बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने सम्बन्धी व्यवस्थाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलापछि बैंकरहरू तनावमा देखिएका छन्।
अधिवक्ता तथा हालका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले विभिन्न बैंकका सिइओ र सञ्चालकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा गरेको कारबाहीका आधारमा उनीहरू अयोग्य हुने भन्दै पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए। त्यही रिटमा सर्वोच्चले गरेको आदेशले बैंकरहरूलाई थप चिन्तित बनाएको हो।
सांसद चौलागाईंले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि बैंकका सिइओ र सञ्चालकहरूलाई राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा गरेको कानुनी कारबाहीलाई अयोग्यताको आधार मान्न सकिने व्याख्या गरेको छ। उनीहरूको तनावको कारण यही हो।
२०८१ मंसिर १९ गते भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको संक्षेपीकृत कागजात बैंकरहरूले केही दिनअघि मात्र प्राप्त गरेका हुन्। जेनजी आन्दोलन क्रममा भएको आगजनीमा सम्बन्धित कागजात जलेपछि हालै मात्र सर्वोच्च अदालतबाट उक्त संक्षेपीकृत कागजात हात परेको बैंकरहरूले बताएका छन्।
यसै सन्दर्भमा मंगलबार बिहान वाणिज्य बैंकहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनमा बैठकसमेत बस्यो। बैठकले राष्ट्र बैंकको बुझाइ र व्याख्याका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
आखिर के थियो त अदालतको निर्देशन?
त्योभन्दा अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्थाबारे बुझ्न आवश्यक छ।
ऐनको दफा १८ मा अयोग्य हुने विभिन्न अवस्थामध्ये एकमा प्रचलित कानुन बमोजिम नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाइएको छ।
त्यही ऐनको दफा २९ मा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि दफा १८ अनुसार अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरूलाई नियम उल्लंघन भएको अवस्थामा समय–समयमा कारबाही गर्ने गर्छ। यस्तो कारबाहीका क्रममा कहिले नसिहत दिने, सचेत गराउने र कहिलेकाहीँ जरिवानासमेत लगाउने गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले हाल पदमा रहेका सिइओ वा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ।
तर अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
निर्देशनमा भनिएको छ, 'कानुनले सबै सजायलाई एउटै वर्गमा राखेको अवस्थामा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले लिखित जबाफमा जिकिर लिएजस्तो सजायलाई 'सामान्य' र 'विशेष' प्रकृतिको भनी वर्गीकरण गरी सचेत गराउने वा नसिहत दिने जस्ता सजायलाई 'सामान्य' प्रकृतिको भन्दै ऐन अनुसार अयोग्यता सिर्जना नगर्ने भन्न मिल्दैन।'
रिटका क्रममा संलग्न मिसिलमा उल्लिखित विवरण अनुसार बैंकहरूको सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूलाई निक्षेप र कर्जामा ब्याजदर बढी–घटी लिने लगायतका कारण कारबाही गरिएको देखिएको छ।
यस्ता कार्यले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भएकाले नियमनकारी निकायले सजाय गरेको र त्यस्ता कारबाही वा सजायबाट अयोग्यता सिर्जना हुने अवस्था देखिएको भनी अदालतले व्याख्या गरेको छ।
तर यस्ता घटनाका आधारमा मात्रै अयोग्य ठहर गर्ने नीति उचित नहुने एक बैंकका सिइओ बताउँछन्।
ती सिइओले भने, 'हाम्रो कानुनमै पनि केही त्रुटि देखिन्छन्। सामान्यभन्दा सामान्य कारबाहीलाई पनि अयोग्यताको आधार मानियो भने भोलिका दिनमा काम गर्नै मुस्किल हुन्छ।'
उनका अनुसार काम गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ नियम पालनामा सामान्य चुक हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने गरेको हो।
राष्ट्र बैंक ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले राष्ट्र बैंकलाई यस्तो अधिकार समेत दिएकाले सामान्य कारबाहीकै आधारमा अयोग्य हुने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बैंकरहरूको तर्क छ।
-1778668160.jpg)
