वाणिज्य बैंकहरूकै आधारदर अनुसार लघुवित्त कम्पनीहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तोकिने भएको छ।
गत भदौमा सार्वजनिक भएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान प्रतिवेदनले लघुवित्त कम्पनीहरूको ब्याजदर निर्धारणको विकल्पको रूपमा यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
सबै लघुवित्त कम्पनीहरूले आफ्नो आधारदर गणना गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि यो विकल्पमा जान लागिएको हो। हालसम्म यही विकल्पमा जाने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
'यसमा अन्तिम सहमति हुन बाँकी छ, तर धेरै हदसम्म यही व्यवस्थामा जान सकिने सम्भावना छ,' नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख रेवती रमण नेपालले भने।'
प्रतिवेदनले लघुवित्तहरूको कोष लागतमा ८ प्रतिशत स्प्रेड लगाउने वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणामध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदरको रूपमा लगाउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
लघुवित्त कम्पनीहरूमध्ये सबैजसोको पुँजी स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सापटी नै हो। संस्थाहरूले गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ सापटी लिएका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैंकहरूले लघुवित्त कम्पनीमार्फत् नै यस्तो कर्जा लगानी गर्छन्। अहिले अधिकांश बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने यस्तो कर्जा अनुपात पुगेको छ। यही कारण लघुवित्तहरूले बैंकबाट पाउने सापटीको ब्याजदर उच्च हुने गरेको छ।
केही लघुवित्त कम्पनीहरूको मात्रै आफ्नो बलियो निक्षेप आधार रहेको छ। सञ्चालनमा रहेका ५७ मध्ये सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्ने लघुवित्त कम्पनी दुई वटा मात्रै छन्। यी कम्पनीले सर्वसाधारणबाट दुई अर्ब २१ करोड मात्रै बचत संकलन गरेका छन्।
हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त कम्पनीहरू सबैलाई कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १५ तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने अवस्था रहेको छ।
त्यस्तै, कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका अन्य कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था रहेको भन्दै ब्याजदर निर्धारणमा नयाँ तरिका अपनाउन सुझाव दिइएको थियो।
हाल वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर घट्दो क्रममा रहेको छ। केही महिनाअघिसम्म वाणिज्य बैंकहरूको आधारदर १०.९१ प्रतिशतसम्म थियो। कात्तिकमा यो दर घटेर ९.७४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ।
यसरी आधार दर घट्दै जाँदा लघुवित्त कम्पनीहरूको कोषको लागत समेत घट्दै जाने देखिएको छ। तर, यसरी स्प्रेड तोक्दा वा बैंकहरूको आधार दरमा निश्चित सीमा राखिदिँदा बैंकहरूको आधार दरमा हुने फेरबदलसँगै कर्जाको ब्याजदर समेत तय हुँदै जाने भएपछि यो विधिमा जाने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
