गत मंसिरबाट मात्र सुरू भएको बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट मूल्य निर्धारण गर्ने विधि विवादमा पर्न थालेको छ।
हालै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुअघि मूल्य निर्धारणा लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (क्युआइआइ) लाई सेयर जारी गरेको थियो।
यस्ता योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ६०८ रूपैयाँदेखि ९१२ रूपैयाँ मूल्यमा सेयर बिक्री गर्दा मूल्य ९१२ रूपैयाँ कायम भएको छ।
बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा सहभागी हुने यस्ता लगानीकर्ताहरूले आफूले किन्न चाहेको कित्ता र मूल्य तोकेर आवेदन दिएका हुन्छन्।
यसरी आवेदन गर्नेमध्ये सबभन्दा धेरै मूल्य दिन चाहनेलाई उसले मागेको सेयर बाँड्दै जाँदा जुन मूल्यमा आइपुग्दा निकालिएको सेयर सकिन्छ, त्यही मूल्यलाई 'कटअफ प्राइस' मानिन्छ। यसरी आउने कटअफ प्राइसमा १० प्रतिशतले मूल्य कम गरेर सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिन्छ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले यस्ता योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निकालेको सबै सेयर ९१२ रूपैयाँको दरमा आवेदन दिनेहरूलाई बाँड्दा नै सकियो। र, कटअफ प्राइस पनि यही ९१२ रूपैयाँको मूल्य निस्कियो। यही कारण अब सर्वसाधारणले आठ सय २० रूपैयाँमा यो कम्पनीको आइपिओ पाउने भएका छन्।
अहिले कम्पनीको आइपिओको मूल्य उच्च हुने देखिएको छ। योसँगै केहीले यसमा मिलोमतो भएको आशंका समेत गरेका छन्।
'कुनै निश्चित समूहका संस्थागत लगानीकर्ताले अधिक मूल्यमा धेरै सेयर माग गरेर मूल्य नघट्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ,' एक लगानीकर्ताले भने, 'त्यसैले एउटै समूह अन्तर्गतका यस्ता लगानीकर्ताले सेयर लिन पाउने सीमा तोक्नुपर्छ।'
हाल कार्यान्वयनमा रहेको बुक बिल्डिङ निर्देशिका-२०७७ ले कुनै एक योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले यसरी जारी भएको सेयरमध्ये २० प्रतिशतसम्म मात्रै आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै यदि सेयर जारी गर्ने कम्पनी र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको स्वार्थ बाझिने देखिएमा आवेदन दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
तर कुनै एउटै संस्था अन्तर्गत चलेका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले कति सीमासम्म लगानी गर्न पाउने भनेर तोकिएको छैन।
अहिले कतिपय एउटै बैंकका मर्चेन्ट बैंकरहरूमार्फत् अलग अलग सामूहिक लगानी कोषहरू सञ्चालनमा छन्। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा जारी भएकोमध्ये करिब ३७ प्रतिशत सेयर यस्तै एउटै मर्चेन्ट बैंकरअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका तीन सामूहिक लगानी कोषले पाएका छन्।
अर्को मर्चेन्ट बैंकर र त्यस अन्तर्गतका दुई सामूहिक लगानी कोषले पनि २१ प्रतिशत बराबर कम्पनीको सेयर पाएका छन्।
हामीले यस विषयमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानसँग पनि कुरा गर्न खोज्यौं। हामीले बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन कल र म्यासेज दुबैको प्रतिक्रिया दिएनन्।
रिलायन्स स्पिनिङको सेयरमा मिलेमतो भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डमा लगानीकर्ताहरूले उजुरी पनि दिएका छन्।
'निवेदन आएको भन्ने बुझेको छु,' धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले भने, 'तर यो प्रक्रियामा एक सय ५० भन्दा धेरै योग्य संस्थागत लगानीकर्ता सहभागी हुन पाउँछन्, मिलोमतो भयो भन्न मिल्दैन।'
मिलोमतो नै नभए पनि यो प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको लगानीकर्ता राजन लम्साल बताउँछन्।
उनले भने, 'बजारमा सामान बेच्न राख्दा जसले जति मूल्य पनि हाल्न सक्छ, त्यसैले मिलोमतो भयो नै त भन्न मिल्दैन होला, तर धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग्ने क्रममै मूल्य निर्धारण गर्दा भने कम्पनीको सही मूल्यांकन भए वा नभएको हेर्नुपर्ने देखिन्छ।'
मूल्य बढाउन सकिने थोरै पुँजीका कम्पनीलाई आइपिओ जारी गर्ने अनुमति दिन नहुने समेत उनी बताउँछन्।
बुक बिल्डिङ आइपिओ निष्कासनको एक अलग प्रक्रिया भए पनि यसको विशेषता भनेको यसबाट सेयरको मूल्य निर्धारण हुनु हो।
धितोपत्र बोर्डमा कम्पनीले सेयर जारी गर्ने अनुमति माग्नुअघि पनि यस्ता योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले कम्पनीले सुरूमा तोकेको मूल्यमा २० प्रतिशतले थपघट हुने गरेर मूल्य प्रस्ताव गरेका हुन्छन्।
यो समय भने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले आफैंले सेयर लिएका हुँदैनन्। मात्रै मूल्य निर्धारणका लागि बोलकबोल गरेका हुन्छन्। यही प्रस्ताव लिएर कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिका लागि आवेदन दिएको हुन्छ।
त्यसैले मूल्य निर्धारणका लागि हुने यस्तो बुक बिल्डिङ प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन एउटै संस्था वा समूह अन्तर्गतका आवेदकहरूलाई सीमा तोक्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ।
