उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगसम्बन्धी १५ कानून कार्यान्वयमा ल्याएको छ। उद्योगलाई सहजीकरण गर्न सो कानून कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले बताएको छ।
उक्त कानूनका कार्यविधि तथा निर्देशिका समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालय सचिवालय सदस्य रवि किरण यादबले जानकारी दिए।
कानून कार्यान्वयनमा आएसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
ती कानूनमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष अर्थिक क्षेत्र (संशोधन) ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७५, औद्योगिक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, रहेका छन्।
त्यस्तै, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको खाका २०७५, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका (संशोधन), २०७५, निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ र पहिलो संशोधन २०७६, व्यापार घाटा न्युनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७६ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय रणनीति २०७६, नेपाल इन्टरमोडल यातायात वि.स गठन (पहिलो संशोधन) आदेश २०७५, र नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत भएको मन्त्रालयले बताएको छ।
त्यस्तै, सरकारले नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ कम्पनीलाई एकै ठाउँमा गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड खोलेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार इन्टरगर्भमेन्टल एग्रिमेन्ट अन ड्राई पोर्ट सम्बन्धी सम्झौता संघीय संसदमा पेश गरिएको छ।
निकासी पैठारी सम्बन्धी सूचित आदेशको बुँदा समेत परिमार्जन गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
