संसदको अर्थ समितिले मुख्य–मुख्य भन्सार कार्यालयहरूको अनुगमन गर्ने भएको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले एक उपसमिति बनाएर मुख्य–मुख्य भन्सार कार्यालय अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समिति सदस्यहरूले राजस्व वृद्धिदर घट्नुमा भन्सार चुहावट निकै बढेको तथा भन्सारमा अधिक न्यून विजीकरण (वास्तविक लागतभन्दा कम देखाएर सामान भित्र्याइने काम) भएको भन्दै अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
भन्सार प्रशासनले प्रविधिको अभावले कतिपय समस्याहरू देखिए पनि गुनासो बढेपछि समितिले उपसमिति गठन गरेर अनुगमन गर्ने निर्णय लिएको हो।
समिति सभापति सन्तोष चालिसेले उपसमिति गठनको लागि सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई एक/एक जना सदस्यको नाम उपलब्ध गराउन भनेका छन्।
त्यस्तै, समितिले चालु वर्षमा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको राजस्व लक्ष्य र मध्यावधि समीक्षाबाट गरिएको आँकलनको सवालमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले चालु वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
तर मध्यावधि समीक्षाबाट १२ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँसम्म मात्रै उठ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। दुई खर्ब राजस्व कम उठ्नु सरकारी अनुमानको कमजोरी भएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।
