भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा मन्त्रालयबाट बिदाइ भएका छन्।
बुधबार बिदाइ हुने क्रममा उनले ६ महिनाको कार्यकालमा गरेका १६६ वटा कामको सूची सार्वजनिक पनि गरेका छन्।
उद्योग प्रशासन, लगानी प्रवर्द्धन, सुशासन, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका कामको सूची सार्वजनिक गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार सबैभन्दा धेरै काम वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्।
वाणिज्य क्षेत्रमा मात्रै ६४ वटा काम गरिएको उल्लेख छ।
त्यसपछि उद्योग प्रशासन, स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता, औद्योगिक पूर्वाधार र सुशासन सुधारका काम अगाडि बढाइएका उल्लेख छ।
सुशासनतर्फ मन्त्रालयले 'तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८२' लागु गर्दै एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको र यसले निर्णय प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउन प्रणालीगत सुधार गरिएको दाबी छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, सार्वजनिक संस्थानको अनुगमन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउने काम पनि यस अवधिमा अघि बढाइएको छ।
उद्योग प्रशासनतर्फ कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गरिएको छ भने विदेशी लगानीका लागि स्वचालित मार्गको सीमा हटाइएका लगायतका काम समावेश गरिएको छ।
उद्योग विभागको सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने गरी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्माणको काम सुरू भएको जानकारी दिइएको छ।
यस अवधिमा १३ हजारभन्दा बढी कम्पनी दर्ता भएका छन् भने सयौं उद्योग दर्ता भई अर्बौ रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
यो अवधिमा लगानी र उद्यमशीलतामा स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
व्यवसाय सम्वर्द्धन केन्द्र सञ्चालन, प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम, तथा महिला उद्यमी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
सातै प्रदेशमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारीसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडा घटाउने निर्णय, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, तथा नयाँ उद्योग स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय समावेश गरिएको छ।
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण र पहुँचमार्ग विस्तारका काम पनि गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
वाणिज्य क्षेत्रमा आयात इजाजत पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा संशोधन, नेपाल–बंगलादेश र नेपाल–चीन व्यापार वार्ता, तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
व्यापार नीति समीक्षा, निर्यात प्रवर्द्धन कार्यविधि, र सेवा व्यापार रणनीति तर्जुमा पनि यस अवधिमा अघि बढाइएको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापनतर्फ चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानी र पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ।
बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउँदै मूल्य विश्लेषण प्रणाली विकास गर्ने काम पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री सिन्हाले आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आधार तयार गरिएको बताएका छन्।
