नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच भेट भएको छ।
आगामी मौद्रिक नीतिको सुझावका लागि गभर्नर अधिकारीकै पहलमा घरजग्गा व्यवसायीहरूको भेट भएको हो। गभर्नर अधिकारीले प्राथमिकता दिएर घरजग्गा व्यवसायीहरुबाट सुरूमै मौद्रिक नीतिको सुझाव ग्रहण गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा बिहीबार भएको भेटमा घरजग्गा व्यवसायीहरूले वर्तमान अवस्थामा रियल इस्टेट सेक्टरले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गभर्नर अधिकारीसँग माग गरेका छन्।
महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी नेतृत्वको टोलीले गभर्नर अधिकारीलाई लोन टु भ्यालु रेसियो रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ।
अहिले उद्देश्य नखुलेकाहरूको हकमा लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यका भित्र ३० र बाहिरको हकमा ४० प्रतिशत छ। उद्देश्य खुलेकाहरूको हकमा लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत नै भएको राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट पारेको थियो।
महासंघ टोलीले किस्ताबन्दीमा घरजग्गा किन्नेहरूको किस्ता मूल्यांकन बढाइदिन समेत माग गरेको छ।
त्यसैगरी, अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा कायम जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेका छन्।
जवाफमा गभर्नर अधिकारीले घरजग्गा क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीतिले खुकुलो व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा परेको असरलाई नजिकबाटै अनुभव गरिरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले यसले निर्माणसम्बन्धी काम नै कम भइरहेको बताएका छन्।
'निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पनि घरजग्गा क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँछौं। यसलाई सुहाउँदो नीति नै हामीले ल्याउँछौं। पहिलो प्राथमिकतामा तपाईंहरूलाई राखेका छौं। हाम्रो टिमले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन गहन छलफल गर्छौं। व्यवस्थितरूपमा कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको हकमा हामी सधै खुला छौं,' गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीहरूसँग भने।
