नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गाको हदबन्दी, कित्ताकाट तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
व्यवस्थित सहरीकरण तथा आवास विकासका लागि जग्गाको हदबन्दी मुख्य बाधकका रूपमा देखिएको भन्दै व्यवसायीले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
२०७८ सालमा गरिएको कानुनी संशोधनअनुसार सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका रियल स्टेट तथा आवास विकास कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक अतिरिक्त जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, सोही कानुनी व्यवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री–वितरण वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने प्रावधान राखिएका कारण आफूहरू ठूलो समस्यामा परेको व्यवसायीको भनाइ छ।
व्यवसायीका अनुसार कानुनले एकातर्फ रियल स्टेट कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक अतिरिक्त जग्गा राख्न अनुमति दिने र अर्कोतर्फ त्यही जग्गा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक र विरोधाभासपूर्ण छ। यसका कारण ठूलो मात्रामा जग्गा रोक्का हुने अवस्था सिर्जना भएको तथा घर तथा आवासीय परियोजना निर्माण गरेका व्यवसायीले समेत आफ्नो सम्पत्ति सहज रूपमा बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा फुकुवा तथा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरेका छन्। हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि रोकिएका जग्गा तथा आवासीय परियोजनालाई कानुनी प्रक्रियामार्फत सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विगतमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार हदबन्दीसम्बन्धी प्रक्रियामा रहेका वा घरजग्गा बिक्री गर्न नपाएका रियल स्टेट व्यवसायीलाई केवल त्यही कानुनी जटिलताका आधारमा धरपकड वा अनावश्यक कारबाही गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने व्यवसायीले बताएका छन्। वर्षौँदेखि रोकिएका सम्पत्तिलाई समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने र सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई आतंकित बनाउनेभन्दा समस्या समाधान गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेतर्फ हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कित्ताकाटमा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग
घरजग्गा व्यवसायीले जग्गाको कित्ताकाट र जग्गा कारोबारमा देखिएको अनिश्चितताको समेत दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
भू–सम्बन्धी कानुनमा पटक–पटक भएका संशोधन तथा निर्णयका कारण कित्ताकाटको विषयमा लामो समयदेखि अन्योल सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीले स्पष्ट, स्थायी र व्यवहारिक नीति ल्याउन माग गरेका हुन्।
कित्ताकाट कहिले खुल्ने र कहिले बन्द हुने अवस्थाले रियल स्टेट व्यवसायी मात्र नभई सर्वसाधारण नागरिकसमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ। आफ्नो घर बनाउन, जग्गा बिक्री गर्न, अंशबण्डा गर्न, बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो व्यवस्थापन गर्न तथा पारिवारिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नसमेत नागरिकले कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
त्यसैले कित्ताकाटलाई अस्थायी रूपमा खोल्ने–बन्द गर्ने नभई वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति, स्पष्ट मापदण्ड र डिजिटल प्रणालीसहित दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित र सहज बनाउनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन्।
त्यसैगरी जग्गा कारोबारमा रहेको अनिश्चितता अन्त्य गरी पारदर्शी, व्यवस्थित र निरन्तर कारोबार गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। घरजग्गा क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यस क्षेत्रमा देखिएको कानुनी तथा प्रशासनिक अन्योलले बैंकिङ, निर्माण, रोजगारी, उद्योग तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको व्यवसायीले बताएका छन्।
घरजग्गा व्यवसायीले सरकारसँग हदबन्दीसम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गर्न, हदबन्दीका कारण रोकिएका रियल स्टेट तथा आवासीय परियोजनाका जग्गा फुकुवा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका रियल स्टेट कम्पनीलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक जग्गा राख्न र निर्माण गरिएका घर तथा आवास सहज रूपमा बिक्री गर्न कानुनी बाटो खोल्न माग गरेका छन्।
साथै, विगतका कानुनी अस्पष्टताका कारण सिर्जित समस्यालाई अपराधीकरण नगरी समाधानमुखी दृष्टिकोण अपनाउन र अनावश्यक धरपकड रोक्न, कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी स्पष्ट र स्थायी मापदण्ड बनाउन तथा जग्गा कारोबारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
यी समस्याको समाधान व्यवसायीको हितका लागि मात्र नभई आम नागरिक, आवास विकास, निर्माण क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको हितमा तत्काल गर्नुपर्नेमा घरजग्गा व्यवसायीले जोड दिएका छन्। सरकारले पटक–पटकको अस्थायी निर्णयबाट नभई दीर्घकालीन, स्पष्ट र व्यवहारिक कानुनी सुधारमार्फत घरजग्गा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
