नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा आउने वा भइरहेका साना कम्पनीहरूको कारोबार छुट्टै प्लेटफर्मबाट गर्ने काम लगभग ९० प्रतिशत सकिएको बताएको छ। धितोपत्र बोर्डले बिहीबार आयोजना गरेको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो।
'साना कम्पनीहरूको कारोबार अलग्याउने गरी एसएमइ प्लेटफर्म बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,' नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले भने, 'लगभग ९० प्रतिशत काम सकिइसकेको छ।'
हुन त धितोपत्र बोर्डले एक वर्षअघि नै एक अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेप्से (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) लाई साना कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
एक्सचेन्जको प्रणालीमा थप व्यवस्था गरेर कारोबार गराउन सकिने भनिएको भए पनि नेप्सेका अधिकारीहरू सो प्रतिवेदनमा विश्वस्त नहुँदा अलग कारोबार गर्ने प्रणालीमा गएका थिएनन्।
'त्यतिखेर सो प्रतिवेदनले नै उल्लेख गरेको मोडालिटीमा मात्र जानु सही देखिएको थिएन,' नेप्सेका एक अधिकारीले भने, 'सो प्रतिवेदन केही अपुरो नै थियो, अहिले फेरि नयाँ तरिकामा जाने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ, बोर्डबाटै नयाँ प्रतिवेदन वा सिफारिस आएमा विचार गर्नेछौं।'
बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमई प्लेटफर्मका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यावसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पुँजी बजारमा आबद्ध गरिने उल्लेख गरेको छ।
कुन मोडालिटीमा कस्ता कम्पनी ल्याउने भन्ने टुंगो लागेमा कारोबार अलग्याउन धेरै समय नलाग्ने नेप्सेको भनाइ छ।
'उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा यसरी र यस्ता कम्पनीहरू हुने भन्ने खाका बनाउनु भयो भने हामीले यस्तो कारोबार छुट्याइदिन केही समय पनि लाग्दैन,' नेप्सेका ती अधिकारीले भने।
धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यका अनुसार आवश्यक परेमा पुरानो प्रतिवेदनको समेत आधार लिन सकिने बताएका छन्।
'अध्यक्षज्यूले नेप्सेसँग समन्वय गरिरहनुभएको छ,' आचार्यले भने, 'आवश्यक परेमा पुरानो प्रतिवेदनको आधार समेत लिन सकिने अवस्था रहन्छ।'
हाल बोर्डका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रूपैयाँ र अधिकतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रूपैयाँका कम्पनीका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउन सकिने र त्यस्ता कम्पनीको अधिकतम बजार पुँजीकरण ५ अर्ब रूपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ।
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन नगरेका ५ करोडदेखि ५० करोडसम्मका चुक्ता पुँजी भएका करिब २ सय २२ कम्पनीहरू रहेको बोर्डको अध्ययनले देखाएको थियो।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यसरी साना तथा मझौला कम्पनीहरूको कारोबारका लागि सहायक बोर्ड वा प्लेटफर्म बनाइएपछि मुख्य बोर्ड र सहायक बोर्डबीच सूचीकरण मापदण्ड फरक हुन्छ।
हाल नेप्सेमा सूचीकृत साना कम्पनीहरूलाई समेत तीन वर्षको समयसीमा दिएर मुख्य बोर्डमा सूचीकृत हुने योग्यता पूरा गराउनुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको थियो। तर समयावधिमा पनि योग्यता पुर्याउन नसक्ने कम्पनीलाई भने एसएमइ प्लेटफर्ममा स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ।
के छ अन्य मुलुकमा अभ्यास?
विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा कुनैमा साना कम्पनीको कारोबारका लागि अलग एक्सचेन्ज हुने गरेको छ भने कुनैमा मुख्य स्टक एक्सचेन्जअन्तर्गतको सहायक बोर्ड–प्लेटफर्म बनाइने गरेको छ।
केही मुलुकमा भने मुख्य एक्सचेन्जकै लगानी तथा प्रवर्द्धनमा एसएमई एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।
सन् २०१२ देखि भारतमा बम्बई स्टक एक्सचेन्ज (बिएससी) ले स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ। सो प्लेटफर्ममा हाल करिब ३ सय ८५ कम्पनी सूचीकृत भएकोमा एक सय ४९ कम्पनी मेनबोर्डमा पुगिसकेका छन्। यी दुवै किसिमका कम्पनीको बजार पुँजीकरण पाँच खर्ब ४६ अर्ब भारू पुगेको छ।
साना कम्पनीहरू कारोबार हुने प्लेटर्फमा रहने कम्पनीको चुक्ता पुँजी सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेपछि पनि २५ करोड भारू भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था त्यहा छ। तर मेनबोर्डमा समेत २५ करोडभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनी छन्। त्यसैले त्यहाँ चुक्ता पुँजीकै आधारमा मात्र कम्पनीहरू अलग्याइएको देखिँदैन।
यस्ता साना प्लेटर्फममा कारोबार हुने कम्पनीलाई प्राथमिक सेयरको रेटिङसमेत आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर कम्तीमा ५० जनाले प्राथमिक बजारबाट सेयर पाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै प्राथमिक बजारमा बिक्री गरिएको मध्ये कम्तीमा १ लाख भारू मूल्य बराबरको सेयर बिक्री भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यी कम्पनीहरूले अर्धवार्षिक रूपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गरे पनि हुने व्यवस्था त्यहाँ छ।
त्यस्तै मेनबोर्डमा जाने कम्पनीमा कम्तीमा दुई सय सेयर लगानीकर्ता हुनुपर्ने, तीन वर्षसम्म नाफामा गएको हुनुपर्ने, मेनबोर्डमा जाने समयमा कम्पनीको ७५ प्रतिशत सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्ने, संस्थापकहरूको कम्तीमा तीन वर्षसम्म सेयर काराबोर गर्न नमिल्ने गरी 'लक' गरिएको हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्था छ।
नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्थाको अनुसरण गर्ने प्रयास गरिएको हो। विशेषगरी यहाँ साना कम्पनीको सेयर संख्या कम भएकै कारण चलखेल बढेको भन्दै यस्ता कम्पनी अलग्याउने प्रयास गर्न लागिएको हो। यो प्रयासले चलखेल कम हुने भन्दा पनि चलखेल हुने कम्पनीहरू अलग्याउन सकिने र आवश्यक देखिए कडा नियमन गर्न सकिने ठानिएको हो।
