नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आधारमा लागु गर्न सुझाव दिएको छ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू बलियो रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
परिसंघले आगामी मौद्रिक नीति तत्काल आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारलाई अघि बढाउने तीन प्रमुख उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सुझावपत्रमा निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउने, कार्यशील तथा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आधारमा कार्यान्वयन गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणको समयसीमा थप लचक बनाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ।
सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग, लगानीकर्ता विश्वास तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा रहेको बताए। उनका अनुसार यस्तो नीति अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र लगानी विस्तारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति ब्याजदर स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने बताए।
उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएकाले लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल तथा बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
