बैंकहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई सापटी दिंदा आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज जोड्न नपाउने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
बैंकले लघुवित्तलाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत बराबर कर्जा अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्गमा जारी गर्नुपर्छ। बैंकहरूले यस्तो कर्जा लघुवित्तहरू मार्फत् लगानी गर्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले बुधवार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार अब लघुवित्तहरूले प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत रकम बराबरको सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भएका छन्।
यसअघि भने प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर मात्रै ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
