको देख्दा यस वर्ष किन्नु नपर्ने भयो भन्ने लागेको थियो तर बाली भित्र्याउने बेलामा परेको पानीले उनको त्यो सबै सपना बनायो।
बाढीका समयमा स्थानीय गैरसरकारी संस्था र नगरपालिकाले सुरक्षित स्थानमा बस्न र खानको प्रबन्ध गरे पनि अहिले कसैले ध्यान नदिएको स्थानीयबासी सरस्वती थारू बताउँछिन्।
वर्षाका कारण धानबालीमा नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि अहिलेसम्म किसानले पाएका छैनन्।
उनले भने, 'सरकारले दिने भनेको राहत अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं। राहत पनि टाठाबाठाकै लागि आउने रहेछ। हाम्रो मेहनत, मल, बीउ, सिँचाइ गर्दाको खर्च सबै खेर गयो। परिवार पाल्नकै लागि मजदूरीमा जानुपर्ने भयो।'
सरकारले घटनालगत्तै बाढीपहिराबाट कृषि बालीलगायत क्षतिका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अध्यक्षतामा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले पनि अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा गएको बाढीपहिरो र डुबानबाट पीडितलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले बढीमा १० कठ्ठासम्म क्षति पुगेका साना किसानलाई क्षतिको अधिकतम ६५, मध्यम अर्थात् तीन बिघासम्म क्षति पुगेकालाई २० र तीन बिघाभन्दा माथि क्षति भएकालाई २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा विपत्तिमा परेका यस क्षेत्रका नागरिकका घरदैलो पुगी जनताको पीरमर्का बुझेका थिए।
बाढीले अन्नबाली नोक्सान गर्नाका साथै फुसको छानो भएका कच्ची घर पनि भत्काउने गर्छ।
हरेक वर्षजसो वर्षायाम सकिएपछि घर बनाउनुपर्ने यहाँका बासिन्दाको गुनासो छ। दसैंअघि नयाँ घर बनाएर परिवारमा खुसीयाली साट्न नपाउँदै आएको बेमौसमी बाढीले उनीहरू थप समस्याम छन्।
बाढीसँगै आउने विषालु सर्पले पनि उनीहरूलाई असुरक्षित पार्ने गर्छ।
'बाढीको सूचना आएपछि सुरक्षित स्थानमा भाग्नुपर्ने हुन्छ, घरभित्रका सबै सामान लैजान नसकिने हुँदा चोरीको भय हुने हुन्छ', स्थानीयबासी गीता चौधरी बताउँछिन्।
पहिलेजस्तो कतिबेला बाढी आउने हो र भएभरको सम्पत्ति नोक्सान गर्ने हो भन्ने अनिश्चय भने केही वर्षयतादेखि हटेको स्थानीयबासी बताउँछन्।
बाढीको पूर्वसूचना दिनका लागि ठाउँ-ठाउँमा साइरन जडान गरिएको तथा पीडितका लागि राख्न सुरक्षित सेल्टर निर्माण गरिएको छ।
यस क्षेत्रमा बाढीले अन्नबालीमा यति ठूलो क्षति पुर्याए पनि मानवीय क्षति भने हुन पाएन।
यसो हुनाको मुख्य कारण विपद् पूर्वतयारी, राहत उद्धार तथा प्रतिकार्यमा यहाँका सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था र निजी क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका नै थियो।
विपद्को पूर्वसूचना आउनेबित्तिकै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको परिचालन, आवश्यक राहत उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन र स्थानीय बासिन्दालाई सम्भावित विपदबारे जानकारी गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
बाढीपछि प्रभावित जनतालाई सुरक्षित स्थानमा राख्नेदेखि एकद्वार प्रणालीबाट आवश्यक त्रिपाल, खाद्यान्न र पानीको प्रबन्ध गर्नाका साथै पटक/पटक सूचना दिने काम भएको थियो।
राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरी घटनालगत्तै पीडितको लगत संकलन गरी तिनलाई राहत उद्धार, पुनःस्थापनामा कुनै समस्या नभएको जिकिर गर्छन्।
यस क्षेत्रमा पटक/पटक यस्ता बाढी आउने गरेकाले दीगो समाधानका लागि कर्णालीमा पक्की तटबन्ध लगाउनु आवश्यक भएकाले यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ।
बाढीलगायत प्राकृतिक विपदमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसपटक पनि तीनै निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको बर्दिया निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भेषराज पौडेल बताउँछन्।
निजी क्षेत्र नाफामुखी मात्र नभएर सेवामुखी पनि हुन सक्छ भन्ने उदाहरण यस्ता विपद्का घटनामा गरिएको सहयोग र सक्रियताबाट पुष्टि भएको बताउँदै सरकारी निकायले पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोगीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि राजापुरले पानीले भिजेको धान खरिद गर्न नमानेपछि यहाँका किसान थप समस्यामा परेका छन्।
बाढी र वर्षातले भिजेको धान गुणस्तरीय नभएकाले खरिद गर्न नमिल्ने बताएपछि किसान निजी व्यवसायीलाई सस्तोमै बिक्री गर्न बाध्य छन्।
भिजेको धान कमसल हुने र उपयुक्त मात्रामा चामल नपर्ने जनाउँदै व्यवसायीले किन्न आनाकानी गरेपछि प्रतिक्विन्टल रु एक हजारमै बिक्री गरेको किसान बताउँछन्।
'के गर्ने, घरखर्च टार्न बाध्य भएर सस्तैमा धान बिक्री गर्नुपर्यो। पहिले व्यापारी खोज्दै आउँथे, अहिले किनिदेऊन् भनेर जानुपरेको छ', राजापुर–५ का किसान दिलबहादुर थारूले भने।
उनले भिजेको मोटो धान प्रतिक्विन्टल रु एक हजार १०० मा स्थानीय व्यापारीलाई बेचेको सुनाए।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अहिले तापक्रम र पानीको तीन दिनपूर्वको सूचना दिने गरे पनि त्यो समुदायसम्म भरपर्दो रूपमा पुग्न नसक्दा राजापुरलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बाढीको समस्या आएको देखिन्छ।
मौसम पूर्वानुमानका निमित्त विकसित वैज्ञानिक उपकरणको प्रयोगलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्दै पूर्वानुमान प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ।
विभागले गर्ने पूर्वानुमान सही साबित भए पनि मौसमसम्बन्धी जानकारी र अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा स्थानीय जनतालाई समयमै सुसूचित गर्न आवश्यक भएको एसियाली पूर्वतयारी साझेदारी (एपिपी) का राष्ट्रिय प्रतिनिधि मान थापा बताउँछन्।
नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेकाले त्यसबाट प्रभावित समुदायको आधारभूत मानवीय पक्षलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मौसमी विषमताका कारण कृषि क्षेत्र धेरै जोखिममा परेको र विपन्न किसान बढी मारमा पर्ने गरेकाले उनीहरूमा मौसमी सूचनाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए।
विश्वका कतिपय देशमा मौसमको पूर्वानुमान सात दिन, पाँच दिनको रहेकाले हामीले पनि तीन दिनलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।
यस वर्षको मनसुन जुन ११ मा सुरू भएर अक्टोबर ११ मा बाहिरिएको थियो।
मनसुन सकिएको घोषणा गरिएको साता नपुग्दै देशभर व्यापक जनधन क्षति हुने गरी भारी वर्षा भएको थियो।
मनसुनपछिको मौसम आश्चर्यजनक हिसाबले बदलिएको जनाउँदै विज्ञले सुक्खायाममा भल–पहिरोजन्य विपद् निम्तिनुलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा हेरेका छन्।
अहिलेको मौसमी बदलावलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने जलवायुविज्ञ डा ङमिन्द्र दाहाल तर्क गर्छन्।
उनी भन्छन्, 'मनसुन सकिसकेपछि पनि यस्ता अतिजन्य मौसमी घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण हुन्। परिवर्तन आयो भन्ने कुरा अहिलेको वर्षाबाट हामीले बुझ्नुपर्छ।'
जलवायु परिवर्तनको असर मौसम प्रणालीमा पर्न थालेको र यसबाट स्थानीयस्तरमा वर्षाको चरित्र फेरिंँदै गएको विभिन्न अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेका छन्।
नेपालमा औसतभन्दा १५ प्रतिशत बढी वर्षा भएर गत अक्टोबर ११ मा आठ दिन ढिला गरी मनसुन बाहिरियो।
मनसुन बाहिरिँदै गर्दा बंगालका खाडीमा एक खालको न्यून चापीय प्रणाली विकसित भएको र त्यसमा अर्को पश्चिमी वायु पनि सक्रिय भई दुवै प्रणालीको प्रभावले भारी वर्षा हुन पुगेको मौसमविद्को भनाइ छ।
मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् डा इन्दिरा कँडेल यस पालि मनसुन अवधिभर भइराख्नेभन्दा १५ प्रतिशत बढी वर्षा भएको थियो।
पोष्ट-मनसुनमा पनि यस पालि निकै धेरै वर्षा भएको थियो। मनसुन सकिएकाले अब भारी वर्षा हुन्छ भन्ने अनुमान थिएन।
दसैं घमाइलो वातावरणमा मनाइरहेका बेला अकस्मात् असोज अन्तिम दिनदेखि मुलुकका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा सुरू भयो।
मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मध्यदसैंमा असोज ३१ गतेको मिति तोकेर विभिन्न प्रणाली विकसित भएकाले भारी वर्षाको सम्भावना रहेको हुँदा सावधानीको चेतावनी दिए पनि कतिपयले खासै वास्ता गरेनन्।
असोज २८ मा पहिलो र असोज ३० गते दोस्रो विशेष बुलेटिन नै सार्वजनिक गरी सावधानीका लागि अनुरोध गरिए पनि ख्याल नगर्दा ठूलो क्षति हुन पुगेको वरिष्ठ मौसमविद् वरूण पौडेल बताउँछन्।
विभागले दिने सूचनालाई सम्बन्धित निकायले सरोकार पक्षसम्म पुर्याउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
मौसमसम्बन्धी जानकारी किसानसम्म पुर्याउन नसकेसम्म यस किसिमका प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट आगामी दिनमा पनि हुने सम्भावना रहिरहने मौसमविद् बताउँछन्।
मौसम र कृषिबीच तादाम्यता कायम गर्न संस्थागत रूपमा मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमानको जानकारी तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा स्थानीयस्तरमा पुर्याउन आवश्यक रहेको र अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि मौसम पूर्वानुमानको सूचनानुसार कृषि प्रणाली सञ्चालन गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सकिएमा जलवायु तथा मौसमजन्य विपद् न्यूनीकरण हुने जलवायु विज्ञको भनाइ छ।
