विराटनगरका उद्योगी-व्यवसायीहरूले मालवाहक सवारी साधनहरूमा तीनवटै सरकारका नाममा दोहोरो-तेहेरो कर असुली भइरहेको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
निजी क्षेत्रका तीनवटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बुधबार विराटनगरमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दोहोरो कर असुली न्यायोचित र व्यावहारिक नहुने बताउँदै यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरे, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानासहित निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउन समेत माग गरेका छन्।
तीनवटै संस्थाहरूले बुझाएको ज्ञापनमा मालवाहक सवारी साधनसँग तीन ठाउँसम्म कर असुलिएको र त्यसले उत्पादनको लागत खर्च बढाएको उल्लेख छ। ज्ञापनमा संघीय सरकारले असुल्ने शुल्कले नै आयात महँगो बनाइरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सोही शीर्षकमा कर असुलेर अतिरिक्त भार थोपरेको उल्लेख छ।
'संघीय सरकारले भन्सार विन्दुमा प्रत्येक मालवाहक सवारी साधनहरूबाट १५ सय रूपैयाँ कर र शुल्क असुलउपर गरिरहेको छ। त्यसबाट आयातीत वस्तुहरूको मूल्य महँगिने तथा उत्पादनमूलक उद्योगह्मरूको लागत खर्च बृद्धि हुने निश्चित छ,' ज्ञापनमा भनिएको छ, 'यस्तो बेलामा स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण, लागत खर्च न्यूनीकरण, मुलुकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवं उद्योगमैत्री नीतिको निर्माणमा केन्द्रित रही त्यस प्रकारका अतिरिक्त कर र शुल्कहरू खारेज गर्न अनुरोध गरि रहेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारले पनि सोही शीर्षकमा एउटै मालवाहक सवारी साधनबाट दोहोरो कर असुली गरिरहेको छ। यसरी दोहोरो कर असुल गर्नु न्यायोचित र व्यावहारिक हुँदैन।'
उद्योगी-व्यवसायीहरूले संघ र प्रदेशबाहेक स्थानीय सरकारले समेत कर असुलिरहेको भन्दै यसले उद्योगीहरू तेहेरो मारमा परेको बताएका छन्।
'प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि तिनै सवारी साधनहरूबाट तीन सयदेखि माथिको पटके कर असुलिरहेका छन्,' उद्योगीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई सोधेका छन्, 'यस्तो अराजक स्थितिमा व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने?'
आयकर तथा अन्य सम्पति करलगायत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने एकमुष्ठ कर व्यवसायीले राज्यलाई तिरिरहेको भन्दै उनीहरूले पाइलैपिच्छे कर बुझाउनुपर्ने स्थिति अन्त्य गरिदिन माग पनि गरेका छन्।
त्यसैगरी कवाडी करको नाममा स्थानीय सरकारहरूले जथाभावी शुल्क असुलेको भन्दै निजी क्षेत्रले त्यसमा पनि आपत्ति जनाएको छ।
'आफ्नै एक उद्योगबाट अर्को उद्योगमा कच्चा पदार्थ वा अन्य कच्चा पदार्थहरू वा अन्य सामान ढुवानी गर्दा कवाडी करका नाममा स्थानीय तहले कर असुली गरिरहेका छन्,' ज्ञापनमा भनिएको छ, 'यो सरासर नाजायज छ। करको नाममा यस्तो असुली तुरून्त रोक लगाउन माग गर्छौं।'
जबाफमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारले औद्योगिक वातावरण खलबल्याउने गरी कुनै कार्य नगर्ने र दोहोरो कर समस्याबारे स्थानीय तहसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने वचन दिएका छन्।
'संघीय भावना अनुरूप एक ठाउँमा कर बुझाइसकेपछि त्यसको बाँडफाँट तीनै तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,' उद्योगीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले भने, 'यसबारे प्रदेशले संघका निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्नेछ।'
उनले प्रदेशमा कुनै प्रकारको व्यवधानबिनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने औद्योगिक वातावरण तयार पार्न सरकार प्रयासमा रहेको आश्वासन समेत दिएका छन्।
उद्योगीहरूका अनुसार विराटनगरका उद्योगहरूको उत्पादन अहिले ४० प्रतिशतमा झरेको छ।
'भएका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुँदै उद्योगीहरू पलायन हुने अवस्थामा छन्,' उनीहरूले भनेका छन्, 'यस्तो अवस्थामा तीनवटै तहका सरकारले औद्योगिक वातावरण र लगानी वातावरणलाई हतोत्साहित बनाएका छन्। यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।'
