निर्माण सामग्री, इन्धन र ढुवानीको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने भएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार निश्चित सर्त पूरा गरेका निर्माण आयोजनामा मूल्यवृद्धिको १० प्रतिशत कट्टा गरेर बाँकी रकम समायोजन गर्न सकिनेछ।
यसरी समायोजन गर्दा सुरूको ठेक्का सम्झौता रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले 'विशेष मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३' स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत यो कार्यविधि अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएर लागत बढेका निर्माण आयोजनामा लागू हुनेछ।
निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको मूल्य समायोजनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएकाले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
कार्यविधि अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएपछि निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानीको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। त्यस्तो मूल्यवृद्धि ठेक्कामा रहेको नियमित मूल्य समायोजन प्रणालीबाट सम्बोधन हुन नसक्ने वा सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नभएको अवस्था हुनुपर्नेछ।
युद्धका कारण आपूर्ति अवरोध सुरू हुनुअघि बोलपत्र आह्वान भएका वा सम्झौता भएर निर्माण भइरहेका आयोजना यो व्यवस्थामा समेटिन सक्नेछन्। आपूर्ति अवरोधपछि पनि ठेक्काको अवधि वा त्रूटि सच्याउने अवधि कायम रहेका आयोजनाले यस्तो सुविधा पाउन सक्नेछन्।
कसरी हुन्छ मूल्य समायोजन?
कार्यविधिले विशेष मूल्य समायोजनको सीमा र गणना विधि तोकेको छ।
यस अनुसार आपूर्ति अवरोध सुरू हुँदाको मूल्यभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा मात्रै विशेष मूल्य समायोजन गर्न सकिनेछ।
तर बढेको सम्पूर्ण रकम सरकारले बेहोर्ने छैन।
आपूर्ति अवरोध सुरू हुँदाको मूल्यमा १० प्रतिशत थप्दा कायम हुने रकमभन्दा माथिको मूल्यवृद्धि मात्रै समायोजनको आधार हुनेछ।
उदाहरणका लागि, आपूर्ति अवरोध सुरू हुँदा कुनै निर्माण सामग्रीको मूल्य प्रतिलिटर १०० रूपैयाँ थियो। त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् १० रूपैयाँ थप्दा ११० रूपैयाँ हुन्छ।
अहिले त्यही सामग्रीको मूल्य प्रतिलिटर १३० रूपैयाँ पुगेको छ भने ११० रूपैयाँभन्दा माथिको २० रूपैयाँ मात्रै विशेष मूल्य समायोजनका लागि गणना हुनेछ।
त्यस्तो सामग्री आयोजनामा पाँच हजार लिटर खपत भएको प्रमाणित भए प्रतिलिटर २० रूपैयाँका दरले एक लाख रूपैयाँ समायोजनयोग्य हुनेछ।
यसरी निर्माणमा प्रयोग भएका सामग्रीको मूल्यवृद्धि र वास्तविक खपतका आधारमा समायोजन रकम निर्धारण गरिनेछ।
जति नै मूल्यवृद्धि भए पनि विशेष मूल्य समायोजनबापत उपलब्ध गराइने कुल रकम सुरूको ठेक्का सम्झौता रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउने छैन।
निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अनुसार नियमित मूल्य समायोजनबापत रकम प्राप्त गरिसकेको भए त्यस्तो रकम घटाएर मात्रै विशेष मूल्य समायोजन गरिनेछ। एउटै मूल्यवृद्धिका लागि दोहोरो सुविधा लिन पाइने छैन।
निवेदन दिन एक महिनाको समय, निर्णय गर्न ४५ दिन
विशेष मूल्य समायोजनको सुविधा पाउन निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
पूर्वाधार विकास हेर्ने मन्त्रालयले आपूर्ति अवरोधको परिस्थिति समाप्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको एक महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिने निर्माण व्यवसायीले विशेष मूल्य समायोजन सुविधा पाउने छैनन्।
निवेदनसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि पुष्टि गर्ने प्रमाण, आयोजनामा वास्तविक रूपमा खपत भएको सामग्रीको परिमाण, खरिद बिलबिजक, चलानी र आपूर्ति सम्झौतासम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, निवेदन दिएको मितिसम्म आयोजनामा भएको भौतिक प्रगतिको विवरण समेत बुझाउनुपर्नेछ।
सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निवेदन प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र कागजात र लागत वृद्धिको जाँचबुझ गरी विशेष मूल्य समायोजन रकम निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
यस क्रममा निर्माण सामग्री र पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक खपत यकिन गरिनेछ। आवश्यक परे आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्न सकिनेछ।
कागजात र वास्तविक खपतका आधारमा रकम यकिन भएपछि मात्रै भुक्तानी दिन सकिनेछ।
सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले मूल्य समायोजनको विवरण माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। माथिल्लो निकायले त्यसको एकीकृत विवरण तयार गरी अनुगमन गर्नेछ।
सबै ठेक्काले पाउने छैनन् सुविधा
कार्यविधिले विशेष मूल्य समायोजन सुविधा नपाउने अवस्था समेत स्पष्ट पारेको छ।
ठेक्कामा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लागिसकेको अवस्थामा विशेष मूल्य समायोजन गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण ठेक्का सम्झौताअनुसार छुट्टै क्षतिपूर्ति वा मूल्य समायोजन प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा पनि दोहोरो सुविधा लिन पाइने छैन।
कार्यविधिले वास्तविक लागत वृद्धिको प्रमाण र आयोजनाको निरन्तरतालाई विशेष मूल्य समायोजनको आधार बनाएको छ। यसमा सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ किन खुसी?
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको जनाएको छ।
महासंघका महासचिव शिव घिमिरेका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा निर्माण व्यवसायीले समस्या भोग्दै आएका थिए।
अहिले कार्यविधिमार्फत मूल्य समायोजनको प्रक्रिया र सीमा स्पष्ट पारिनुलाई महासंघले सरकारको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्रीको लागत बढ्दा कतिपय आयोजना अघि बढाउन कठिन भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए लागत वृद्धिका कारण समस्यामा परेका आयोजनालाई निरन्तरता दिन र पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सहयोग पुग्ने महासंघको अपेक्षा छ।
यद्यपि निर्माण व्यवसायीले बढेको लागतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने छैनन्।
मूल्यवृद्धिको पहिलो १० प्रतिशत समायोजन नहुने, वास्तविक खपत प्रमाणित गर्नुपर्ने र समायोजन रकम सुरूको ठेक्का सम्झौताको २५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने व्यवस्था गरिएको छ।
***
