सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहे-नरहेको विषयमा अध्ययन गराउन राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। धितोपत्र बोर्डले गत चैतमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया सुरुगरेको भएपनि पटक पटक यो अवरुद्ध भएको थियो।
सो समय बोर्डमा स्टक एक्सचेन्जका लागि तीनटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो। धितोपत्र बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको थियो।
नयाँ स्टक ल्याउन आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया रोकेका थिए। संघीय संसदको अर्थ समितिले समेत यो प्रक्रिया रोकेको थियो।
पछि संघीय संसदको अर्थ समितिले गत तिहारको विदा हुनु एक दिन अघि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन सकिने गरि बाटो खुला गरेको थियो।
समितिको निर्देशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने हतार हतार यस्तो निर्देशन दिन आवश्यक नरहेको र थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) जनाएका थिए।
