कित्ताकाट फुकुवामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान गर्न कित्ताकाटलाई सहजीकरण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तहबाटै अभिव्यक्ति प्रकट भए पनि हालसम्म यसमा केही ठोस काम नदेखिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।
'कित्ताकाट सहज बनाउने मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ५ गतेको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नगरी कित्ताकाट खुकुलो गरी घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारलाई सरलीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको देख्दा हामी निकै चिन्तित बनेका छौं,' महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्ल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीबाट घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति स्पष्ट भएको बताउँदा समेत यस सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अझ टुंगो लाग्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थाले सरकार र राज्य संयन्त्र प्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको हो कि भन्ने भान हामीलाई परेको छ। प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत यसरी अलपत्र पारिन्छ भने अरु विषयमा के आशा राख्ने?'
यसअघि पहिला भू–उपयोग ऐन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न भू–उपयोग नियमावली जारी गरी जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी उल्टो बाटोस्वरुप २०७४ साउन २६ मा नै कित्ताकाट रोकेको थियो।
२०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन र २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसिमा तोकी दिएको भए तापनि यस अवधिमा केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्।
यसको परिमाणस्वरुप कित्ताकाटको प्रकृया असहज एवं अपारदर्शी बन्दै गएको छ। सरकारको यस्तो रवैयाबाट हामीलाई मुलुक फेरि ५ वर्षअघि कै अवस्थामा फर्किएको आभास भएकोले यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
