नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण उद्योग र व्यवसायीहरू इतिहासकै धरासायी अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण केही महिनायता इन्धनसहित निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढेको उल्लेख गरेका छन्।
तर, निर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म मूल्य समायोजन नपाएको महासंघको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा 'निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्नेछौं' भनिए पनि राज्यबाट मूल्य समायोजन नपाउँदा व्यवसायीहरू आर्थिक समस्यामा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालय र बैंकले चालेका कदमले व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र सम्झौताअनुसार आयोजनाको म्याद थप हुनुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने काम भइरहेको महासंघको भनाइ छ।
नियोक्ताले कठोर पत्राचार गर्ने, ठेक्का किन नतोड्ने र कालोसूचीमा किन नपठाउने भन्दै सूचना प्रकाशित गर्ने काम पनि भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्ता गतिविधिले निर्माण व्यवसायी मात्र नभई उनीहरूका परिवार र श्रमिकसमेत प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य घटबढ भए सोहीअनुसार मूल्य समायोजन गरिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११९ र खरिद सम्झौतामा स्पष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा पर्दा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
तर, व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको व्यवहारले राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठेको महासंघले जनाएको छ।
निर्माण कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्था आए लाखौं श्रमिक बेरोजगार हुन सक्ने महासंघको भनाइ छ।
बैंकहरूमा पनि असर पर्ने र समग्र अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुन सक्ने जोखिम रहेको महासंघले जनाएको छ।
निर्माण उद्योग थप प्रभावित हुन नदिन र व्यवसायीका मागप्रति संवेदनशील बन्न महासंघले सरकारसँग तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
