आर्थिक विधेयक २०८३ पटक–पटक सच्याएर करका दर हेरफेर गरिएको तथा बजेटअघि नै सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपासको विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले प्रस्टीकरण दिएको छ।
सचिवालयले केही दिनयता अर्थमन्त्रीको मानमर्दन गर्ने तथा बजेटका उपलब्धिलाई तोडमोड गर्ने उद्देश्य सहित दुष्प्रचार भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन र उत्तरी नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपासबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
विज्ञप्तिअनुसार संसदका दुवै सदनमा जेठ १५ गते पेस भएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ १७ गते त्रुटि सच्याउने निवेदन संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।
अर्थमन्त्रीको निवेदनमा त्रुटि सच्याइएको तथा स्पष्ट पारिएका विषयहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको र संसद सचिवालयले सच्याइएका पृष्ठहरू विधेयकमै समावेश गरेर सांसदहरूलाई वितरण गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वेबसाइटमा राखिएको दर्ता विधेयकमा पनि सो विवरण समावेश रहेको जनाइएको छ।
विधेयकबाट १९ पृष्ठ गायब भएको भनिएको विषयमा भने टेबल तथा पृष्ठ सजावट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको मात्र हो, संसदलाई जानकारी नगराई कुनै शब्द परिवर्तन नगरिएको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा आर्थिक विधेयक अन्य विधेयकभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले करका दर लागू भइसकेपछि देखिएका त्रुटि तत्काल सच्याउन आवश्यक हुने उल्लेख छ।
संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि वा अस्पष्टता देखिए अर्थमन्त्रीले संशोधन निवेदन दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको र विगतमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएको बताइएको छ।
अघिल्लो वर्ष कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा समेत पाँच बुँदाअन्तर्गत ७३ उपशीर्षकका वस्तुको कर दर संशोधन गरिएको उदाहरण दिँदै यस विषयलाई लिएर भइरहेको आलोचना तथ्यमा आधारित नभएको सचिवालयको भनाइ छ।
विद्युतीय गाडीको आयातबारे उठेको प्रश्नमा सचिवालयले रसुवा र मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट बजेटअघि ठूलो संख्यामा गाडी भित्रिएको स्वीकार गरेको छ। तर, भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना बजेट निर्माण गर्ने निकायबाट चुहाइएको भन्ने आरोपलाई निराधार भनिएको छ।
रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले कायी ब्रान्डका २० वटा गाडी आयात गरेको उल्लेख गर्दै ती गाडीमा बजेटपछि भन्सार महसुल घटेको बताइएको छ।
‘भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएका भए आयातकर्ताले पुरानै महँगो दरमा गाडी नेपाल भित्र्याउने थिएनन्, बजेटपछि मात्रै आयात गर्दा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैबीच थप छानबिनका लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटाइएको जानकारी दिइएको छ।
मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भने जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बिवाइडीका ६४९ वटा विद्युतीय कार नेपाल भित्रिएको सचिवालयले जनाएको छ।
तीमध्ये एटो–१ र एटो–२ मोडेलका गाडी रहेको उल्लेख छ। विवरणअनुसार जेठ ८ गते ५१, जेठ ९ गते ११०, जेठ १० गते ९०, जेठ ११ गते २७०, जेठ १२ गते ६९ र जेठ १३ गते ५९ वटा गाडी जाँचपास भएका थिए।
सचिवालयले विद्युतीय गाडी आयात प्रक्रिया लामो हुने भएकाले महसुल दर परिवर्तनको सूचना पाएलगत्तै ठूलो संख्यामा गाडी भित्र्याउन सम्भव नहुने तर्क गरेको छ। यस्ता गाडी आयातका लागि पहिले नै प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने, उत्पादक कम्पनीका कागजात पेस गर्ने तथा यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानअनुसार ती गाडीहरू बैंकमार्फत खोलिएको प्रतितपत्रका आधारमा नियमित र कानुनी प्रक्रियाबाट आयात गरिएको बताइएको छ। बजेटले केही गाडीमा महसुल बढाएको र केहीमा घटाएको उल्लेख गर्दै आयातकर्ताले महसुल दर परिवर्तनको स्पष्ट लाभ लिने उद्देश्यले पैठारी गरेको नदेखिएको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार गत वर्ष जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ४ हजार ३१७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ हजार ७६४ वटा मात्रै आयात भएका छन्। यस आधारमा विद्युतीय गाडी आयातबारे अतिरञ्जित व्याख्या आवश्यक नरहेको सचिवालयको भनाइ छ।
रसुवा नाकाको हकमा यार्डमा रहेका तर भौतिक परीक्षण नगरिने वस्तु कागजातका आधारमा जाँचपास हुने व्यवस्थाका कारण गाडी नपुग्दै जाँचपास भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान जारी रहेको र त्यसका लागि कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संसदमा विपक्षी दल राप्रपाले यस प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको राजिनामा र छानबिनको माग गरेको छ।
-1780028291.png)
