लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशले त्यहाँ बैंक स्थापना गर्ने प्रयासमा पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर छलफल समेत चलाइरहेको छ।
'हामीले छलफलहरू चलाइरहेकै छौं। तर अहिले यो निकै प्रारम्भिक अवस्थामा छ,' लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्कीले भने, 'प्रदेशले प्राप्त गर्ने आम्दानी राख्न, प्रदेशको खाता सञ्चालन गर्न र सर्वसाधारणमा अनुदान वितरण लगायत प्रभावकारी बनाउन पनि यस्तो बैंकको आवश्यकता महसुस गरिएको हो।'
प्रदेशले केन्द्र सरकारको ढुकुटी व्यवस्थापन गरिदिने राष्ट्र बैंकजस्तै हैसियतको बैंक खोजेको हो वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह भन्ने निर्क्यौल गरेको छैन। यही कारण प्रदेशले आफ्नै बैंक खोल्ने तयारी गरे पनि यस्तो बैंक प्रदेशकै स्वामित्वमा खोलिने हो वा अन्य लगानीमा भन्ने छलफलकै चरणमा छ।
त्यस्तै हाल सरकारले अनुदानमा चलाएका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमहरू राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपय प्रदेशले समेत आफ्ना अनुदानका कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमै रहिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गरिरहेका छन्।
'अहिले पनि प्रदेशहरूले अनुदानमा कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकै छन्,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, 'यसैमा समस्या हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन।'
प्रदेशस्तरमा बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था संविधान र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले गरेको छ। तर यसरी मूलतः राष्ट्र बैंककै नीतिअनुसार मात्रै खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रीय बैंकलाई संघको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको भए पनि प्रदेशले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रहेर प्रदेशस्तरमा सीमित हुने गरी वित्तीय संस्थाको सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको इजाजत नीतिको अधीनमा रहेर प्रदेशले बनाएको कानुनका आधारमा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था समेत यही ऐनले गरेको छ।
यसरी स्थापना भएर सञ्चालन हुने वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले नै गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रदेशस्तरका वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समेत यही बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको अधीनमा रहेर हुने व्यवस्था छ। यी व्यवस्थाहरूले प्रदेशले आफ्नै हिसाब किताब हेर्ने गरेर बैंक सञ्चालन गर्न पाउने सम्भावना भने कम देखिन्छ।
'केन्द्रीय बैंककै ढाँचामा प्रदेशबाट बैंक स्थापना गर्न सकिने सम्भावना कम छ। तर प्रदेशको समेत केही स्वामित्व हुने गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने सुविधा दिनुपर्ने देखिन्छ,' राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिको कारण विकास बैंकहरूको अस्तित्व सकिएको छ। यसअघि प्रदेशस्तरमा मुख्य कार्यालय राखेर स्थापना भएका यस्ता बैंकले ती ठाउँको कर्जाको माग पूर्ति गरिरहेका थिए। अहिले त्यस्तो हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
'मुलुक संघीयतामा गए पनि वित्तीय संघीयतामा प्रवेश गर्न सकेको छैन,' थापाले भने, 'स्थानीय स्तरबाट प्रवर्द्धन भएका बैंकहरूले त्यहाँको कर्जाको मागको सम्बोधन गर्ने गरेका थिए। अहिले त्यहाँ शून्यताको अवस्था आएको छ।'
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार भने गत पुससम्ममा सबभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा हुने दोस्रो प्रदेश हो लुम्बिनी। बागमतीमा दुई हजार आठ सय ६६ वटा शाखा छन् भने लुम्बिनीमा दुई हजार एक सय ६६ वटा छन्।
यो अवधिमा कुल कर्जा लगानी ४६ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ भएको थियो। यो आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको कर्जामा बागमतीमा मात्रै करिब ५६ प्रतिशत (२६ खर्ब रूपैयाँ) लगानी भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश तेस्रोमा छ। यो प्रदेशमा बैंकहरूले ११.४६ प्रतिशत (पाँच खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ) लगानी गरेका छन्।
अधिकांश बैंकको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा छ। नीश्चित रकमभन्दा माथिको कर्जा स्वीकृति केन्द्रीय कार्यालयबाट हुन्छ। तर काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा पनि कर्जा लगानी हुने भएकाले बागमतीमा लगानी भएको देखिने २६ खर्ब सबै यहीँका लागि जारी भएको नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
