आजभन्दा २८ वर्ष पहिले लोहिया समूह महाशक्ति साबुन उद्योगमा व्यस्त थियो। परिवार ठूलो हुँदै गएपछि अंश विभाजन भयो। सबैले फरक–फरक उद्योगमा हात हाले। त्यति बेलादेखि नै लोहिया समूहले कपडा उद्योगमा पनि लगानी गरेको छ। जितेन्द्र लोहिया प्रगति टेक्सटायल इन्डष्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
त्यतिखेर कपडा उद्योगले स्वदेश-विदेशमा राम्रो बजार लिएको थियो। यसैले आफूहरूले पनि कपडा उद्योगमा लगानी गरेको उनी बताउँछन्।
'त्यो बेला सरकारले कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजनमा छुट दिएको थियो। अर्थात् उत्पादन भइसकेपछि तिरेको पैसा (लागत) र बिक्री गर्दा उठाएको पैसाबीचको अन्तर राज्यलाई तिर्नु पर्दैन थियो,' लोहियाले भने।
२८ वर्ष पहिले भारतमा सिन्थेटिक कपडाको भन्सार दर धेरै थियो। नेपालमा भन्सार सस्तो भएकाले भारतमा कपडाको राम्रो निर्यात हुने देखेर कपडा उद्योग खोलेको उनको भनाइ छ।
'त्यतिखेर गार्मेन्ट उद्योग पनि थियो तर निर्यातमा कोटा प्रणाली भएकाले चलाउन गाह्रो,' उनले भने, 'कपडा उद्योगबाट भने स्थानीयस्तरमा खपत गर्न सकिने र निर्यात पनि गर्न सकिने देखेर यही खोलेँ।'
उनका अनुसार त्यतिबेला नेपालमा उत्पादन हुने पोलिस्टर भारतमा भने हुन्थेन। भारतले त्यस्तो कपडा कोरिया, ताइवानबाट आयात गर्थ्यो।
'सर्टिङ–सुटिङका लागि नेपालबाट पनि जान्थ्यो,' उनले भने।
कपडा उद्योग खोल्ने सिलसिलामा उनी भारत र चीन गए। त्यहाँका कपडा उद्योग अवलोकन गरे। लोहियालाई पैसा समस्या त थिएन। तर नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न आफूसँग भएकोले मात्र पुगेन। बैंकबाट ऋण लिए।
'सुनसरीको इटहरीमा जग्गा किनेँ र भवनहरू बनाएँ,' उनले भने 'सोही अनुरूप ६ करोड लगानी गरेर २०४८ सालमा उद्योग खोलियो।'
यही उद्योगको नाम हो प्रगति टेक्सटायल।
सुनसरीमा रहेको प्रगति टेक्सटायल।सुनसरी त्यतिखेर कपडा उद्योगको करिडोर जस्तै थियो। सरकारी नीति तथा मजदुर आन्दोलन लगायतका कारण त्यहाँका कतिपय कपडा उद्योग बन्द भए। ती उद्योगमा काम गर्नेहरू प्रगति टेक्सटायलमा आएको उनले बताए। 'यसकारण मलाई कामदार खोज्न मुश्किल भएन,' लोहियाले भने।
सुरूमा उनीहरूले बुनाइबाट उद्योग सञ्चालन गरे। यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ सिन्थेटिक धागो हो। विभिन्न प्रकारका धागो चीन र मलेसियाबाट आयात गरेको उनले बताए। सुरूमा उद्योगमा एक सय बीस वटा पावर लुम (मेशिन) राखे। त्यसबाट महिनामा एकदेखि डेढ लाख मिटर कपडा उत्पादन हुन्थ्यो। त्यसको २५ प्रतिशत स्थानीयस्तरमा खपत गरी ७५ प्रतिशत भारत निर्यात हुन्थ्यो।
उनले उद्योग सञ्चालन गरेको एक वर्षमै अर्थात् भारतको नीति परिवर्तन भएर भन्सार दर बढ्यो। त्यसपछि उता निर्यात गर्न गाह्रो भएको उनी बताउँछन्।बुनाइको काम मात्र गर्ने भएकाले रंगाइको लागि भारतै लिएर जानुपर्ने अर्को समस्या थियो। पाँच करोड लगानी थपेर यो समस्या पन्छ्याउँदै लोहियाले २०५२ सालमा कपडा रङ्ग्याउने काम पनि थाले। त्यतिखेर कपडाको उत्पादन बढेर मासिक दुई लाख मिटर पुगेको उनले बताए।
पछि नयाँ कपडा उद्योग खुल्न थाले। प्रगति टेक्सटायलको प्रतिस्पर्धा बढ्यो। लोहियाले मेसिन थप्ने सोचेर चीन र भारत गए।
'पावर लुमबाट उत्पादन गरिएका कपडाको गुणस्तर र उत्पादन कम हुने देखेँ। प्रविधि कहाँ पुगिसकेछ। अनि पावर लुम हटाएर 'र्यापियर लुम' राखेँ,' उनले भने, 'ती मेशिन चीनबाट ल्याइयो।'
२०७१/७२ सालमा सरकारले सिन्थेटिक कपडामा मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत फिर्ता दिने र सुतीमा मूल्य समायोजन गर्ने सुविधा थप्यो। त्यसले सिन्थेटिक कपडाको लागत ९.१ प्रतिशत र सुतीको १२ प्रतिशत कम भयो।
२०७३ सालसम्म आइपुग्दा उद्योगका सबै पावर लुम हटाएर र्यापियर लुम (मेशिन) राखियो। त्यस्तै अत्याधुनिक प्रकारका वाटर जेट र एयर जेट लुम पनि छन्। मासिक १५ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगमा ५ सय हाराहारी कामदार छन्। यसमा चालु र स्थिर पुँजी गरी करिब १ अर्बको लगानी रहेको लोहियाले जानकारी दिए।
नेपालमा साना, ठूला र मझौला गरेर २ सय ५० हाराहारी कपडा उद्योग छन्। तीमध्ये सबभन्दा बढी कपडा उत्पादन गर्नेमा प्रगति टेक्सटायल पर्ने नेपाल कपडा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले बताए। उनका अनुसार कपडा उद्योगले २० प्रतिशत सिन्थेटिक धागो बाहिरबाट ल्याएर र ८० प्रतिशत नेपाली धागो प्रयोग गरिरहेका छन्।
२०७५/०७६ मा सरकारले कपडा उद्योगीलाई दिएको मूल्य अभिवृद्धि करको सुविधा हटायो। त्यसपछि कपडा उद्योगको लागत सिन्थेटिकमा ९ र सुतीमा १३ प्रतिशत बढेको संघको भनाइ छ। संघका अनुसार साउनदेखि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको र सामाजिक सुरक्षा लागू गरेकाले उत्पादन लागत अझ बढेको छ।
उद्योगीहरूले यसको विरोध गरेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटबाट विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत र बैंकिङ कर्जामा ५ प्रतिशत छुटका साथै मेसिनरी पार्टपूर्जा आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले सिन्थेटिक कपडाको लागत १/२ प्रतिशत र सुती कपडाको लागत ६/७ प्रतिशतले घट्ने कपडा उद्योगीरू बताउँछन्।
यससँगै सरकारले खुला सिमाना र चोरी पैठारी भएर आउने कपडा अनुगमन र कारबाही गरे नेपाली कपडा उद्योग फस्टाउने उद्योगीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा कपडा तथा कपडाजन्य वस्तु खपतको आधिकारिक अभिलेख छैन। उस्तै रहनसहन भएको भारतको कपडा मन्त्रालयले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार २०१७ मा कपडा खपत प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष अमेरिकी डलर ६७.३१ देखिन्छ। भारतमा कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुको खपत वृद्धिदर ८.५ को हाराहारीमा छ।
यसरी २०१८ मा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष कपडा खपत अमेरिकी डलर ७२.९२ हुने देखिन्छ। भारतमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या ३१ प्रतिशत छ। नेपालमा २०७५/०७६ को आर्थिक सर्भेक्षण अनुसार गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या १८ प्रतिशत छ।
यसआधारमा हिसाव गर्दा नेपाली कपडाको खपत १० प्रतिशतले थप भइ अमेरिकी डलर ८०.२१ हुन आउँछ। कपडा आयात गर्दा नेपालमा लाग्ने भन्सार, भाडा, मूल्य अभिवृद्धि करको रकम ३५ प्रतिशतले थप भई अमेरिकी डलर १०८.२८ खपत हुन्छ। यो हिसाबले नेपालीको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष कपडाको खपत १२,०१९ रुपैयाँ हुन आउँछ। कुल जनसंख्यासँग हिसाव गर्दा ३ खर्ब ५५ अर्बको कपडा नेपालमा खपत हुने देखिन्छ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २९ अर्ब १० करोडको कपडाजन्य वस्तु आयात भएको छ। त्यसैगरी ७ अर्ब रूपैयाँ बरारको कपडा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुन्छ। आयात र यहीँ उत्पादन हुने कपडा जोड्ने हो भने ३६ अर्ब १० करोडको कपडा वैधानिक रूपमा व्यापार भएको देखिन्छ। यस हिसाबले वार्षिक रूपमा करिब २१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कपडा अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको संघको तथ्यांक छ।
'यसरी चोरी, पैठारी, खुला सिमानाका कारण अवैध रूपमा भित्रिएको कपडाले नेपाली कपडा उद्योगलाई धरासयी बनाउँदै लगेको छ,' लोहियाले भने।
नेपाली कपडा उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ। यस उद्योगका विकास भए आयात प्रतिस्थान भई विदेशी मुद्राको बचत हुने, तीन लाख नेपालीलाई रोजगार दिन सकिने, निकासीमा निर्भर रहेको धागो उद्योग आत्मनिर्भर हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
त्यस्तै, कपास खेती बढाएर सुती धागो उत्पादन गर्न सकिने, तयारी पोशाक समेत विकास हुने र अहिलेसम्म भएको अवैधानिक कपडा व्यापार वैधानिक हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्रगति टेक्सटायलले स्कुलको जोला बनाउने कपडा उत्पादन गर्ने मेसिन पनि आयात गरिसकेको छ। राज्यको व्यवस्थाले गर्दा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनले बताए।
