सवारी साधन र चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन सरकारले साउन १ गतेदेखि मुलुकका सातै प्रदेशमा 'इडिएल भिआरएस सिष्टम' नामक नयाँ अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ।
नेपाली इन्जिनियरहरूले नै विकास गरेको यस नयाँ प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले घरबाटै अनलाइन फारम भर्ने, नवीकरण गर्ने, राजस्व बुझाउने, मेडिकल जाँचका लागि चिकित्सक रोज्ने तथा ट्रायल दिने स्थान छनोट गर्नेजस्ता सुविधाहरू पाउनेछन्।
दाङको तुलसीपुरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीहरूले अनलाइन प्रणालीका कारण लाइनमा बस्ने झन्झट छुटेको र समय तथा खर्चको बचत भएको बताएका छन्।
प्यूठानका १६ वर्षीय सन्दर्भ गन्धर्व र घोराहीका रामकुमार घर्तीले अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी सहजै लाइसेन्स र राजस्वसम्बन्धी काम फत्ते गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे।
नयाँ प्रणाली सुरू गर्दा प्राविधिक समस्या आएका कारण साउन १२ गतेसम्म मुलुकभरका यातायात कार्यालयमा सर्भर डाउन भई सेवा प्रभावित भएको थियो।
तुलसीपुरस्थित यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूका अनुसार सुरूआती चरणमा कर्मचारीलाई पर्याप्त तालिम नहुँदा कार्य सम्पादनमा केही कठिनाइ भए पनि लाइसेन्स फाँटमा सेवाग्राहीको भीड घट्दै गएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमका अनुसार साविकको केन्द्रीकृत प्रणालीको साटो सातै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै सर्भर राखिएकाले प्राविधिक समस्या तत्काल समाधान गर्न र प्रदेश अनुकूल करका दर निर्धारण गर्न सहज हुनेछ।
सुरूआती चरणमा केही प्राविधिक र व्यावहारिक अभ्यासका चुनौती देखिए पनि यो प्रणाली यातायात क्षेत्रको सेवा सुधारमा कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
भविष्यमा यसै प्रणालीमार्फत कागजी ब्लुबुकको साटो डिजिटल कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारको रहेको छ।
