बजारमा कर्जाको माग नभएर बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पैसा ऋणपत्रबाट पटक-पटक गरेर तानिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काललाई नयाँ ऋणपत्र जारी नगर्ने भएको छ।
'हाम्रो सञ्चालक समितिमा दुई खर्ब ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति लिएका थियौं, पुस मसान्तसम्ममा यति रकम प्रणालीबाट तानिसकिएकोले अहिलेलाई ऋणपत्र जारी गर्न रोक्ने भएका छौं,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डा. डिल्लीराम पोखरेलले भने।
तत्काललाई ऋणपत्र जारी गर्न रोके पनि आगामी दिनमा आवश्यकता देखिएमा मात्र यो उपकरण प्रयोगमा ल्याउने पनि उनले जानकारी दिए।
अहिले राष्ट्र बैंकले लामो अवधिलाई प्रणालीबाट रकम उठाउने उपकरण नै 'राष्ट्र बैंक ऋणपत्र' हो।
विकास ऋणपत्र, नागरिक ऋणपत्र जस्ता लामो अवधिका उपकरण अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले नै उठाउन थालेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा धेरै भएको पैसा राष्ट्र बैंकले गत पुस १४ गते यता ऋणपत्र जारी गरेर तानिरहेको थियो।
यसरी तानिएको रकम एक वर्षसम्म बैंकिङ प्रणालीमा फर्किदैन। यसरी तानिएको रकम दुई खर्ब पुगेको छ।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रमा २.६४ प्रतिशत देखि २.७० प्रतिशत ब्याजदर माग गरेर पैसा राखेका छन्।
न्यूनतम ५ करोड र बढीमा ५ करोड रूपैयाँले भाग गर्दा निशेष भाग जाने रकमसम्मको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट बढी भएको रकम तान्न प्रयोग गर्ने अन्य उपकरण निकै छोटो अवधिको हुने गरेको र सार्वजनिक बिदाको दिन यस्ता उपकरण जारी नहुने भएकोले बैंकहरूले ऋणपत्रमै भए पनि दुई खर्ब रकम राखेका हुन्।
वर्षमा ५०/६० दिनभन्दा बढी बिदा पर्ने भएकोले कम समयका उपकरणमा राख्नुभन्दा ऋणपत्रमा रकम राख्दा नै ब्याज आम्दानी धेरै हुने देखिएपछि बैंकहरू ऋणपत्रमा बढी आकर्षित भएका हुन्।
अहिले राष्ट्र बैंकले चारदेखि एक सय ७५ दिनसम्मको लागि रकम तान्ने निक्षेप संकलन उपकरण र तीन/तीन दिनको लागि स्थायी निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्छ।
निक्षेप संकलन उपकरणमा पनि बैंकहरूले औसत २.४७ देखि २.७४ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप संकलनमा भने बैंकहरूले तीन प्रतिशत ब्याज पाइरहेका छन्।
पुस १३ गतेयता भने राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छैन।
एकै पटक लामो अवधिका ऋणपत्रबाट मात्रै प्रणालीबाट रकम तान्दा पछि समस्या पर्ने भएकोले आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा देखिने तरलताको आधारमा थप ऋणपत्र जारी गर्ने नगर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले लिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकारणमार्फत पुस ३० गतेसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट ६ खर्ब २१ अर्ब पैसा तानेको छ।